काठमाडौं– पछिल्लो समय देशमा सघन बहस भइरहेको विषय हो– माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी कस्तो कानून ल्याउने ? देशभरका शिक्षकहरुले काठमाडौंमा २९ दिने हडताल गरेपछि अहिले संसदले शिक्षा विधेयकमाथि समितिमा बहस/छलफल गरिरहेको छ । उता, शिक्षक महासंघका नेताहरु असार १५ भित्र शिक्षा ऐन पारित नभए अझै कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा माध्यमिक शिक्षाबारे सरकारको नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चलिरहेको बहसलाई ध्यान दिँदै हामीले ०७५ सालमा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन खोतल्ने प्रयास गरेका छौं ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बनेको आयोगमा देशका लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षाविदहरुको सहभागिता थियो । विज्ञ एवं प्रशासन क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरुको तयार पारेको ११० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनको परिच्छेद ३ मा माध्यमिक शिक्षाबारे सरकारलाई केही महत्वपूर्ण सुझावहरु दिइएको थियो ।

संविधानले नै देशलाई समाजवाद उन्मुख भनेको हुनाले शिक्षाको अभिमूखीकरण त्यही दिशामा हनुपर्ने र सम्पूर्ण शिक्षालाई निशुल्क गराइनुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको थियो ।

अहिले छलफल भइरहेको शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा निजी विद्यलायहरुका विषयमा आँखा चिम्लिएर सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सुविधामा मात्र बढ्ता जोड दिइएको गुनासो आइरहेका बेला उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनले के भनेको छ ? एकपटक कानून निर्माताहरुले सिंहावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

हेर्नुहोस् आयोगको प्रतिवेदनको अंश–

माध्यमिक शिक्षा : वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण

नेपालको संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख देशको रूपमा पहिचान गरेको छ । यस आधारमा नेपालको शिक्षा पनि समाजवादी सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनेछ । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, सृजनात्मक, नैतिक चरित्रवान नागरिक विकास गर्ने मूल्यमा आधारित शिक्षा, सामाजिक न्यायमा आधारित आत्मनिर्भर स्वावलम्बी उत्पादनमूलक र श्रमप्रति आस्थावान जनशक्तिको विकास नै समाजवादी अन्तरवस्तुसहितको शिक्षा नै माध्यमिक शिक्षाको सैद्धान्तिक आधार हो ।

यिनै सैद्धान्तिक आधारमा रहेर नै नेपालको संविधानले माध्यमिक शिक्षासहितको विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकको सुनिश्चितता गरेको छ ।

दलितहरुका लागि प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५१ ले शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक एवम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गने भनेर निर्देश गरेको स्थिति सोही धाराले शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने भनेर निर्देश गरेको स्थिति हो ।

वि. सं. २००७ सालमा २ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय साक्षरता दर आज ८२ प्रतिशत पुगेको अवस्था २००७ सालमा केवल ११ वटा रहेको माध्यमिक विद्यालयहरुको संख्या आज ९,४४७ वटा पुगेको अवस्था ६८ वर्षमा माध्यमिक विद्यालयहरुको संख्यामा ८५९ गुणा बृद्धि २००७ सालमा १६८० रहेको विद्यार्थी संख्या आज १५ लाख ५५ हजार पुगेको अवस्था छ ।

कक्षा १ मा खुद विद्यार्थी भर्ना दर ९७.२ पुगेको परिप्रेक्ष्यमा अब ३.८ प्रतिशत बालबालिकाहरू मात्र विद्यालय बाहिर रहेको अवस्था शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर रहेका बालबालिकाहरूमध्ये पिछडा वर्गका ३० प्रतिशत र दलित समुदायका करिब २८ प्रतिशत रहेको अवस्था छ । दलितहरुमध्ये पनि तराईका दलितहरु ५१ प्रतिशत विद्यालयबाहिर रहेको चिन्ताजक अवस्था छ । अझ तराईका दलितमध्ये चिदिमार, मुसहर, डोम समुदायहरूका बालबालिकाहरूमध्ये १ प्रतिशतभन्दा कम मात्र विद्यालयमा भर्ना भएको अवस्था रहेको छ ।

विद्यालय संख्या, विद्यार्थी संख्या, साक्षरता दर, विद्यालयमा खुद भर्ना दरमा संख्यात्मक रूपमा ठूलो फड्को मारे पनि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा त्यत्तिकै ठूलो प्रगति नभएको अवस्था छ । शिक्षाको गुणस्तर झन् ओरालो लागेको अवस्था छ ।

माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) सम्म आइपुग्दा ३५ प्रतिशत र कक्षा ११–१२ मा आइपुग्दा ७८ प्रतिशत विद्यार्थीहरू विद्यालय बाहिर नै रहन गएको अवस्था छ भने कक्षा १० मा विद्यार्थीको टिकाउ दर हरेक २ मा १ र कक्षा १२ मा टिकाउ दर हरेक ६ जनामा १ जना मात्र रहेको अवस्था छ ।

मुख्य मुद्दा तथा चुनौतीहरु

– समाजवादउन्मूख गुणस्तरीय शिक्षाको लागि माध्यामिक शिक्षामा लगानी पर्याप्त नभएकाले पर्याप्त लगानी र लगानीको आधार निर्धारण गर्नु, सिकाइका लागि न्यूनतम पूर्वाधारको विकास गर्नका लागि आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरुमा लगानीलाई केन्द्रित गर्नु।

_ माध्यमिक तहको गुणस्तरीय शिक्षाका स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नु ।

– ठूलो अनुपातमा विद्यालयबाहिर भएका माविमा पढ्ने उमेरका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयभित्र ल्याउनु तथा बीचैमा पढाइ छोड्ने भयावह दरलाई द्रुततर गतिमा घटाउनु ।

– नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी संस्थागत र स्रोतको उचित प्रवन्धसहितको उपयुक्त ढाँचा तयार गर्नु ।

– योजनावद्ध नक्साङ्कन बिना पहुँच र शक्तिका आधारमा स्थापना गरिएका विद्यालयको पुर्नवितरण गर्नु तथा शिक्षक दरबन्दीको मिलान गर्नु ।

– निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाइ सेवामूलक बनाउनु ।

– सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी हरेक विषय वस्तुहरुमा विद्यार्थीहरुलाई ज्ञानको आधिकारिक स्रोतमाथिको पहुँच स्थापित गराई ज्ञान निर्माणको सहज वातावरण निर्माण गर्नु ।

– विद्यालयको शैक्षिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वमा अधिक राजनीतिक प्रभाव हटाउनु, व्यवस्थापकीय एवं प्रशासनिक सुदृढीकरण गर्नु, विद्यालय व्यवस्थापनमा घट्दै गएको जनसहभागिता र अपनत्वको अभिवृद्धि गर्नु ।

– विद्यालय व्यवस्थापनमा उपयुक्त नेतृत्वको विकास गरी चुस्त एवं प्रभावकारी विद्यालय व्यवस्थापन गर्नु ।

– शिक्षण पेशालाई आकर्षक पेशा बनाई यसमा योग्य व्यक्तिहरु आकर्षण गर्ने र सक्षम एवं गतिशिल विद्यालय नेतृत्वको प्रणाली विकास गरी शिक्षण सिकाइमा गुणस्तरको सुनिश्चित गर्नु ।

– शिक्षा प्रणालीको हरेक तहमा वास्तविक सरोकारवालाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता गराई पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारिता हासिल गर्नु ।

– शिक्षकहरुको राजनैतिक संरक्षण र आवद्धतालाई विच्छेद गरी व्यावसायिक नैतिक दक्ष, प्रतिवद्ध र समर्पित बनाउन बुद्धिमतापूर्ण तवरले प्रभावकारी संस्थागत विकास गर्नु ।

– साधारण शिक्षाको वर्तमान प्रतिशत घटाई माग बमोजिम व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षाको अवसरहरु विस्तार गर्नु ।

-माध्यमिक शिक्षालाई जीवनोपयोगी सिप, नैतिक मूल्य मान्यता, पूर्वीय दर्शनका जीवन मूल्यको प्रवर्धन गर्ने समालोचनात्मक चिन्तनको विकास गर्ने गतिशील बनाउनु ।

– देशभित्र बोलिने विभिन्न भाषाहरुमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास गरी माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा पठन पाठन हुने व्यवस्था मिलाउनु ।

– कक्षा कोठाभित्रको शिक्षण क्रियाकलाप पाठ्यपुस्तकमा मात्र आधारित भई सञ्चालन हुने हुँदा विद्यार्थीहरुमा सृजनात्मकता तथा खोज गरेर अध्ययन गर्ने बानीको विकास गराउनु ।

– माध्यमिक शिक्षामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा तथा विशिष्टीकृत भूमिका सुस्पष्ट ढंगले परिभाषित नहुँदा शैक्षिक सेवा प्रवाहमा अन्यौलता रहनु ।

– आम नागरिकहरुको अंग्रेजी शिक्षाप्रतिको मोह तथा निजी लगानीका विद्यालयका आफ्ना बालबालिका पढाउँदा सामाजिक प्रतिष्ठा उच्च भएको ठान्ने प्रवृतिका परिणाम सामुदायीक माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नादर कम हुदै अवस्था सिर्जना हुनु ।

– ज्यादै न्यून देखिएको विद्यार्थीको सिकाइ उपलव्धिस्तर अभिवृद्धि गर्दै समग्र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नु ।

– धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयहरुलाई मूलप्रवाहीकरण गरी यस प्रकृतिका विद्यालयहरुलाई एकीकृत रूपमा नियमन र व्यवस्थापन गर्नु ।

– सामुदायिक विद्यालयहरुमा सञ्चालित प्राविधिक धारतर्फको शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट सञ्चालित डिप्लोमा तह एकै विधामा दुई पृथक तवरबाट सञ्चालन भइरहेको अवस्था रहेको छ । यी दुवैलाई एकीकृत तथा समान पाठ्यक्रमको आधारमा सञ्चालन व्यवस्थापन गरी गुणस्तर सुनिश्चत गर्नु ।

सुझावहरु

माध्यमिक शिक्षाका दीर्घकालीन अल्पकालीन उद्देश्यहरू

-आगामी पाँच वर्षभित्रमा कुनै पनि मूल्यमा गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियानका रूपमा देशभरि पर्याप्त संख्यामा दक्ष, योग्य र उत्प्रेरित विषय शिक्षकको स्थायी दरबन्दी आपूर्ति गर्ने ।

– सबै पुराना स्थायी वा लाइसेन्स प्राप्त शिक्षकलाई माध्यमिक शिक्षा प्रणालीबाट बढीमा दुई वर्षभित्रमा ससम्मान बिदाइ दिने तर एक पटक एक वर्षसम्म सक्षम शैक्षिक नेतृत्व अन्तर्गत आफूलाई सुधार्ने र आफ्नो शिक्षण सिप र विधिलाई पुनतार्जगीकरण गर्ने अवसर प्रदान गर्ने ।

-आगामी ७ वर्षभित्रमा देशभरिका सबै शिक्षकलाई शिक्षक तालिमका नयाँ विधि प्रयोग गरेर तालिम प्राप्त बनाइ सक्ने ।

– विद्यालय उत्कृष्ट बनाउन प्रधानाध्यापकको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण हुने देखिएकाले आगामी एक वर्षभित्र नयाँ संघीय ऐनमार्फत् पाँच वर्षभित्र सबै माविमा प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी, आकर्षक तलबमान र सुविधाको व्यवस्था गरेर प्रअलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने ।

– अबको दुई वर्षभित्र सबै प्रदेशको सबै विद्यालयको सेवा क्षेत्रको सीमाङ्कन र नक्साङ्कन गरिसक्ने । विद्यालयको सेवा क्षेत्रभित्रका सबै नागरिकले आफ्ना सन्तान सेवा क्षेत्रभित्रकै विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा पढाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने ।
– संघीय तहमा गुणस्तरीय शिक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेर त्यही अनुसार सबै विद्यालयमा आगामी पाँच वर्षभित्र न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारहरु पु¥याउने ।

– आगामी पाँच वर्षभित्र सबै साधारण माविमा कक्षा नौदेखि नै प्रादेशिक र स्थानीय उत्पादनको सम्भावना मुताबिकको तथा श्रम बजारसित गाँसिएका पेशागत व्यावसायिक विषयको शिक्षा दिने व्यवस्था गर्ने । दुई–तीन वटा त्यस्ता माविको बीचमा हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा साधन सम्पन्न प्राविधिक विद्यालय र सिप विकास केन्द्रको प्रवन्ध गर्ने ।

– आगामी तीन वर्षभित्र हरेक माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा नौदेखि नै दैनिक जीवनमा उपयोगमा आउने एक दर्जन जति सामान्य स्वावलम्वी सिपहरू र केही सामाजिक सिपको व्यावहारिक ज्ञान दिने व्यवस्था गर्ने ।

(स्वावलम्वी सिपहरूमा धारा मर्मत, विद्युत मर्मत, फर्निचर मर्मत, मोबाइल–कम्प्युटरको सामान्य मर्मत, सामान्य सिलाइ, चिया–खाना पकाउने, रुख चढ्ने, नक्सा बनाउने–पढ्ने, पौडी खेल्ने, आत्मरक्षा गर्ने, समुदायमा बाली रोप्ने तथा करेसाबारीमा बोट बिरुवा रोप्ने र हेरचाह गर्ने, घर–विद्यालय छिमेक सफा गर्ने जस्ता सिपहरू पर्छन् भने सामाजिक सिपहरुमा आफ्नो कुरा समूहमा प्रस्तुत गर्ने, समूहमा मिलेर लेख्ने वा कुनै खास परियोजनाको काम गर्ने, समूहको नेतृत्व गर्ने र भाषण गर्ने सिपहरू पर्छन् ।)

– कक्षा १ देखि १० कक्षासम्म पुग्दा बीचैमा हराउने वा बीचैमा पढाइ छोड्ने नौ लाख विद्याथी र दैनिक कामपछि शिक्षा हासिल गर्न इच्छुक समुदायका अन्य सबै युवा वा प्रौढलाई लक्षित गरेर राज्य र समुदायको संयुक्त लगानीमा हरेक माध्यमिक विद्यालय र आधारभूत विद्यालय वरिपरि साँझ बिहान सञ्चालन गर्ने गरी सामुदायिक सिकाइ केन्द्र तथा अनौपचारिक वा अर्ध–औपचारिक प्रकृतिको सामुदायिक सिप तालिम केन्द्र स्थापना गर्न थाल्ने । १० वर्षमा यस्ता केन्द्रहरू देशभरि स्थापना गरी सक्ने ।

– शिक्षक नियुक्तिका लागि आगामी एक वर्षभित्र लोकसेवा आयोग सरहको संवैधानिक आयोगको रूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त किसिमको राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना गर्ने ।

दूरदृष्टि, राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्यहरू पूरा गर्न निम्न नीतिहरू अवलम्वन गरिने छन् ।

१) माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिहरू

– माध्यमिक शिक्षालाई वि.सं. २०८५ भित्र सबैका लागि अनिवार्य र निःशुल्क बनाइने छ । पहुँचको हिसाबले प्राविधिक शिक्षा पनि निःशुल्क हुनेछ तर अनिवार्य हुने छैन । इच्छुक र सक्षम सबैले यो धारमा जान सक्ने बनाइने छ ।

