काठमाडौं – कमा जेनजी नेपालका अध्यक्ष विकेश साहले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जेनजी युवालाई जिस्क्याउने काम तत्काल बन्द गर्न चेतावनी दिएका छन्।

काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले जेनजी आन्दोलनमा भएका हत्या, दमन र विध्वंसका मुख्य जिम्मेवारलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा माग गरे।

साहले जेनजी आन्दोलनकै बलमा नेतृत्वमा पुगेकी प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल दर्शक बनेर बस्नु दुखद भएको बताए। उनले भने, “जेनजीका हत्यारालाई कारबाही गर्न नसक्ने सरकार हामीलाई चाहिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ।”

साहले विभिन्न समूहमा विभाजित जेनजी युवालाई एकजुट हुन आग्रह गरे। उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको छ, साथीहरुलाई पक्राउ र आक्रमण गर्ने गतिविधि जारी छ, तर सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम उठाएको छैन।

उनका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक जेनजी दमन र क्षतिसम्बन्धी मुख्य जिम्मेवार हुन्। उनले दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उनीहरुलाई कानुनी कठघरामा नल्याउँदा अवस्था झनै तनावपूर्ण बनेको दाबी गरे।

जेन(जी नेपालका संयोजक कृष्णमोहन सहनीले बारामा भएको जस्तै कार्यवाही देशभर दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिए। उनका अनुसार जेनजी युवालाई उक्साउने र जिस्क्याउने काम रोकिनु जरुरी छ।

नेपाल फर्स्टका सचिवालय सदस्य सुनिल सिंहले हत्यारा र भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई छाडेर अभियन्ता डा। निकोलस भूसाललाई पक्राउ गर्नु अन्याय भएको बताए। कमन जेन(जी नेपालका महासचिव प्रदिप साहले सरकारले जेनजीको माग तत्काल पूरा गर्नुपर्ने बताए।

कमन जेन(जी नेपालका उपाध्यक्ष उज्वल शर्माले बाराको घटना एमाले नेतृत्वको अहंकारका कारण भएको दाबी गरे। उनले यदि यस्तो व्यवहार जारी रहे एमालेलाई देशभरबाट विस्थापित गर्ने चेतावनी दिए।

पत्रकार सम्मेलनमा सहनी, जितेन्द्र प्रताप सिंह, सुनिल सिंह, दिलिप साह, सुभाष ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, ईशान दुलाल र लेनिन विष्टलगायतले जेनजीका हत्यारा र भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई शीघ्र कारबाही गर्न माग गरे।

समूहले सुशीला सरकार निकास र विकासमा असफल भएको भन्दै सरकार विघटन गर्नुपर्ने, जेनजी नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने, अन्तरिम संविधान घोषणा गर्नुपर्ने, जेनजी आन्दोलनका शहीद र घाइते परिवारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, घाइतेको उपचारमा हुने लापरबाही रोक्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ।