काठमाडौं– संघीय संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको गठबन्धन सरकार जग्गा किचलोमा फसेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन छलेर ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले सरकारलाई जग्गा विवादमा तानेको हो ।
नयाँ अध्यादेशले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा घडेरीका रुपमा बेच्न दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, अध्यादेशले गरेको यो व्यवस्था गिरीबन्धु टी स्टेटका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको नजीरसँग मेल खाँदैन । अर्थात्, सरकारले सर्वोच्च अदालतको व्याख्याविपरीत भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ ।
सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेशहरु के–के हुन् ? अध्यादेशबाट के–कस्ता कानूनहरु संशोधन गरिएको छ ? यसबारे प्रशस्तै चर्चा भइसकेको छ । त्यसैले यहाँ भूमि सम्बन्धी ऐनमा गर्न खोजिएको संशोधन र त्यसमाथि उठेका प्रश्नहरुको मात्रै चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा के छ ? कसरी यो अध्यादेश गिरीबन्धुको हकमा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग बाझिएको छ ? यसको चर्चा गर्नुअघि साबिकको भूमिसम्बन्धी ऐनले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धमा कस्तो प्रवन्ध गरेको छ, त्यसको विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, हदबन्दीबारे भूमि ऐनको आशय र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तबारे चर्चा गर्नुअघि एकचोटि राजा महेन्द्रले अगाडि सारेको भूमिसुधार कार्यक्रमको स्मरण गर्नु सान्दर्भिक होला ।
कम्युनिस्ट अग्रगामी कि राजा ?
प्रजातन्त्र अपदस्थ गरेर ०१७ सालमा ‘कु’ गरेका राजा महेन्द्रले ०२१ सालमा भूमिम्बन्धी ऐन ल्याए । सोही ऐनले तोकेको हदबन्दीका आधारमा भूमिसुधार कार्यक्रम लागू भयो । अहिलेसम्म पनि महेन्द्रकालीन जग्गाको हदबन्दीलाई एउटा मानकका रुपमा लिइँदै आएको छ ।
महेन्द्रका पालामा भूमिसुधार लागू भएपछि जमिन्दारहरुसँग रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जमीन राजाकै नेतृत्वमा सरकारीकरण गरियो । जिमिदारी प्रथा उन्मूलन गरेर जग्गा जमिन दर्ता प्रक्रियामा ल्याइयो । व्यक्तिको जग्गा र सरकारी जग्गा छुट्टिन थाल्यो । मोहीहरुले थोरै भए पनि भूमिमाथि अधिकार प्राप्त गरे ।
कम्युनिस्टहरुले ‘सामन्तको प्रतीक’ मान्दै आएका राजाकै नेतृत्वमा लागू गरिएको भूमिसुधार कार्यक्रम सानै रुपमा भएता पनि किसानहरुको पक्षमा थियो । ‘जसको जोत, उसको पोत’ भन्ने वामपन्थीको नारालाई नै महेन्द्रले कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए । भलै, यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रह्यो यो भने ऐतिहासिक विवेचनाको विषय हो । सिद्धान्ततः ‘राजाको नेतृत्वमा भूमिसुधार !’ यो आफैंमा रोचक पक्ष थियो ।
राजाका पालामा भूमिसुधार कार्यक्रम लागू भएपछि जमिन्दारहरुले आफ्नो नाममा रहेको हदभन्दा बढी जमीन आफ्ना परिवार र नातेदारका नाममा नामसारी गरेर लुकाउने प्रयास गरे । तथापि कृषि उद्योगका लागि हदभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइने ऐनले नै व्यवस्था गरेको थियो । कतिपय जमिन्दारले चिया बगान, उखु खेती आदि खोलेर हदबन्दी छुटको कानूनी सुविधा उपभोग गरे । यसले गर्दा परम्परागत कृषिमा निर्भर रहेको अर्थतन्त्र सामान्यतः कृषि उद्योगतर्फ उन्मुख बन्यो ।
झापामा भगवान गिरीले हदबन्दी छुटको यही कानूनी सुविधा प्रयोग गरेर करिब ५ सय विघा जमिनमा चिया बगान लगाए । पाँच दशकसम्म गिरीबन्धु टी स्टेटमा कैयौं नेपालीले रोजगारी पाए, अझैसम्म पाइरहेकै छन् । विभिन्न समयमा जमीनको खण्डीकरण, अंशवण्डा र बिक्री भए पनि अहिलेसम्म छत्र गिरी र उनका दाजुभाइले गिरीबन्धु टी स्टेट चलाइराखेका छन् ।
राजा महेन्द्रको ०२८ सालमा निधन भयो । ०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको बंश बिनाश भयो । ०६५ सालसम्म आइपुग्दा राजा ज्ञानेन्द्र गद्दी छाडेर नागार्जुन गए । देशमा गणतन्त्र आयो ।
कांग्रेसले खोस्यो मोहियानी हक
बहुदल कालको प्रारम्भिक डेढ दशकको अवधिमा चौथो र पाँचौं संशोधन भयो । जमीनको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने नाममा ०५३ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐनमा चौथो संशोधन भयो, जसले मोहियानी हक नलाग्ने प्रबन्ध गर्यो ।
विभिन्न जिल्लाका किसानहरुले मोहियानी हक खारेज नगर्न आवाज उठाए । तीन वर्षसम्म जग्गा कमाउने किसानले मोहियानी हक पाउनुपर्ने माग गर्दै संसदमा संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता भयो । तर, सरकार किसानहरुलाई पेलेरै अगाडि बढ्यो । बरु ०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला भूमि ऐनमाथि पाँचौं संशोधन गरियो र मोही र जग्गाधनीवीच दुईवर्षभित्र जग्गा बाँडफाँट गरिसक्नुपर्ने कानून ल्याइयो, जस अनुसार ०६० साउन मसान्तदेखि मोही लागेको जग्गा बाँड्ने म्याद सकियो ।
मोहीयानी हकको खारेजीले गरीब किसानहरु मारमा परेको तर्क गरिए पनि नेपाली कांग्रेसको अग्रसरतामा भएको भूमिको पुँजीवादीकरणबारे कम्युनिस्टहरु पनि मौन रहँदै आए । तत्कालीन प्रतिपक्ष एमालेले कांग्रेस सरकारले ल्याएको भूमि ऐन संशोधनको सामान्य विरोध गरता अहिले नेकपा एमालेसमेत कांग्रेसकै लाइनमा गइसकेको छ । भूमिसम्बन्धी नीतिमा कांग्रेस र एमाले एकैमुख छन् । एमालेको मुखबाट कम्युनिस्टको गन्ध आउन छाडेको छ ।
कस्तोखालको भूमि नीति अवलम्बन गर्ने भन्नेबारे पञ्चायतको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनापछि स्पष्ट बाटो पहिल्याउने काम कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले गर्न सकेनन् । ०४६ को परिवर्तनपछि ०६२/०६३ सालसम्म आइपुग्दा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा नेतृत्वका सरकारहरुले भूमि समस्या समाधानमा खासै ध्यान दिएनन् । सुकुम्बासी आयोगहरु कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलो मात्र बने । भूमि आयोगको अवस्था पनि त्यस्तै रह्यो ।
अन्ततः पञ्चायती व्यवस्थाले किसानलाई प्रदान गरेको मोहियानी हकको अधिकार प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले खोसेको यथार्थ हाम्रो सामु छ । तथापि, त्यसबेला मदन भण्डारी नेतृत्वको एमालेले चुनावी नारा बनाएको थियो, ‘बेघरबारलाई घरघडेरी, बेरोजगारलाई काम । जोताहालाई खेतबारी, हेपिएकालाई मान ।’
यहाँनेर अझै पनि बहस गर्न जरुरी देखिन्छ । के राजा महेन्द्रले लागू गरेको ‘जग्गाको हदबन्दी’ र ‘मोहियानी हक’ सम्बन्धी प्रावधान गलत थियो ? ‘जग्गा जसको जोत, उसको पोत’ भन्ने कम्युनिस्टको नारा र भूमि ऐनले स्थापित गरेको मोहियानी हक मिल्दोजुल्दो विषय नै थिएन ?
अर्थात्, भूमिसम्बन्धी नीतिमा हामी कतै पञ्चायतीकालभन्दा पनि प्रजातान्त्रिक कालमा पश्चगामी भएका पो हौं कि ? ०४६–०६३ सम्मको भूमि नीतिको समीक्षा अहिले पनि आवश्यक देखिन्छ ।
सरकारले ०५१, ०५२ र ०६६ सालमा सुकुम्बासी आयोगहरु बनायो । ०५७ मा कमैया मुक्त घोषणा गर्यो । ०६५ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गरियो ।
कम्युनिस्टले तोड्यो हदबन्दी
जसरी नेपाली कांग्रेसले भूमि ऐनमा चौथो र पाँचौं संशोधन गरेर ‘मोहियानी हक’को अधिकार हटायो, त्यसैगरी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड सरकारमा रहँदा भूमि ऐनको आठौं संशोधन र अध्यादेशमार्फत जग्गामाथिको हदबन्दी तोड्ने काम भएको देखिन्छ ।
गणतन्त्र आएर नयाँ संविधान बनेपछि ०७४ साल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट झण्डै दुईतिहाई बहुमतका साथ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । नेकपाको सरकार रहँदा प्रचण्ड पनि सत्तारुढ दलको अध्यक्षको भूमिकामा थिए । ०७९ को चुनावपछि प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री बने । अहिले कांग्रेसको साथ लिएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली नै सरकार प्रमुखको कुर्सीमा छन् ।
तर, ‘क्रान्तिकारी भूमिसुधार’को कुरा गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु नै प्रधानमन्त्री भएका बेला ०७४ सालदेखियता महेन्द्रले तोकेको ‘हदबन्दी’माथि जग्गावालको स्वार्थ पूरा हुने गरी किस्ताबन्दीमा काटकुट चलिरहेको छ । यो काम प्रचण्डले पनि गरे, ओलीले त झन् गरिरहेकै छन् ।
यसरी सारमा भन्नुपर्दा शेरबहादुर देउवाले किसानको मोहियानी हक छिने, केपी ओली र प्रचण्डले जग्गाको हदबन्दी भत्काए ।
कम्युनिस्टभन्दा सर्वोच्च अदालत ‘क्रान्तिकारी’ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा ०७६ सालमा भूमि ऐनमाथि आठौं संशोधन भयो । त्यही संशोधनको जगमा उभिएर गिरीबन्धुलाई हदभन्दा बढी जग्गा बेच्न दिने बाटो मन्त्रिपरिषदले खोल्यो । संसदले पनि कार्यपालिकाको त्यो कामलाई ‘क्रस चेक’ गर्न सकेन । नेकपाका अध्यक्ष रहेका प्रचण्डले मौनता साँधे ।
तर, यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले हदभन्दा बढी जमिन बेच्न नपाइने र त्यो जमीन सरकारले जफत नै गर्नुपर्ने फैसला सुनाइदियो । गिरीबन्धुको मुद्दामा सर्वोच्चबाट यस्तो व्याख्या आएपछि जग्गा कारोबारीहरु आतंकित बने ।
तर, सर्वोच्चको व्याख्यासँग बाझिने गरी गत वर्ष माओवादी–एमालेको संयुक्त सरकारले ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गर्यो । उक्त अध्यादेशले भूमि ऐनको दफा १२ मा संशोधन गरेर हदबन्दी छुटको जग्गा सम्बन्धमा सर्वोच्चको फैसलाविरीत प्रावधान राख्यो ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा ल्याइएको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी अध्यादेशले बैंकहरुलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न दिने व्यवस्था गर्यो । जबकि, राजा महेन्द्रकै पालादेखि हदभन्दा बढी जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्छ भन्ने स्थापित सिद्धान्त हो । त्यही सिद्धान्तलाई अदालतले स्थापित गरिदिएको थियो ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार ०८१ मा प्रचण्डले ल्याएको अध्यादेशबाट मात्रै सन्तुष्ट भएन । अहिले फेरि ओली सरकारले ०८१ को अध्यादेशमाथि अर्को अध्यादेश खापेर भूमि ऐनको दफा १२छ मा बैंकसँगै घरजग्गा कारोबारीलाई समेत हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न र बेच्न दिने प्रावधान ल्याएको छ ।
प्रचण्ड र ओली सरकारले ल्याएका यी अध्यादेशहरु राजा महेन्द्रको नीतिभन्दा पश्चिगामी हुन् या अग्रगामी ? यसमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने देखिन्छ ।
गिरीबन्धुको सन्दर्भमा सर्वोच्चको व्याख्याले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नहुने र सरकारले जफतै गर्नुपर्ने भनेको छ । सर्वोच्चको यो व्याख्या कम्युनिस्ट सरकारको निर्णयभन्दा ‘क्रान्तिकारी’ देखिन्छ ।
जग्गाको हदबन्दीका कारण खण्डीकरण बढेको र व्यवसायिक खेती गर्न कठिनाई भएको तर्क कतिपय कोणबाट आउने गरेको छ । तर, कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि हदभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइने भूमि ऐन २०२१ मा सुरुदेखि नै व्यवस्था थियो । त्यही व्यवस्थाअनुसार गिरीबन्धु टी स्टेटले कानून अनुसार नै हदभन्दा बढी जमिनमा चियाखेती गर्दै आएको हो ।
तर, गिरीबन्धुले हदभन्दा बढी जग्गा घर घडेरीका रुपमा बेच्न खोजेपछि समस्या आएको हो । सरकारले निश्चित प्रयोजनका लागि दिएको हदभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिले बेच्न पाउँछ वा त्यो जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्छ ? यो मुख्य प्रश्न हो । यसमा कम्युनिस्ट नेता केपी ओली हदभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिले बेचबिखन गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा देखिए । सर्वोच्च अदालतचाहिँ त्यो जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्ने पक्षमा उभियो । कुरो यत्ति हो ।
प्रष्टै छ– गिरीबन्धुले अघिल्लोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर हदभन्दा बढी जग्गा बेच्न खोजेपछि यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । र, उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले हदभन्दा बढी जमीन सरकारकै हुने र जफत नै गरिनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
नानीदेखि लागेको बानी भनेजस्तो अहिले फेरि ओली सरकारले सर्वोच्चको फैसलाको बेवास्ता गर्दै घरजग्गा व्यवसायीका नाममा रहेको हदभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिले नै घरघडेरीका रुपमा बेच्न पाउने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएको छ । सरकारले जारी गरेको यो अध्यादेश गिरीबन्धुको हकमा सर्वोच्चको व्याख्यासँग मात्रै होइन, भूमिसम्बन्धी ऐनको मनसायसँग पनि बाझिएको देखिन्छ ।
गिरीबन्धुबारे थप सामग्री-
गिरीबन्धु टि-स्टेटबारे ओली : कांग्रेसले ७० बिघा बेचेर कमिशन खायो, हामीले कानुन बनायौँ
दुर्गा प्रसाईंकी सासूका नाममा गएको गिरीबन्धुको १९ बिघा के हुन्छ ?
गिरीबन्धुमा कसले झ्वाम बनायो अर्बौं बैना ?
सञ्चालक छत्र गिरीको दाबी : गिरीबन्धु राज्यको सम्पत्ति होइन
भैंसी धपाउँदै आसामदेखि आएका गिरीबन्धुको ‘भाग्य’
गिरीबन्धुको ५१ बिघामा ‘च्याप्टर क्लोज’
जग्गाको हदबन्दी र भूमि ऐनको आशय
राजा महेन्द्रका पालामा जारी गरिएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले जमिन्दारी प्रथाको उन्मूलन गर्दै तराईमा १० बिघा, पहाडमा ७० रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनीभन्दा बढी जमीन एक व्यक्ति वा परिवारका नाममा राख्न नपाइने हदबन्दी तोकेको थियो । त्यसैगरी घडेरीका रुपमा तराईमा १ बिघा, पहाडमा ५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी जमीन राख्न पाइने गरी हदबन्दी तोकिएको थियो । आम नागरिकका लागि यो कानून अहिले पनि लागू हुन्छ ।
तर, प्रचण्डका पालामा ल्याइएको अध्यादेशले बैंक सञ्चालकलाई हदभन्दा बढी जग्गा राख्न र बेच्न दिने व्यवस्था गरेको छ भने अहिले ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसायीलाई हदभन्दा बढी जग्गा किनबेचको छुट दिएको छ । अब हदबन्दी सम्बन्धी कानून जग्गा दलाल र बैंकर्स बाहेक अन्यको हकमा मात्रै लागू हुन्छ ।
अध्यादेशले एउटै कानून कसैलाई लाग्ने, कसैलाई नलाग्ने दोहोरो व्यवस्था गरेको छ र निश्चित वर्गलाई कानूनभन्दा माथि राखेको छ ।
पञ्चायतकालमा आएको भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई नेपाली समाजको एउटा नयाँ ‘डिपार्चर’ मान्न सकिन्छ । त्यसले सामन्तवादी व्यवस्थालाई नियन्त्रित बनाउने र कृषिमा पुँजीवादी विकासको प्रवेश गराई कृषि उद्योगतर्फ जमिन्दारहरुलाई रुपान्तरण गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो । त्यसैअनुसार झापाका भगवान गिरी जमिन्दारबाट उद्योगपतिमा फेरिए । उनको खेतमा काम गर्ने किसानहरु चिया मजदुरमा बदलिए । सामन्तवादी अर्थतन्त्रको चरित्र पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा फेरिन सुरु भयो । क्रमशः झापा र इलाममा चिया उद्योगहरु फस्टाए, जसलाई जमीनको हदबन्दीले रोकेन । झापाको दमकमा पूर्वराजाले समेत चिया उद्योग चलाए।
हेर्नुहोस् भूमि ऐनको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था
भूमि ऐनले १० बिघा भन्दा बढी जमिन एउटै व्यक्तिले राख्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि त्यसबाट साना र मध्यम किसान लाभान्वित भए । मुठ्ठीभर व्यक्तिहरु अति धनी हुने र बहुसंख्यक गरीब भइरहने परिपाटीको ठाउँमा जग्गा हदबन्दीको यो नीतिले मध्यम वर्गको जन्म र विकास गरायो ।
अझ मोहियानी हकको प्रावधानले त पुस्तौंसम्म जमिन्दारको जमीनमा खेती गरेर रित्तो हात बाहिरिनुपर्ने शोषणको अन्त्य गरिदियो । मोहियानी हक प्राप्त गरेर आफ्नै जमीनको मालिक बन्ने अवसर किसानहरुले पाए । महेन्द्रले ल्याएको मोहियानी हकको प्रावधान कम्युनिस्टहरुले झापामा गरेको किसान आन्दोलनभन्दा कम क्रान्तिकारी कदम थिएन ।
तर, अहिले केपी शर्मा ओलीले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले भूमि ऐनको प्रारम्भिक आशय र मर्मलाई समातेको छ त ? सामाजिक न्याय र एमालेले भन्दै आएको ‘समाजवाद’को बाटोलाई यो अध्यादेशले सम्वोधन गर्छ ? साहुकार बनेका बैंकहरु र जग्गाको खण्डीकरण गरिरहेका घरजग्गा व्यवसायीलाई हदभन्दा बढी जग्गा राख्न र बेच्न दिने निर्णयले कसको सेवा गर्छ ? नेपाली समाजलाई दीर्घकालसम्म पिरोलिरहने प्रश्न हो यो ।
अब यति कुरा गरिसकेपछि अघिल्लो प्रचण्ड सरकार र अहिलेको ओली सरकारले गरेको भूमि ऐनको आठौं संशोधन र त्यसपछिका दुईवटा अध्यादेशले भूमि ऐनमा के–कस्तो संशोधनहरु गरे, त्यसको विश्लेषण गरौं ।
कम्युनिस्टले थालेको पुँजीवादीकरण : भूमि आयोगदेखि भूउपयोग ऐनसम्म
आम निर्वाचन ०७४ पछि केपी शर्मा ओली माओवादीको समेत मोर्चाबन्दीमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने । उनले भूमिसम्बन्धी केही नयाँ नीति कार्यक्रम अघि सारे । खास गरी भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पूर्जा दिने, भूमिको व्यापारिक उपयोग गर्ने अनि रुग्ण उद्योगका उद्योगपतिहरुले जग्गा बेच्न पाउनुपर्ने ओलीको अडान थियो ।
उद्योगका नाममा रहेको जग्गाजमीन बेच्न दिने तत्कालीन सरकारको तयारी थाहा पाएपछि त्यसबेला नेकपाकै सांसद रहेका कानूनविद रामनारायण बिडारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर त्यसो गर्न दिइनु समाजवादविपरीत हुने तर्क गरेका थिए।
त्यसबेला ओलीले बिडारीसँग भनेका थिए– संविधानले दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि निःशुल्क जग्गा दिने भनेको छ । सुकुम्बासी समस्या आफू केटाकेटी हुँदादेखि अहिलेसम्म ज्युँका त्युँ छन् । देशका विभिन्न ठाउँमा रजिष्ट्रेसन नभएका तर दशकौंदेखि मानिसले उपभोग गरिरहेका अव्यवस्थित ऐलानी जग्गा जमीन छन्, तिनलाई रैकरमा परिणत गर्न पाए राज्यलाई आम्दानी पनि हुन्छ र जनताको समस्या पनि समाधान हुन्छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि यी सबै समस्यालाई एकमुष्ट समाधान गर्न आवश्यक छ । यस्ता समस्या पुस्तौं पुस्तासम्म कति राखिरहने ? एकचोटि समाधान गरौं ।
ओलीले भनेका यी कुराहरुलाई गलत भन्न सकिँदैन । माओवादीका नेतासमेत रहेका कानूनविद बिडारी पनि त्यसबेला भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली भूमि आयोग बनाउने कुरामा सहमत भए । तर, उनी उद्योगका नाममा रहेको जग्गा बेच्न दिने ओलीको लाइनसँग सहमत भएनन् ।
जब भूमिसम्बन्धी ऐनमा आठौं संशोधन गरियो, त्यसलगत्तै सानातिना उद्योगीहरुको मात्र नभएर हदबन्दी छ्ुट पाएको गिरीबन्धु टी स्टेटकै सयौं बिघा जग्गाको सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा आयो र पारितसमेत भयो । र, यो प्रकरण सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो ।
