काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सामग्रीसहित मुलुकभरका स्थानीय तहमा आपत्कालीन गोदामको व्यवस्थापन गर्न पहल गरेको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा आज गृह मन्त्रालयमा बसेको विषयगत समितिको बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिमको नक्साङ्कन, सुरक्षित वासस्थान निर्माण, पूर्व तयारी, प्रतिकार्य, पुर्नलाभ, पुनः स्थापनाका कार्य राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरूले समन्वयात्मक रूपमा गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । 

यसै गरी बैठकमा नगर प्रहरीको क्षमता विकासमा मागअनुसार नेपाल प्रहरीले सहयोग गर्ने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता/सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । 

यस्तै, पछिल्लो समय बढ्दै गएको लागूऔषध दुर्व्यसन, आत्महत्या, सडक दुर्घटना, साइबर अपराधलगायत सुरक्षा चुनौतीको न्यूनीकरण गर्दै नागरिकको जिउधन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नीति कार्यक्रम तथा पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाइने निर्णय भएको छ ।

प्रहरी समायोजन कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक कानुन परिमार्जन तथा व्यवस्थापकीय तयारी कार्यलाई गृह मन्त्रालयले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी अगाडि बढाउने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 ‘देशको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था र प्रादेशिक रूपमा देखिएका सुरक्षा चुनौतीहरूको विश्लेषण तथा समीक्षा गरिएको छ’, प्रवक्ता तिवारीले भने, ‘बैठकमा भएका निर्णय र प्राप्त सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा पठाइनेछ ।’

पछिल्ला दिनमा देखिएका संविधान तथा व्यवस्था विरोधी गतिविधिलाई निस्तेज गर्दै विद्यमान सुरक्षा चुनौतीहरूको सूक्ष्म निगरानी तथा नियन्त्रण गरी आम नागरिकमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयबीचको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनेसमेत निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले प्रादेशिक आपत्कालीन गोदामहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण थालिएको जानकारी दिए। 

‘कर्णाली र सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारलाई गोदामघर हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ । अरु प्रदेशमा पनि हस्तान्तरण गर्ने र पालिकास्तरसम्म गोदाम सञ्चालनमा ल्याउने गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोग आवश्यक छ’, उनले भने । 

बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्की, बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, नेपाल नगरपालिका महासङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका प्रमुख, प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा दिनेश भट्टलगायतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।