काठमाडौं- विगत २१ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूले कक्षा १२ को परीक्षा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

यही वैशाख ११ गतेदेखि हुने कक्षा १२ को परीक्षा कर्मचारी खटाएर भए पनि गराउने निर्णय सरकारले गरेपछि शिक्षक महासंघले बहिष्कारको निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने कर्मचारी खटाएर भए पनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय मंगलबार गरिसकेको छ । वार्ताबाट समाधान खोज्ने ठोस कोसिस नगरेको सरकारले कर्मचारी लगाएरै परीक्षा गर्न खोजेपछि महासंघ पनि प्रतिरोधमा उत्रिएको हो ।

बोर्डको निर्णयपछि नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षक-प्रधानाध्यापकहरू परीक्षामा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने सरकारले परीक्षा सञ्चालन गरे पनि शिक्षक-प्रधानाध्यापक सहभागी नहुने बताए ।

‘काठमाडौं केन्द्रित शैक्षिक सडक आन्दोलनको यो अवधिमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन,प्रवेश परीक्षा, विद्यार्थी भर्ना, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन सबै प्रधानाध्याक तथा शिक्षक-कर्मचारी साथीहरुमा जोडदार आग्रह गर्दछौँ’, महासंघका अध्यक्ष सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले भनेका छन्, ‘वैशाख ११ गतेबाट हुने कक्षा १२ को परीक्षामा समेत केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक लगायत कुनै पनि काममा संलग्न नहुनु हुन सबै प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी साथीहरुमा अपील गर्दछौँ ।’

उनीहरूले शीघ्रातिशीघ्र शिक्षा ऐन जारी गराई विद्यालय शिक्षाको उचित व्यवस्थापन र गुणस्तर विकासका लागि गरिएको आन्दोलनलाई सहयोग तथा समर्थन गर्न पनि भनेका छन् ।

विधेयकका रुपमा रहेको नयाँ शिक्षा ऐन संसद्‍बाट जारी गर्नुपर्ने मागसहित २१ दिनदेखि शिक्षकहरू काठमाडौंमा आन्दोलित छन् ।

सरकारले वैशाख ११ देखि बस्ने संसद्को बजेट अधिवेशनबाटै शिक्षा विधेयक जारी गर्ने बताए पनि शिक्षकहरूले आन्दोलन जारी राखेका हुन् ।

शिक्षकहरूको माग सम्बोधनका लागि कोसिस गर्दा गर्दै पधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको असहयोगका कारण शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सोमाबर पदबाट राजीनामा दिएकी छन् ।