ओलीको नेतृवमा रहेको नेकपा सरकारले भूमि ऐनको आठौं संशोधन मात्र गरेन, राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ र भू–उपयोग ऐन, २०७६ पनि ल्यायो । भूृपयोग नीति भने २०७२ सालमै जारी भइसकेको थियो, त्यसैमा टेकेर ल्याइएको भू–उपयोग ऐनले भूमिमाथिको उत्पादन सम्बन्धलाई पुँजीवादीकरण गर्न खोजेको प्रष्टै देखिन्छ । यसका साथ नेकपा सरकारले भूमिसम्बन्धी नियमहरुमा पनि व्यापक संशोधन गर्यो ।
खासगरी भूमि ऐनमै प्रबन्ध गरेर ‘भूमिसम्बन्धी आयोग’को स्थापना ओली सरकारले गर्न खोजेको नयाँ प्रयास थियो । भूमि ऐनमै व्यवस्था भएर बनेको भूमि आयोग विगतका सुकुम्बासी आयोगहरु भन्दा अलि फरक प्रकारको छ । तथापि दलहरुले यो आयोगलाई पुरानै ढर्रामा कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउँदा सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
चितवनमा रेणु दाहालसँग मेयरमा चुनाव हारेका एमाले नेता देवी ज्ञवालीलाई ओली सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेशअनुसार भूमि आयोगको पहिलो अध्यक्ष बनायो । पछि देउवा सरकार आएपछि मोरङका कांग्रेस निकट केशव निरौलालाई अध्यक्ष बनाइयो । अहिले प्युठानका एमाले कार्यकर्ता हरिप्रसाद रिजाललाई सांसद सूर्य थापाको सिफरिसमा राष्ट्रिय भूमि आयोगको अध्यक्ष बनाइएको छ । र, देशैभरि कांग्रेस–एमालेले भागवण्डाका आधारमा भूमि आयोगका जिल्ला समितिमा राजनीतिक नियुक्ति गरेका छन् ।
ऐनमा गरिएको आठौं संशोधनले सुकुम्बासी समस्या र अव्यवस्थिति बसोबासीहरुलाई तीन किसिमबाट वर्गीकरण गरेको छ, एक– भूमिहीन दलित । दुई– भूमिहीन सुकुम्बासी । र, तीन– अव्यवस्थित बसोबासी ।
भूमिहीन दलितलाई राज्यले एकपटकका लागि निःशुल्क जमिन उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था छ । गैरदलित भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा उनीहरुले हकभोग गरेको (महानगर–उपमहानगरबाहेक) स्थानमा निश्चित कर लिएर जमिनको पूर्जा दिने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
अन्यत्र नम्बरी जग्गा रहेर ऐलानी जग्गा उपभोग गरिरहेका ‘अव्यवस्थित बसोबासी’को हकमा भने राज्यले केही रकम लिएर जमिन दर्ता गरिदिने नीति आठौं संशोधनले लिएको छ ।
ऐनको यो नीतिअनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोगले प्राविधिकरुपमा सहजीकरण गर्ने अनि हरेक स्थानीय तहले आफैं नै भूमि समस्या समाधान गर्ने कार्यविधि तोकिएको छ । तैपनि, संघीय सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्री नै गाउँमा गएर धनीपूर्जा बाँड्दै फोटो सुकुम्बासीसँग खिचाउने प्रचलन पञ्चायतकालदेखि अहिले पनि जारी छ ।
भूमि आयोगले कसरी सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्छ ? आठौं संशोधनले तोकेको कार्यविधि के हो ? काठमाडौंको बागमती कोरिडोरमा मेयर बालेन्द्र शाह र संघीय सरकारबीच किन विवाद भइरहेको छ ? यही आलेखमा भूमि आयोगको प्रक्रियागत पक्षमा चर्चा गर्दा विषयान्तर हुन सक्ने भएकाले ऐनको कार्यविधिमा नभएर सारवान विषयमा मात्रै यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
भूमि ऐनको आठौं संशोधनबाट राष्ट्रिय भूमि आयोग बनाएर जसरी भूमि समस्या समाधानको ‘सोसल इञ्जिनियरिङ’ गरिएको छ, यसलाई एउटा सकारात्मक प्रयास नै मान्न सकिन्छ । तर, सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिरहेको छैन । भूमि आयोगमा विज्ञ एवं स्वतन्त्र मानिसलाई राख्ने भन्दा पनि कार्यकर्ता भर्ती गर्ने कार्यले ऐनको उद्देश्य नै विद्रूप बनिरहेको छ ।
ओली सरकारले ल्याएको भूउपयोग ऐन २०७६ ले पश्चिमा पुँजीवादी प्रभाव बोकेको आरोपसमेत कतिपय वामपन्थी नेताहरुले लगाएका छन् । जे होस्, यो ऐनले जग्गाको नयाँ बर्गीकरण गरेको छ । कम्युनिस्ट सरकारका पालामा ल्याइएको भू–उपयोग ऐनले जग्गालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ ।
भू–उपयोग ऐनले भूमिमाथिको नागरिकको अधिकारलाई थप व्यापारीकरण गर्दै भाडाको जग्गा अर्थात ‘कर्पोरेट मोडल’लाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । यो नीति नेपालको मौलिकतामा कति सही छ ? यसमाथि पनि राष्ट्रिय बहस जरुरी देखिन्छ।
जब गिरीबन्धुले गिजोल्यो….
राष्ट्रिय भूमि आयोगले देशव्यापी काम गरिरहेका बेला ओली सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गामा हात हाल्यो । त्यहाँ रहेको हदभन्दा बढी जग्गालाई सरकारीकरण गर्नुपर्नेमा व्यक्तिकै नाममा पार्ने उद्देश्यले क्याबिनेटबाटै चिया बगान सार्न दिने निर्णय गराइयो । अन्ततः त्यस काण्डमा सर्वोच्च अदालतले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सरकारले जफत गर्नुपर्ने फैसला सुनायो र ओली सरकारले क्याबिनेटस्तरबाट गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जान पाएन ।
भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधनले हदबन्दी छुटको जग्गाबाट चिया बगान अन्यत्र सार्न सकिने प्रवन्ध गरेको थियो । त्यसरी चिया बगान सारिसकेपछि खाली रहेको जग्गा व्यक्तिले नै प्लटिङ गरेर बेच्न पाउने बाटो ओली सरकारले खोलिदिएको थियो । ऐनमै गिरीबन्धुको नाम उल्लेख थिएन, तर अगाडि नै व्यापारीबाट पैसा उठाइसकेको अवस्थामा गिरीबन्धुलाई नै लक्षित गरेर कानून ल्याइएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले भूमि ऐनको आठौं संशोधनलाई भने अमान्य घोषणा गरेको छैन । ऐनले तोकेअनुसार प्रक्रिया अपनाउन भनेको छ । गिरीबन्धु टी स्टेटले जग्गा सट्टापट्टा गर्न सक्ने अदालतले बाटो खोलेकै छ । तर, हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाचाहिँ सरकारको हुने र त्यो जफत नै गर्नुपर्ने अदालतको व्याख्या छ ।
सर्वोच्चले ०८० माघ २४ मा गरेको फैसलाले हदभन्दा बढी जग्गा जुन प्रयोजनका लागि भोगचलन गरिएको हो, त्यो नगरेको अवस्थामा व्यक्ति वा कम्पनीले बेच्न नपाउने मान्यता स्थापित गरिदिएको थियो । सर्वोच्चले गिरीबन्धु टी–स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्दै यस्तो मान्यता स्थापित गरिदिएको हो । ०७८ वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३४३ बिगाहा जग्गा कोशी प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश–१) भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेश एकातिर, अध्यादेश अर्कातिर
प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्लामा रहेको गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलासँग प्रचण्ड र ओली दुबैले ल्याएका अध्यादेशहरु बाझिएका छन् । अध्यादेशमार्फत् गिरीबन्धु टि–स्टेटलाई समेत फाइदा पुग्ने गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न वा बैंकमा धितो राख्न दिने ‘मनसाय’ले भूमिसम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले झापास्थित गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा बेच्ने बाटो बन्द गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाका कारण रोकिएको हदबन्दी छुटको जग्गा बेचबिखन गर्ने बाटो खुलाउन सरकारले चोरबाटोबाट ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।
गिरीबन्धु प्रकरणको पूर्णपाठ : हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सरकारको हुने
भूमिसम्बन्धी ऐनमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनका लागि मात्र जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यस्तो जग्गा बिक्री वितरण गर्न, हक हस्तान्तरण गर्न र सट्टापट्टा गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ (ख) मा भनिएको छ, ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले तोकिएको शर्तबमोजिम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको हो, सोही प्रयोजनका लागि मात्र जग्गा प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।’
सोही दफा १२ (ग) मा ‘ऐन बमोजिम जारी भएको सूचित आदेशबमोजिम खरिद गरेको जग्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले कसैलाई पनि बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न पाउने छैन’ भनिएको छ ।
प्रचण्ड सरकारको अध्यादेश
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (ख) ४ दफामा सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रूख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रको जग्गा सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउन नमिल्ने ब्याख्या गरेको छ ।
ऐनले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्रभित्रको जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको प्रयोगका लागि आवश्यक रहेको जग्गा र अन्य तोकिएबमोजिमका स्थानको जग्गा पनि व्यक्तिलाई वितरणमा रोक लगाएको छ ।
तर, प्रचण्ड सरकारका पालामा ल्याइएको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशले बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन र बेच्न छुट दिएको छ ।
यो पनि-
लगानी सम्मेलनको बहानामा गिरीबन्धुलाई मालामाल
अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घ संस्थाले कर्जा सुरक्षण बापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घ संस्था आफैंले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्नेछ । सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्नका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।’
निकुञ्जसम्बन्धी संशोधन बदर
प्रचण्ड सरकारका पालामा जारी भएको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशको निकुञ्जको जग्गासम्बन्धी प्रकरणलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘ लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थपिएको दफा ५क. को भावनासँग समेत मेल नखाने र ऐनको उद्देश्यको अन्तरवस्तुलाई निरर्थक र पराजित गर्न सक्ने ६ (१क) नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम बदर घोषणा गरिदिएको छ। संशोधित दफा ६ (१) बदर गरिदिएको हुँदा ऐ. दफा ५क. को औचित्यता नरहेको हुँदा सो समेत बदर हुने ठहर्छ ।’
ओली सरकारको पछिल्लो अध्यादेश
प्रचण्ड सरकारले जसरी अध्यादेशमार्फत बैंकहरुलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न र बेच्न छुट दियो, ओली सरकारले त्यसलाई अझ विस्तार गरेर यो सुविधा घरजग्गा व्यवसायीलाई पनि प्रदान गरेको छ ।
ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानूनलाई परिवर्तन गरेर घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारसँग स्वीकृति लिएर निर्धारित समयभित्र विकसित गरी घर–घडेरी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशले भन्न खोजेको खास कुरा हो, घरजग्गा व्यवसायीले निश्चित अवधिसम्म हदभन्दा बढी जग्गा राख्न र त्यसपछि बेच्न पाउनेछन् । यसअघिको कानूनले भने उनीहरुलाई त्यस्तो कारोबार गर्न रोक लगाएको थियो ।
गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गामा घरजग्गा व्यवसायी दीपक मल्होत्राको लगानी परिसकेको छ । मल्होत्रा र अन्य ५ जना व्यवसायीले झापाका विभिन्न व्यक्तिबाट जग्गा बेच्ने भन्दै रकम उठाइसकेको अवस्था छ । मल्होत्राले झापाको उक्त जमीनमा हाउजिङ खोल्नका लागि सो लेनदेन कारोबार गरेका हुन् ।
सरकारले कहिले संसदमार्फत र कहिले अध्यादेशमार्फत् भूमि ऐनलाई यसरी धुजा–धुजा बनाइरहँदा पनि कानून निर्माणमा भूमिका खेल्नुपर्ने विधायकहरु मुखमा ताल्चा ठोकेर बसेको स्थिति छ
उसोभए अब मल्होत्राको आवास कम्पनीले झापामा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा किन्न र घरघडेरीका रुपमा विक्री गर्न पाउलान् त ? यो भने अनुत्तरित प्रश्न हो ।
सरकारले कहिले संसदमार्फत र कहिले अध्यादेशमार्फत् भूमि ऐनलाई यसरी धुजा–धुजा बनाइरहँदा पनि कानून निर्माणमा भूमिका खेल्नुपर्ने विधायकहरु भने यस्तो गम्भीर विषयमा समेत मौन रहँदै मुखमा ताल्चा ठोकेर बसेको स्थिति छ ।
अब दुई सातापछि सुरु हुने संसद अधिवेशनमा भूमिसम्बन्धी ऐनमाथि भएको स्वार्थसमूहको हस्तक्षेपबारे सांसदहरुले आवाज उठालान् कि ? हेर्न बाँकी छ ।
यो पनि–
प्रतिक्रिया