सिमरामा जेन-जीको प्रदर्शन, तनाव बढेपछि फेरि लगाइयो कर्फ्यू « Khabarhub

सिमरामा जेन-जीको प्रदर्शन, तनाव बढेपछि फेरि लगाइयो कर्फ्यू


४ मंसिर २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


156
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कलैया, बारा– सिमरा विमानस्थल र जीतपुर सिमरा आसपास क्षेत्रमा जेन-जी युवाहरूले गरेको प्रदर्शनका कारण दोस्रो दिन बिहीबार पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ ।

सम्भावित जनधनको क्षति हुन नदिन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले बिहीबार दिउँसो १ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो।

परिस्थिति थप बिग्रन नदिन स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (क) र (ख) बमोजिम यो आदेश जारी गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।

कर्फ्यू लगाइएका मुख्य क्षेत्रहरू

  • वीरगञ्ज-पथलैया सडक खण्डको पथलैया चोक दक्षिणदेखि जीतपुर लल्का पुलसम्म राजमार्गको दायाँ-बायाँ ५०० मिटरसम्म।
  • सिमरा विमानस्थलको वरिपरि ५०० मिटरसम्म।

आदेश अवधिभर कसैलाई पनि आवतजावत गर्न, कुनै प्रकारको भेला, जुलुस, प्रदर्शन, सभा, बैठक वा घेराउ गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।

यद्यपि, अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू, जस्तै एम्बुलेन्स, दमकल, शव वाहन, स्वास्थ्यकर्मी तथा सञ्चारकर्मीका सवारी साधनहरू र पर्यटकका गाडीहरू चल्न दिइएको छ ।

उता मानव अधिकार तथा कुटनीतिक नियोगका गाडीहरू र हवाई टिकटको आधारमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूको आवगमनमा सुरक्षाकर्मीबाट सहजीकरण हुने कार्यालयले जनाएको छ।

प्रकाशित मिति : ४ मंसिर २०८२, बिहीबार  १ : २४ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा