काठमाडौँ – नेपालको संविधान ०७२ जारी भएपछि भएका दुईवटा आवधिक निर्वाचनपश्चात गठित सङ्घ र प्रदेश सरकारले ८ वटा बजेट ल्याइसकेका छन् । विशेष गरी सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर बजेट ल्याउने गरिएको पाइन्छ ।

संविधानअनुसारको वित्तीय सङ्घीयता र कार्यक्रमको अभ्यास नगर्दा प्रदेश सरकारहरू कम नतिजामुखी बन्दै गएका छन् । जसले गर्दा एउटा राजनीतिक पक्षले अहिलेको व्यवस्था र विशेषगरी प्रदेश सरकारको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएको अवस्था छ।

जेठ १५ गते सङ्घीय सरकार र असार १ गते सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । असार १० गते स्थानीय तहले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । सङ्घ र प्रदेशको बजेटमा अधिकांश कार्यक्रम परम्परागत र व्यवस्थाको मर्मविपरीत आएका छन् ।

जनस्तरबाट सरकार मात्रै नभएर सङ्घीय व्यवस्थामाथि नै असन्तुष्टि बढ्दै गएका बेला दुई ठूला दलको नेतृत्वमा बनेको बलियो सरकारले व्यवस्थालाई बलियो बनाउने र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्न चाहेको बजेट र नीति कार्यक्रममा देखिँदैन ।
संविधान जारी भएको एक दशक नबित्दै सङ्घीयता आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस हुन थालेको छ । सङ्घीयताको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन हुँदै गइरहेको छ ।

नेपालमा जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता चाहिन्छ भनेर वकालत गर्दै आएका लेखक हुन् भवानी बराल । उनले राज्यको संरचना कस्तो हुनुपर्छ र लिम्बुवानको राजनीति लगायतका विभिन्न पुस्तकमार्फत सङ्घीयताको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । उनी कोशी प्रदेशलाई लिम्बुवान नामकरण गरिनुपर्छ भन्ने पक्षका बुद्धिजीवी हुन् ।

आखिर अहिले सङ्घीयतामाथि किन प्रश्न उठ्न थाल्यो ? करिब एक दशकको सङ्घीयताको अभ्यासबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ र सच्याउनुपर्ने विषय के हो ? यिनै प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहेर खबरहबले सङ्घीयताका पक्षधर बुद्धिजीवी भवानी बरालसँग कुराकानी गरेको छ –

संविधान जारी भएपछि आवधिक निर्वाचनमार्फत् बनेका सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आठौँ वर्षको बजेट ल्याइसकेका छन् । तपाईले यी बजेटमा वित्तीय सङ्घीयताको अभ्यास कस्तो पाउनुभयो ?

सैद्धान्तिकरूपले भन्ने हो भने सरकारहरूले वित्तीय सङ्घीयताअनुसार बजेट ल्याएका छैनन् । संविधानको अनुसूचीमा भएका अधिकारहरू ओभरल्याप छन्, त्योभन्दा अगाडि राज्य पुर्नसंरचना उच्चस्तरीय आयोग, जसले जुन व्याख्यात्मकरूपले जुन अनुसूचीमा अधिकारहरू वितरण गरेको छ, त्यसरी अभ्यास नै हुन सकेन ।

अधिकार नै नभएपछि त्यहीअनुसारको काम हुने भैहाल्यो । कमसेकम राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले प्रस्तावित गरेको अधिकार अनुसूचीमा दिएका अधिकार अनुसार मात्रै गएको भएपनि सङ्घीयताको पक्षमा धेरै नै वित्तीय सङ्घीयताको अभ्यासपनि हुनेथियो । त्यसो गरेको भए आज प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने जुन आवाज उठेको छ, त्यस्तो उठ्ने थिएन ।

मैले अहिलेको बजेट हेरेको छैन तर प्रदेशहरूले नगरपालिका र गाउँपालिकाले बनाउने जस्तो बजेट निर्माण गरेका छन् । अझ अहिले त योजना बैंक बनाउँदाखेरि पनि सङ्घीय सरकारको अनुमति लिनपर्ने देश वित्तीय सङ्घीयतामा गयो भनेर भन्न त सकिने अवस्था रहेन ।

सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका बजेट हेर्दा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न सक्ने वा गर्नपर्ने आयोजनाको संख्या बढी देखिएको छ । संविधान र सङ्घीयताको मर्म त यस्तो प्रकारको अभ्यास गर्ने भन्ने थिएन होला, किन सरकार र राजनीतिक दल सुध्रिन चाहेनन् ?

