काठमाडौं– सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रनिनिधिसभाका उपसभामुखदेखि कोशी प्रदेशसभाका सभामुख हटाउन आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । 

कांग्रेस–एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउन संघीय संसद्मा रहेका आ–आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन् भने कोशीका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टलाई परिवर्तन गर्न आन्तरिक परामर्शमा छन् । 

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीनिकट स्रोतले सभामुख विष्टको विकल्पबारे सत्ता साझेदार कांग्रेस–एमालेबीच परामर्श भइरहेको पुष्टि गरेका छन् । ‘सभामुखबारे आन्तरिक परामर्श गरिरहेका छन् । धेरै कुरा बाहिर आइसकेको छैन,’ स्रोतले खबरहबसँग भने, ‘तर, सत्ता साझेदारबीच विकल्पबारे परामर्श भइरहेको छ ।’

राप्रपाबाट निर्वाचित सभामुख विष्टलाई हटाएर कांग्रेसलाई दिने तयारीसहित कांग्रेस–एमालेबीच छलफल जारी रहेको स्रोतको भनाइ छ । तर, कांग्रेसका सांसदहरू सभामुखभन्दा पनि मन्त्री हुने दौडमा देखिन्छन् । 

‘कांग्रेसमा सभामुख लिने उम्मेदवार नभेटिएकाले अलमल भएको छ,’ सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका एक सांसदले भने, ‘कांग्रेसमा सभामुख लिने उम्मेदवार भेटिएमा हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’

ती नेताका अनुसार केही दिनदेखि सभामुख परिवर्तनबारे कांग्रेस र मुख्यमन्त्री कार्कीसहितले छलफल गरिरहेका छन्। कांग्रेस–एमालेको सत्ता गठबन्धन आगामी निर्वाचन (०८४) सम्म जाने भएका कारण दुवै दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित सभामुख विष्टलाई परिवर्तन गर्न खोजिरहेका हुन् । 

कांग्रेस–एमालेबीच सभामुख परिवर्तनका लागि ‘गुपचुप’मा भइरहेको तयारी बुधबार पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले औपचारिक रूपमै सार्वजनिक गरिदिएका छन् । विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले सभामुख विष्टलाई हटाउने तयारी गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । 

‘कोशी प्रदेशमा पनि राप्रपाको सभामुख हुनुभयो, हिजो सर्वसम्मत हुनुभयो । अब के आवश्यकता पर्‍यो र फेर्नलाई ?,’ कार्कीको प्रश्न थियो, ‘के पद बाँडफाँट गर्ने मात्र व्यवस्था हो यो, कि व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने हो ?’ 

यता माओवादी युवा नेता एवम् कोशी प्रदेशसभा सदस्य दुर्गाप्रसाद चापागाईंले बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा रानासँगै कोशीकै सभामुखलाई पनि हटाउन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

उनले कांग्रेस र एमालेले कोशी प्रदेशका सभामुख विष्टलाई पनि हटाउने तयारी गरेको भन्दै चापागाईंले संसद् बैठकमै आपत्ति प्रकट गरे । विष्टलाई सत्तापक्षबाटै सभामुख बनाउन गरिएको प्रयासले प्रदेशको अस्थिरतालाई थप मलजल गर्ने टिप्पणी उनले गरे कांग्रेस र एमाले प्रदेश सरकारको अस्थिरता र असफलताको भारी प्रदेश साभालाई पनि बोकाउन उद्यत रहेको भन्दै चापागाईंले आक्रोश पोखे ।

चापागाईंले कांग्रेस र एमाले सरकार चलाउन पूर्णत असफल भएको बताए । संघ र प्रदेशमा दुईतिहाइ बहुमत रहेको दाबी गर्ने कांग्रेस र एमाले राज्य चलाउन असफल भएको उनको जिकिर थियो । जनतालाई डेलिभरी दिने भन्दा संघ र प्रदेश सरकारहरू निरंकुश र स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आरोप पनि उनले लगाए ।

‘संसदीय प्रणालीमा विरलै देख्न पाइने परिदृश्य देशका प्रमुख दुई पार्टी मिलेर संघीय सरकार र प्रदेश सरकार निर्माण भएको एक वर्ष बितेको छ’, उनले भने, ‘ ’दुईतिहाइको हवालासहित बनेको सरकार एक वर्षलाई हेर्दा दुई ठूला दल पूर्ण रुपमा असफल रहे ।’

राप्रपा सांसद विष्ट ०८० पुस २४ गते कोशी प्रदेशको सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। तत्कालीन समयमा दुई ठूला दल सँगसँगै हुँदा पनि सभामुख पद राप्रपालाई छोडेको भन्दै कांग्रेस–एमालेको पार्टीभित्रैबाट आलोचना भएको थियो।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमले ०८० साउन १६ मा राजीनामा दिएपछि सभामुख पद लामो समयसम्म रिक्त हुन पुगेको थियो । तत्कालीन समयमा कोशी प्रदेशमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीचको सत्ता गठबन्धन थियो । 

सरकार गठनमा राप्रपाको साथ नपाएपछि बहुमत जुटाउन सभामुख गौतमले राजीनामा दिएसँगै कांग्रेस सांसद उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। गौतमको राजीनामासँगै ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा गठबन्धनलाई सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत ४७ सांसद पुर्‍यायको थियो।

गौतमले पहिलो पटक ०८० असार २२ गते कांग्रेस सांसद उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन पदमा रहँदै हस्ताक्षर गरेर पठाएका थिए। त्यसपछि उनी विवादमा परेका थिए । अदालतले उनको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिएपछि गौतमले राजीनामा दिएका थिए । 

राजीनामापछि, कांग्रेस (२९), माओवादी केन्द्र (१३), नेकपा एकीकृत समाजवादी (४), र जनता समाजवादी पार्टी (१) गरी गठबन्धनमा ४७ जना सांसद पुर्‍याएर मुख्यमन्त्रीमा थापाले दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। 

०८० साउन १६ गतेदेखि पुस २४ गतेसम्म सभामुख रिक्त भएपछि उपसभामुख सिर्जना दनुवारले जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी थिइन्। सभामुखको निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेले उम्मेदवारी दर्ता नगराएपछि राप्रपाका सांसद विष्ट निर्विरोध भएका थिए ।