श्रम अदालतमा एक वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य | Khabarhub Khabarhub

श्रम अदालतमा एक वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य


५ श्रावण २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–  श्रम अदालतले एक वर्ष नाघेका सबै मुद्दाको छिनोफानो गरेको छ । अदालतले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा एक वर्ष नाघेका मुद्दालाई शून्यमा पुर्‍याएको हो । 

अदालतमा ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रका ९२ वटा मुद्दा रहेका थिए । श्रम अदालतका रजिष्ट्रार मुकुन्द निरौलाका अनुसार अदालतले गत असार मसान्तसम्म ४२२ थान मुद्दा फछर्यौट गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४६१ थान (१०९.२४)  मुद्दा फछर्यौट गरेको छ । अब अदालतमा १५१ मुद्दा फछर्यौट गर्न बाँकी छन् ।
 
रजिष्ट्रार निरौलाका अनुसार न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुरूप जिम्मेवारी सरेका सबै मुद्दा फछर्यौट गर्ने र नयाँ दर्ता भएका मुद्दाबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत फछर्यौट गर्ने लक्ष्य थियो । 

आव २०८०-८१ बाट जिम्मेवारी सरेका १५६ र सो आवमा दर्ता हुन आउने निवेदनसहित मुद्दा सङ्ख्या ३४५ गरी जम्मा वार्षिक अनुमानित मुद्दाको लगत ५०१ हुने अनुमान गरिएको थियो । जसमा जिम्मेवारी सरेको १५६ र नयाँ निवेदनसहितको मुद्दा सङ्ख्या ४५६ दर्ता भई कुल जम्मा ६१२ लगत हुन आएकामा जिम्मेवारीतर्फको सबै १५६ थान र नयाँतर्फको ३०५ गरी जम्मा ४६१ थान मुद्दा फछर्यौट गरी समग्र मुद्दा ७५.३३ प्रतिशत रहेका थिए ।
 
श्रम अदालतमा तीन न्यायाधीश हुने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले श्रम अदालतका अध्यक्ष जनक पाण्डे र सदस्यहरूमा निशा बानियाँ र शैलेन्द्रकुमार चौरसिया रहेका छन्।

प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०८२, सोमबार  १ : ५१ बजे

माधव नेपाल भन्छन् : वैज्ञानिक समाजवादलाई जनताको जीवन पद्धतिमा उतार्नुपर्छ

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले

किशोरीमाथि करणी प्रयासको अभियोगमा दुई पक्राउ

झापा – यहाँस्थित कचनकवल गाउँपालिका–७ मा १७ वर्षीया किशोरीलाई ललाइफकाइ

माइती र चेलीलाई ममताले जोडोस्, संस्कृतिको सुगन्धले जीवन भरिओस् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीजको अवसरमा दर खाने

अनमोल, आँचल र जसीता स्टारर ‘जेरी अन टप’टिजर रिलिज

काठमाडौं – असोज ३१ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने वर्ष २०८२ को

स्थानीय तह स्वमूल्यांकन : काभ्रेमा नमोबुद्ध उत्कृष्ट

काभ्रे – स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याकंन (लिजा) मा जिल्लाका