– कक्षा नौदेखि नै उच्च शिक्षाको लागि तयारी गर्ने साधारण शिक्षाको धार, कक्षा १२ सम्म पढेर रोजगारमूलक वा स्वरोजगारमुलक पेसा व्यवसायमा जान चाहने व्यावसायिक शिक्षाको धार र उच्च शिक्षासम्म जाने वा नजाने प्राविधिक शिक्षाको धार छुट्टयाउने नीति अवलम्बन गरिने छ ।

– औपचारिक रूपमा कुनै पनि किसिमको माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न नसकेका वा माविको उच्च कक्षासम्म पुग्दा बीचैमा पढाइ छोड्न बाध्य भएका लाखौं युवाहरूलाई पनि माध्यमिक शिक्षाको पहुँचभित्र ल्याउने उद्देश्यले सबै तहका सरकारको समन्वित लगानी र पहलमा माध्यमिक वा आधारभूत विद्यालयको परिसरमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, सामुदायिक सिप तालिम केन्द्र, कामपछिको बिहान–बेलुकाको विद्यालय र सामदायिक सूचना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्वन गरिने छ । त्यस्ता संरचनाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई पनि समकक्षताको प्रमाणपत्र र उच्च शिक्षामा जाने अवसर प्रदान गर्ने नीति लिइने छ ।

-संघ, प्रदेश र स्थानीय आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको आवश्यकता तथा जनशक्ति निर्माणको दीर्घकालीन–अल्पकालीन योजनासित माध्यमिक शिक्षाबाट उत्पादित हुने दक्ष जनशक्तिलाई आवद्ध गरिने छ ।

– देशभरिका सबै माध्यमिक विद्यालयको गुणस्तरीयतामा एकरुपता स्थापित गर्न संघीय खाका अविलम्ब निर्माण गरिने छ । निश्चित समयावधिभित्र त्यो खाका मुताविकको न्यूनतम गुणस्तरीय शैक्षिक–गैरशैक्षिक जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार प्रदान गर्ने दायित्व संघ सरकारले बहन गर्ने छ । बाँकी अन्य मापदण्ड पूरा गर्ने दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारको हुने छ ।

– गुणस्तरीय माध्यमिक शिक्षामा र व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न हरेक प्रदेशमा र पालिकमा जनसंख्याको फैलावट र विद्यालयको मुर्त आवश्यकताको नक्साङ्कन सिप नक्साङ्कन र विद्यालयको सेवा क्षेत्रको सीमाङ्कनका आधारमा गुणस्तर सम्बन्धी सङ्घीय मापदण्ड अनुसार विद्यालयको स्थापना, वितरण, पुनर्वितरण र आपसमा मिलान र सञ्चालन गरिने छ । नक्साङ्कन र सीमाङ्कन भित्रका सबैले अनिवार्य रूपमा एउटै विद्यालयमा पढ्नु पर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।

– प्रदेश सरकारको सहजीकरण र स्थानीय सरकारको पहलमा सहरी क्षेत्र र यातायातका हिसाबले सुगम क्षेत्रमा एउटै छिमेकमा धेरै विद्यालय भएका, पाँच सयभन्दा थोरै विद्यार्थी भएका, वा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात नमिल्दो भएका स्थानमा अनावश्यक विद्यालयहरू घटाउने, एकआपसमा मिलान गर्ने र त्यसको बचतबाट स्रोत साधन सम्पन्न ठूला विद्यालय बनाउने नीति अवलम्वन गरिने छ । माध्यामिक विद्यालय पुग्नका निम्ति हरेक दिन विद्यालयमा आउन जान एक घण्टाभन्दा ज्यादा हिँड्नु पर्ने पहाडी, दुर्गम पहाडी र हिमाली भेगमा साना र विद्यार्थी संख्या नपर्ने हिसाबले थोरै भएका माध्यामिक विद्यालय मिलाएर ठूला साधन सम्पन्न आवासीय विद्यालय व्यावसायिक प्राविधिक विद्यालय निर्माण गर्ने नीति लिइने छ ।

– आफ्नो उत्पादनमा उत्पादक स्वयम्को भरोसा र विश्वास नभएसम्म र आफ्नो उत्पादन सर्वप्रथम उत्पादक स्वयम्ले उपभोग गर्न योग्य हुनुपर्ने व्यावसायिक नैतिकता पालना नभएसम्म कुनै पनि उत्पादन गुणस्तरीय हुनु सम्भव नभएकाले २०७८ सालको शैक्षिक सत्रदेखि सरकारी कोषबाट तलब सुविधा उपभोग गर्ने हरेकले, अर्थात राजनीतिक नेतादेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सेना प्रहरी वा अरु सबैले र उनीहरूका परिवारले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा नै पढाउनु पर्ने बाध्यकारी नीतिगत व्यवस्था संघीय शिक्षा ऐनमा गरिने छ ।

२) शिक्षक सम्वन्धी नीतिहरु

– अहिलेको विविध प्रकारका माध्यमिक शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था खारेज गरी स्थायी र अर्को अस्थायी (अर्थात एक वर्षे आवधिक करारका रूपमा) मात्र व्यवस्था गर्ने ।

– युद्धस्तरमा विषय शिक्षक दरबन्दी आपूर्तिको सम्पूर्ण खर्च जुटाउनका लागि संघ, प्रदेश, र स्थानीय सरकारले ७०ः१५ः१५ प्रतिशतको अनुपातमा स्रोत जुटाउने नीति अवलम्बन गर्ने ।

– माध्यामिक वा अन्य विद्यालय शिक्षक पदमा मेधावीहरुलाई आकर्षण गर्न शिक्षकको बेतनमान र सुविधालाई सोही योग्यताको सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिले पाएभन्दा १० प्रतिशत बढी बनाउने नीति तय गर्ने ।

– शिक्षकको वृत्ति विकासका लागि उसको पदोन्नति भएर कुनै पनि श्रेणीसम्म जान सक्ने, शिक्षा निरीक्षक, शिक्षा अधिकारी वा शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्णय गर्ने सरकारी पदमा जाने बाटो समेत कानुनतः खुल्ला गरिने छ ।

– कुनै पनि शिक्षकले आफ्नो शैक्षिक योग्यता र शिक्षक तालिम बढाएमा, उसको तलब सुविधा स्वतः बढ्ने पारदर्शी नीति बनाइने छ ।

– तोकिएको विषयमा मास्टर्स डिग्रीमा प्रथम श्रेणी वा ‘बी प्लस’ र सोभन्दा उच्च ग्रेड ल्याएका व्यक्ति मात्र अबदेखि माध्यमिक विषय शिक्षक हुन सक्ने नीति अवलम्बन् गरिने छ ।

– मास्टर्स डिग्रीमा सबैभन्दा उच्च अंक ल्याएका व्यक्तिलाई शिक्षक लाइसेन्स प्राप्त गरी नसकिएको भए पनि मान्यता प्राप्त संस्थाबाट एक महिने संक्षिप्त तर सघन शिक्षक तालिम लिइसकिएको स्थितिमा प्रधानाध्यापकले सोझै रिक्त दरबन्दीमा बढीमा एक वर्षका लागि करारमा नियुक्त गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

– शिक्षा आयोगले शिक्षक छनोटको परीक्षामा लिखित र मौखिक अन्तर्वार्तालाई अनिवार्य गरेर व्यावहारिक कक्षा प्रदर्शनलाई अहिले ऐच्छिक विषय बनाई रहेकोमा अबदेखि यसलाई पनि अनिवार्य विषय बनाइने छ । उत्प्रेरित शिक्षकले मात्र राम्रो शिक्षण गर्नु सम्भव हुने हुनाले र शिक्षण एउटा कलासमेत भएकाले शिक्षकको शिक्षण प्रतिभा र उत्प्रेरणा स्तर जाँच्न अत्याधुनिक प्रविधि अपनाएर प्रतिभा तथा उत्प्रेरणा परीक्षण व्यवस्था समेत अनिवार्य गरिने छ ।

– कुनै पनि विद्यालयमा एक जना शिक्षक कार्यरत रहने अवधि बढीमा पाँच वर्षको बनाउने त्यसपछि स्वतः सरुवा गरिने नीति लिइने छ ।

– शिक्षक पदमा महिलालाई विशेष ग्राह्यता दिने नीति अपनाइने छ । दलित बस्ती सघन भएको हरेक विद्यालयमा एकजना दलित शिक्षक अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने नीति अपनाइने छ ।

– कुनै पनि खालको विद्यालयमा स्थायी शिक्षकको नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक–कानुनी हैसियत प्राप्त स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय वा प्रादेशिक शिक्षक सेवा आयोगले मात्र गर्ने नीति अवलम्बन् गर्ने र संविधान संशोधन नभएसम्मका लागि यसलाई संघीय शिक्षा ऐनमार्फत स्वतन्त्र र स्वायत्त आयोग बनाउने ।

३) शिक्षक तालिम सम्वन्धी नीति

-अबदेखि बीएड र एमएड शिक्षा विषयको प्राक्षिक ज्ञानको अध्ययनका लागि मात्र हुने छ । यसमा शिक्षण विधि सम्बन्धमा शिक्षण गरिने छैन ।

– शिक्षण विधिको लागि एक वर्ष छ महिने र डेढ महिने सघन शिक्षण विधि सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था हरेक विश्वविद्यालयअन्तर्गतको शिक्षा शास्त्र संकायले गर्ने छ ।

– अबदेखि शिक्षक तालिमका निम्न नयाँ विधि समेत अपनाइने छन् ।

एक– विद्यालयका प्रअले अस्थायी शिक्षकका लागि आवश्यक न्यूनतम सक्षमता तोकी दिने । त्यो सक्षमता सम्बन्धित शिक्षकले वेवसाइटबाट, खुल्ला विश्वविद्यालयबाट वा अन्य कुनै उपायबाट समेत हासिल गर्ने सक्ने विकल्प खुला छोड्ने । त्यस तालिमको परीक्षण प्रअले विज्ञसहित राखेर कक्षा कोठा प्रदर्शनमा गर्न लगाउने र चित्त बुझ्दो भएमा तालिम हासिल भएको मान्यता दिने ।

