काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट संयुक्त इजलासमा पठाउन आदेश भएको छ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त रिटलाई संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।

रविले दायर गरेको उक्त रिटको छिनोफानो सर्वोच्चले अब संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ तोकेर टुंगो लगाउने भएको छ ।

रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको चैत २२ गतेको आदेशअनुसार सवि अहिले भैरहवाका कारागारमा कैद भएका छन् ।

रविलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबीसहित उनकी पत्नी निकिता पौडेलले यही आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेकी थिइन् । उनले रिटमा रविलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको दाबी गरेकी थिइन् ।

यसअघि लामिछानेले आफूलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवलको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइसकेका छन्। सर्वोच्चले उक्त रिटपछि आदेश दिँदै उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाट भएका आदेशको कैफियता प्रतिवेदन झिकाउन भनेको छ ।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । यसअघि गत माघ १३ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई १ करोड धरौटीमा छाडेको थियो ।

उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल र रवि दुवै पक्ष उच्च अदालत गएका थिए । रविले धरौटी नलिई साधारण तारेख माग गरेका थिए भने सरकारी वकिलले थुनामा पठाउन माग गरेका थिए ।