काठमाडौं– कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेगरि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका छन् । 

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्षमा भएका नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका विषयमा सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले धानमा आत्मनिर्भर बन्न लागेको बेला मधेस प्रदेशमा खडेरीका कारण आएको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले अध्ययन गर्न कर्मचारीको टोली खटाएको जानकारी दिए ।

कृषकलाई उपलब्ध गराइने सहुलियत तथा सेवा प्रवाहमा क्रमिक सुधार भएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रालयले कृषि उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, बजारीकरण र किसानको जीवनस्तर सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको उनले उल्लेख गरे। मन्त्री अधिकारीले यो अवधिमा आफ्नो सोच अनुरुपका सबै काम गर्न नसके पनि आफ्नो प्रयास मुलुकको समग्र कृषि क्षेत्रको सुधार र किसानका पक्षमा रहेकामा जोड दिए ।

‘कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो र लाखौं नेपालीको जीविकोपार्जनको आधार हो, यसैलाई मध्यनजर गर्दै, मन्त्रालयले कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, बजारीकरण र किसानको जीवनस्तर सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ’, उनले भने। 

यस अवधिमा विगत लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको रासायनिक मल खरिद तथा वितरणलाई सहज बनाउन नीतिगत पहल गरिएको, जसमा रासायनिक मल खरिदसम्बन्धी नियमावली संशोधन र रासायनिक मल वितरणसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरिएको जानकारी पनि उनले गराए। 

यसबाट रासायनिक मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा राखेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । विगत सात वर्षदेखि बल्झिरहेको नेपाल कृषि सेवातर्फका कर्मचारी समायोजन अनुसारको सङ्गठन संरचनामा आवश्यक सुधार गरी १२९ नयाँ दरबन्दी थप गरी सङ्गठन सुदृढ तथा व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बीउ बिजन नियमावली, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको, कृषि तथा पशुपन्छी बिमा डिजिटल प्रणालीमा आधारित हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले उल्लेख गरे।

कृषि क्षेत्रको एकीकृत कानुनको रूपमा रहेको कृषि विधयेक तथा राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा भई मन्त्री परिषद्मा लैजाने अन्तिम तयारी रहेको, पशु कल्याण ऐनलाई अन्तिम रूप दिइएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी गराए।     

केही वर्षदेखि थन्किएर रहेको खाद्य गुणस्तर परीक्षण गर्ने चार वटा मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा आएको, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनसंरचना गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी कार्य भइरहेको, कृषि सम्बन्धी प्रविधिहरूको दर्ता, कृषि प्रविधि प्रसार एवं हस्तान्तरणको संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने नीतिगत निर्णय गरी यसको कार्यान्वयनसमेतलाई सहयोग पुग्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा आवश्यक पहल गरी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नार्कका सिफारिस प्रविधिमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी गराए। 

जीवनाशक विषादीको गुणस्तर परीक्षण तथा अनुसन्धान प्रयोगशाला सञ्चालनार्थ क्वारेन्टाइन केन्द्र, प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालयलगायत सरोकारवाला संस्थासँग परामर्श र समन्वय गर्नेगरी आवश्यक संरचना, मोडेल र कार्यक्रमबारे नीतिगत निर्णय भई प्रक्रिया अघि बढाइएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो ।

खोरेत रोग मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त पहलमा कोशी प्रदेशको इलाम जिल्लाका तीन वटा क्षेत्रमा विभाजन गर्न लागिएको छ । यसबाट पशुजन्य पदार्थ (मासु, दुध, छुर्पी, घिऊ) को अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण रहने विश्वास लिएको मन्त्री अधिकारीले बताए।

रैथाने बालीको संरक्षण, प्रवर्द्धन एवं यसको महत्वको प्रचारप्रसार गर्न मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदको बैठकले साउन १६ गतेलाई राष्ट्रिय कोदो दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि हिमाली क्षेत्रको आनुवंशिक स्रोत तथा दुर्लभ हुँदै गएको याकको संरक्षणका लागि वैशाख ७ गतेलाई याक दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरी पहिलो राष्ट्रिय याक दिवस मनाइएको छ ।

बीउ बिजनसँग सम्बन्धित दर्ता, अनुमतिपत्र नवीकरण, प्रमाणीकरणलगायतका कार्य अनलाइनमार्फत् सञ्चालन भई कार्यसम्पादन छिटो, छरितो र लागत प्रभावकारी बनाइएको छ । गत मङ्सिरदेखि केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला अन्तर्गत पाँच वटा पशुपन्छी रोग प्रयोगशालामा ‘ल्याबरेटोरी इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ सुरु भएको छ ।

विभिन्न विधामा सात प्रदेशका १४ जना उत्कृष्ट किसानलाई राष्ट्रिय उत्कृष्ट किसान पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको छ । यसले कृषि पेशालाई सम्मानित बनाउन एवम् युवा जनशक्तिलाई कृषि उद्यमप्रति उत्प्रेरित गर्ने विश्वास मन्त्रालयको छ । 

मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्मा लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदमा नेतृत्व प्रदान गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।