यिनीहरू सुध्रिन नसक्नुको कारण त यिनीहरूले सङ्घीयताको मर्मलाई नै बुझेनन् र यिनीहरू सङ्घीयताको पक्षधर पनि होइनन् । जे जसरी भएपनि यिनीहरूले सङ्घीयतालाई असफल बनाउने कार्यक्रमिक रूपरेखा ल्याएका हुन् ।

यिनीहरूले राम्रो काम गरेको भए त दुर्गा प्रसाईले पनि त राजा ल्याउने कुरा उठाउँदैनथे । राप्रपालगायत अरुले पनि कुरा उठाउन सक्दैनथे । काम राम्रो नगर्ने, निहीत उद्देश्यकासाथ सङ्घीयतालाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने बाटोतिर यिनीहरू लागेको देखिन्छ ।

देख्दाखेरि पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउँदा पनि यिनीहरू लछारिएर पछारिएर आएका हुन् । माओवादी नै पनि मैले किताब लेख्ने क्रममा उनीहरूको छलफलमा पुगेको थिएँ, त्यतिबेला उनीहरू भूमिगत नै थिए । त्यतिबेला सङ्घीयतामा नै जाने र ? भनेर उनीहरूले मलाई प्रश्न गरेका थिए मलाई । स्वायत्त प्रदेशमा मात्रै भए हुँदैन र भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो । त्यसपछाडि एकठाउँमा मात्रै उनीहरूले सङ्घीयता लेखेका छन् । उनीहरूले घोषणा गरेको ११ वटा प्रदेश पनि स्वायत्त प्रदेश मात्रै हो ।

केही दिन अगाडि मात्रै ‘प्रचण्ड’ले झापाको एउटा कार्यक्रममा गएर स्वायत्तताको मात्रै कुरा गरे, सङ्घीयताको त कुरा नै गरेनन् । आत्मनिर्णयको अधिकार त भू–राजनीतिको कारणले हामीले सम्बोधन गर्न नै सक्दैनौँ भने । उनले हामी स्वायत्त प्रदेशको पक्षमा छौँ भने । सङ्घीयताबाट माओवादी पनि पछाडि हटेजस्तो मैले बुझ्दैछु ।

विशेषगरी अहिलेका ठूला राजनीतिक दलकै शक्ति सन्तुलनमा यो सङ्घीय व्यवस्था आएको हो । त्यसोभए, यिनीहरू नै खास सङ्घीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने र वित्तीय सङ्घीयताको अभ्यास गर्ने पक्षमा छैनन् ?

छैनन् ।

तर, प्रदेशका सरकारको चार वर्षयताको बजेट हेर्दा आन्तरिक राजस्व परिचालनको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । आत्मनिर्भर भएर प्रदेश सरकारहरू सञ्चालन भइरहने अवस्था नदेखिँदा के अब प्रदेश सरकार पूरै असफल भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ ?

एकदम मिल्छ । अब यी प्रदेश सरकार त टापु सरकार भैसके । यी सरकार निर्जन टापुमा बसेको सरकार जस्ता भए । त्योभन्दा बढी त स्थानीय सरकारले नै काम गरिराखेका छन् । नगरपालिका र गाउँपालिकाले बरु बजेट राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेका छन् । उनीहरूले अनुसूचीमा भएको अधिकार सकेसम्म प्रयोग गर्ने कोसिस गरेका छन् ।

मैले अघि प्रचण्डको जुन कुरा भनेँ, त्यो निकै ठूलो कुरा छ । उनले त्यहाँ गएर किन स्वायत्त प्रदेश मात्रै भने ? आत्मनिर्णयको अधिकारको किन विरोध गरे ? उनले फेरि त्यो कुरा धिमाल, राजवंशी, कोच, सन्ताल र झाँगडको सम्मेलनमा भनेका छन् । उनको त्यो भनाइसँगै माओवादी पनि एककदम पछाडि हटेको र सङ्घीयताको विपक्षमा उसको राजनीतिक दृष्टिकोण रहेको मलाई लाग्यो ।

प्रचण्डले त्यहाँ भू–राजनीतिको कुरा गरे । भू–राजनीतिको कुरा गर्दा सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने कुरा गर्नुपर्ने थियो । तर, उनले भू–राजनीति भनेर चीनमा रहेको जस्तो स्वायत्त प्रदेश बनाउन खोजेको जस्तो कुरा गरे ।

तर, यी राजनीतिक दल र नेताहरूले सङ्घीय व्यवस्था असफल भयो भन्न चाहँदैनन् । के अब सङ्घीयता पक्षधरहरूले नै यो व्यवस्थामाथि पुनर्विचारको विषयलाई लिएर विषद् छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ?

हो । तर, सङ्घीयता खारेज गर्ने कुरा मधेसले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैन । उनीहरू लिच्छबीको पालादेखि, जनपथ गणराज्यदेखि सङ्घीयताको अभ्यास गर्दै आएका छन् । त्यसैले त्यहाँको ठूलो जनसंख्या, ठूलो मनोविज्ञान सङ्घीयताको पक्षमा छ ।

मधेसवादी दलहरू जतासुकै गए पनि मधेसमा ठूलो जनसंख्या सङ्घीयताको पक्षमा रहेको हुनाले यिनीहरूले सङ्घीयता खारेज गर्न नसकेका हुन् । यिनीहरूले ८ वटा जिल्लाको मधेस बाध्य भएर बनाएका हुन् ।

यो सङ्घीयताको स्वरूपलाई मैले वर्णशंकर भन्दै आएको छु । प्रदेशलाई टापु बनाउने काम भयो । यिनीहरूले प्रदेश बनाउँदा पनि, स्थानीय तह बनाउँदा पनि निर्वाचित प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्दथ्यो । प्रदेशलाई अधिकार नै नदिएर सङ्घमा बसेर स्थानीय तह बनाउने काम भयो ।

प्रदेशलाई कतिवटा गाउँपालिका र नगरपालिका चाहिन्छ भनेर बनाउने विषय त प्रदेशको कुरा हो नि । तर, प्रदेश त के भयो भने नेतृत्व नभएको जस्तो भयो । सुरक्षा निकायदेखि प्रशासनसम्म त सङ्घीय सरकारकै मातहतमा रह्यो, गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पनि प्रदेशले नेतृत्व गर्न दिइएन । यस्तो सङ्घीयता त दुनियाँमा हुँदै हुँदैन ।

यसको परिमार्जनका लागि बहस गर्नुपर्ने त छँदैछ, तर यहाँ गणतन्त्र नै गएर राजतन्त्र आउला भन्ने, सङ्घीयता गएर एकात्मक व्यवस्था आउला भन्ने डर भैसक्यो । घर–घरमा सङ्घात्मक व्यवस्था र प्रदेश विरोधी बहस अहिले भैरहेको छ । यो तहसम्मको बहस गर्नुपर्ने भएपछि यो व्यवस्था धरापमा पुगेकै हो नि त !

विश्वमा सङ्घीय व्यवस्थाबाट एकात्मक व्यवस्थामा गएका केही उदाहरण छन् भने एकात्मक व्यवस्थाबाट सङ्घीय व्यवस्थामा गएका धेरै उदाहरण छन् । जे भए पनि सङ्घीय व्यवस्था तदर्थ संरचना हो, तर, हामी एकात्मकवादी र सङ्घात्मकवादी हुन सक्दैनौँ ।

यसलाई संरचनाको रूपमा लिनुपर्छ । सूचना प्रविधि, पूर्वाधार लगायतको विकासपछि विविधता घटेर जाँदा भोलि सङ्घात्मक व्यवस्थाबाट एकात्मक व्यवस्थामा आउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । त्यस्तो परिस्थिति पनि निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो ।

समाजमा अहिलेको व्यवस्थाको विपक्षी विचारधाराले सक्रियता देखाइरहेको र समाजमा निराशा पनि बढिराखेको अवस्था छ, अहिलेकै व्यवस्थामा के गरियो भने सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ ?

राजनीतिक दलहरू जसरी हिजो गणतन्त्र ल्याउन र यो व्यवस्था ल्याउन तयार भए, उनीहरूकै राजनीतिक दर्शन र विचार नै अग्रगामी हुन जरुरी छ । उनीहरू हिजो जसरी राजतन्त्रात्मक व्यवस्था छाडेर गणतन्त्र र एकात्मक व्यवस्था छाडेर सङ्घीय व्यवस्थामा आए, उनीहरूले नै ठूलो फड्को मार्न जरूरी छ ।

तर, यही व्यवस्थामा सुधार गर्ने जुन कुरा तपाईले भन्नुभएको छ, यो त निकै गञ्जागोल छ । संविधानको कुनै पनि धारा परिवर्तन गर्न त दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्छ । त्यसरी चलाउन थालेपछि त यो भाँडोभैलो नै हुन्छ ।

यिनीहरूले अनुसूचीमा राखेर अधिकार बाँडफाँट गर्ने काम गरे । एउटा टेलिभिजन खोल्ने अधिकार अहिले सबै तहलाई छ । स्वास्थ्य र शिक्षाका सवालमा पनि त्यस्तै दोहोरो काम भएको छ, जुन एक ठाउँमा राख्दा एकरूपता आउँथ्यो । अधिकारहरूको बाँडफाँटको सन्दर्भमा व्याख्या नगरिकन अनुसूचीमा राखेको हुनाले चलाउना साथ बबण्डरको स्थिति हुन सक्छ ।

अहिले देखिएका सबै समस्याले एउटा अराजक आन्दोलन निम्त्याउन सक्ने देखिएको छ ।