दुई– हरेक वर्ष लामो विदामा प्रअले विषय विज्ञ डाकेर, स्वयम्ले र विद्यालयमा राम्रो सिकाइका लागि उच्च मूल्याङ्कन प्राप्त गरेका शिक्षकहरूको अनुभव प्रस्तुति र साटासाट गर्न लगाएर एक महिने वा १५ दिने शिक्षक तालिमको व्यवस्था गर्ने । यसको प्रभावकारिताको व्यावहारिक परीक्षण कक्षा कोठा प्रदर्शनमार्फत् गर्ने र नतिजा चित्त बुझ्दो भएमा तालिम लिएको बरोबरको मान्यता प्रदान गर्ने ।

– शिक्षा शास्त्र संकायले हरेक दुई वा तीन वर्षमा डेढ महिने पुनतार्जगीकरण तालिम दिने ।

– शिक्षक तालिमको सहजीकरण स्थानीय सरकारसितको परामर्शमा प्रदेश सरकारले गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने ।

-कुनै पनि प्रकारको तालिम हासिल गरेको हरेक शिक्षकलाई प्रअ आर्थिक प्रोत्साहन दिने नीति अवलम्बन् गर्ने ।

– तालिम दिने प्राज्ञिक संकायले तालिमको प्रयोग व्यवहारिक कक्षामा के कसरी भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा हरेक बर्षमा कम्तीमा दुई पटक अनिवार्य रूपमा अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने र कुनै अर्को योग्यता प्राप्त संस्थालाई समेत मूल्याङ्कन सुपरिवेक्षण गराउने बाध्यात्मक व्यवस्था कानुनमार्फत् गर्ने ।

४) शिक्षण अनुमति पत्र सम्बन्धी नीति

– शिक्षण पेशामा रहेका शिक्षक अथवा भविष्यमा शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न चाहने योग्य तथा उत्प्रेरित शिक्षकका लागि शिक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने, साथसाथै तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्नेहरुको अनुमतिपत्र खारेजीसम्म गर्ने अधिकारसहितको एउटा स्वायत्त शिक्षण परिषदको गठन गरिने छ ।

– एक पटक अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका शिक्षकहरुले आफूले प्राप्त गरेको अनुमति पत्रको पाँच वर्षको अन्तरालमा पुनः नवीकरण गर्नु पर्नेछ । त्यसरी नवीकरण गर्नका लागि शिक्षकले तोकिएको तालिम लिई पुनः मौखिक एवम् प्रयोगात्मक परीक्षा दिई त्यसमा उत्तीर्ण हुनु पर्नेछ ।

५) प्रधानाध्यापक सम्बन्धी नीति

– सबै सामुदायिक विद्यालयमा दक्ष, उत्प्रेरित र अधिकारसम्पन्न प्रधानाध्यापकको व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिने नीति अपनाइने छ ।

– आफूले चाहेमा शिक्षक पदमा पुनः फर्कन सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्दै प्रअलाई छुट्टै दरबन्दीको रूपमा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहबाट स्थायी पदमा नियुक्त गर्ने नीति अवलम्बन् गरिने छ । अस्थायी पदमा भने स्थानीय तहले सिधै नियुक्त गर्न सक्ने।

– प्रअ पदमा योग्य हुनका लागि कुनै पनि विषयमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर डिग्रीका साथसाथै शैक्षिक व्यवस्थापन विषयमा समेत स्नातक वा विशेष तालिम हासिल गरेको हुनुपर्ने, र कम्तीमा पाँच वर्षको माध्यमिक शिक्षकको अनुभव समेत हुनुपर्ने नीति अवलम्वन गर्ने ।

– माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकको तलबमान प्रारम्भमै निजामती कर्मचारीको उपसचिव सरह हुने व्यवस्था गर्ने । प्रधानाध्यापकको भत्ता तलबमानको १५ प्रतिशत कायम गर्ने ।

– प्रअलाई स्थानीय तहले नियुक्ति दिँदा उनलाई पाँच वर्षका लागि विद्यालय सुधार योजना प्रस्तुत गर्न लगाएर सुस्पस्ष्ट कार्ययोजना र कार्यादेशका आधारमा पर्याप्त व्यवस्थापकीय अधिकार दिएर पाँच वर्षे करारका आधारमा नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्ने नीति अपनाइने छ । एउटा विद्यालयमा अत्यन्त राम्रो गरिरहेका प्रअलाई स्थिति खराब भएका विद्यालयमा सरुवा गर्ने नीति अवलम्बन् गर्ने ।

– स्थानीय सरकारले प्रधानाध्यापकले कार्ययोजना र कार्यदिश पूरा गरेको वा नगरेको कुराको हरेक वर्ष नियमित रूपमा अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने । यसका लागि स्थानीय तहले विद्यार्थीको मूल्याङ्कनलाई ५० अङ्क, शिक्षकहरू र सहयोग समितिको मूल्याङ्कनलाई २५–२५ अंकको भार दिएर हरेक ६–६ महिनामा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गराउने छ ।

-कार्यादेश र कार्ययोजना पूरा नगरेमा एकपटकको निम्ति सुधार्ने मौका दिएर अर्को पटक सरुवा गर्ने वा प्रअ पदबाट मुक्त गर्न सक्ने नीति अपनाउने ।

– राम्रो परिणाम ल्याएका प्रधानाध्यापकको लागि तहगत रूपमा विशिष्ट श्रेणीसम्म बढुवा हुने, वर्षको उत्कृष्ट प्रअको सम्मान प्रदान गर्ने, ग्रेड वृद्धि गर्ने, स्थानीय तह वा प्रदेश तहको वा संघ तहको शिक्षा मन्त्रालयमा प्रशासनिक पदमा जाने समेत अवसर खुला गर्ने ।

-शिक्षकहरुलाई कार्यसम्पादनमा आधारित भएर दण्ड र पुरस्कार दिने अधिकार समेत प्र.अ. लाई दिने ।

– प्रअसँग स्थानीय तहले विद्यालय सुधारसम्बन्धी योजनामा आधारित पाँच वर्षे सम्झौता गर्ने तथा प्रअले पनि शिक्षकसँग कक्षा कोठामा शिक्षण र सिकाइ अवस्थामा सुधारसम्बन्धी करार सम्झौता हरेक वर्ष गर्न सक्ने छ । त्यो सम्झौताको पालनामा आधारित माथि उल्लिखित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थासमेत गर्न सकिने छ ।

६) निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नीति

-अबदेखि निशुल्क र निशुल्क अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयमात्र होइन, निजी र निजी क्षेत्रका गैरनाफामूलक सामुदायिक गुठीका विद्यालयमा समेत लागू हुनेछ। प्रति विद्यार्थी खर्चका आधारमा यसका लागि राज्यले ती विद्यालयलाई अनुदान सहयोग गर्ने व्यवस्था गर्नेछ । अबदेखि निशुल्क शिक्षा भन्नाले निम्न कुराहरू निशुल्क हुनेछन् दिवा खाजा, पुस्तक स्टेशनरी पोशाक शिक्षण शुल्क र स्वास्थ्य परीक्षण ।

७) गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितताको आर्थिक्र स्रोत

-निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको गुणस्तरीयताको लागि बजेटको व्यवस्था गर्नका लागि हुनेबाट लिएर नहुनेलाई सघाउने नीति लिने । हरेक स्थानीय तहलाई शिक्षा कर लगाउन समेत अनुमति दिइने छ । यसका लागि आवश्यक खर्चको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहले १५ प्रतिशत, प्रदेश तहले १५ प्रतिशत र संघ तहले ७० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने नीति लिने ।

८) कम्पनी स्वामित्वमा रहेका नाफामूलक निजी विद्यालयसम्बन्धी नीति

-कम्पनी स्वामित्वमा रहेका नाफामूलक निजी विद्यालयहरूलाई आगामी ७ वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालय अथवा गैरनाफामूलक सार्वजनिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने नीति अपनाइने छ । गैरनाफामूलक सामुदायिक गुठीमा रुपान्तरित भएका निजी विद्यालयलाई शिक्षक तालिम, भूमिकर, गाडी, सूचना प्रविधि सामग्री र कम्प्युटरको भन्सार महशुल र आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिने यस्ता निजी विद्यालयले विदेशी विद्यार्थी र उच्च मध्यम वर्गका विद्यार्थीको हकमा तोकिएको शुल्क लगाउन सक्ने ।

-स्थानीय सरकारले निजी र सामुदायिक गुठीका विद्यालयमा तोकिएको शुल्क संरचना, शिक्षकको तलब सुविधा, एउटै पाठ्यक्रम, गुणस्तरीय शिक्षाको न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड मुताबिक आवश्यक भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्ने, आर्थिक कारोबार बैंकबाट मात्र गर्नुपर्ने, सरकारले तोकेको निकायबाट हरेक वर्ष लेखा परीक्षण हुनुपर्ने, छात्रवृत्ति व्यवस्था सरकारले तोकेबमोजिम र पारदर्शी हुनुपर्ने कुरालाई कडाइपूर्वक नियमन गरिने छ ।

९) विद्यार्थी शिक्षक अनुपातसम्बन्धी नीति

-शिक्षक विद्यार्थी अनुपातबारे हिमाली र विकट पहाडी क्षेत्रका विद्यालयलाई अपवादमा राखेर निम्न नीति अपनाइने छ ।
प्रारम्भिक बालविकास १ : २०, आधारभूत तह १ : ३०, माध्यमिक तह १ : ४०

१०) विदेशी सम्बन्धनका विद्यालयसम्बन्धी नीति

-मावि तहमा कुनै पनि विदेशी सम्बन्धनका विद्यालय खोल्न र चलाउन अब उप्रान्त निषेध गरिने छ । भएका विद्यालयलाई समयावधि दिएर हटाइने छ ।

११) पाठ्यक्रमसम्बन्धी नीति

-संघीय तहमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम सम्बन्धी ढाँचा र राष्ट्रिय गुणस्तर ढाँचाको निर्माण हुनेछ । संघीय तह अन्तरगत अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र नेपाली विषयको पाठ्यक्रम निर्माण हुने छन् । प्राविधिक विषय र सामाजिक अध्ययन–सामुदायिक नैतिकता सम्बन्धी विषयको पाठ्यक्रम प्रदेश तहले बनाउने छ । तर, त्यस्तो पाठ्यक्रम निर्माणका लागि स्थानीय निकायसँगको परामर्श अनिवार्य रहने छ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचासित नबाझिने गरी स्थानीय संस्कृति, व्यावसायिक शिक्षा र भाषासम्बन्धी विषयको पाठ्यक्रम स्थानीय सरकारले बनाउने छ ।

१२) शिक्षक युनियन व्यवस्था र अत्यधिक दलीय राजनीतिकरणलाई निषेध गर्ने बारेको नीति :

-शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको पेशागत हकहित सुरक्षाका लागि सामुहिक सौदाबाजी गर्न एउटा आधिकारिक शिक्षक युनियनको व्यवस्था गरिने छ । उक्त आधिकारिक युनियनको संरचना स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा समेत हुने छ र हरेक तहको सरकार र विद्यालयले त्यो युनियनसँग आधिकारिक सम्बन्ध राख्ने छ । विद्यालयमा अति राजनीतिकरणले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको देखिएकाले कुनै पनि विद्यालय शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलको पार्टी सदस्य तथा समिति पदाधिकारी हुन नपाउने, भएमा शिक्षक पद बाँकी नरहने कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।

१३) गैर शैक्षिक कर्मचारीसम्बन्धी नीति

-हरेक माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा आवश्यक संख्यामा र सामान्यतया कम्तीमा एकजना लेखापाल, कार्यालय सहायक, नर्स, मनोवैज्ञानिक काउन्सेलर, पेशा ब्यवसाय सल्लाहकार रहने छ । उनीहरूले समान योग्यताका शिक्षक सरह तलब, अन्य सुविधा र सञ्चय कोष र उपदान र निवृत्ति भरण सुविधा प्राप्त गर्ने छन् । यसको व्यवस्था संघीय शिक्षा ऐनमा नै गरिने छ ।

१४) विद्यालय शिक्षासम्बन्धी संरचनागत व्यवस्था विद्यालयको व्यवस्थापन तथा विकास समिति सम्बन्धमा

-स्थानीय तहमा आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा र विद्यालयमा सुशासन र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थापन समितिको सट्टामा प्रधानाध्यापकलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही र शक्ति सम्पन्न बनाउन आवश्यक रहेको सन्दर्भमा पहिलेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नाम, अवधारणा र संरचनामा व्यापक परिवर्तन गरिने छ । यसको नाम अबदेखि ‘विद्यालय विकास समिति’ रहने छ ।

१५) विद्यालय विकास समितिको गठन

– विद्यालय सहयोग समिति बढीमा सात सदस्यीय हुने छ । विद्यालयप्रति सबैभन्दा धेरै चासो र प्रेम विद्यालय संस्थापक र वास्तविक अभिभावकको हुने भएकाले यसको अध्यक्षमा विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पढाइ रहेका वास्तविक अभिभावक वा संस्थापक परिवारका सदस्यमध्येबाट छनोट हुनेछ । यसका लागि दुई जना सम्भावित व्यक्तिको नाम प्रअले स्थानीय शिक्षा कार्यालयमा प्रस्तावित गर्ने छ । कार्यालयले दुईमध्ये एकलाई अध्यक्षमा छनोट गर्नेछ । यसको सचिव विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुने छन् अनिवार्य रूपमा एकजना पदेन सदस्यका रूपमा स्थानीय सरकारको वडा प्रतिनिधि हुने छ ।

– विद्यालयको सेवा क्षेत्र समेटिने गरी समुदायको भेलाले समितिमा रहने अन्य चार सदस्य यथाशक्य सर्वसहमतिबाट छनोट गर्ने छ चार सदस्यहरूमा २ जना वास्तविक अभिभावकहरू र २ जना शिक्षा प्रेमी वा भूतपूर्व प्रअ–शिक्षक वा शिक्षाविद् हुनुपर्नेछ । ती सदस्यहरूको छनोट स्थानीय सामाजिक संरचना प्रतिविम्वित हुने ढगले र चारमा दुई जना महिला अभिभावक वा शिक्षाप्रेमी पर्ने ढंगले समावेशी हुनु पर्नेछ । दलितहरूको घना बसोबास रहेको हरेक स्थानमा एकजना दलित अभिभावक अनिवार्य रूपमा समितिमा हुनुपर्नेछ ।

१६) स्थानीय सरकारमा शैक्षिक प्रशासन र नीतिसम्बन्धी संरचना

– स्थानीय तहमा ‘शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रीको व्यवस्था हुनु आवश्यक देखिएको छ । स्थानीय सरकारको प्रमुख, उपप्रमुख वा वडाअध्यक्षहरू मध्येबाट शिक्षा सम्बन्धमा सबैभन्दा राम्रा ज्ञाता र अनुभवी व्यक्तिलाई यस्तो मन्त्री तोक्नु राम्रो हुने छ ।

– हालको शिक्षा विकास समितिको सट्टामा शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा ‘स्थानीय शिक्षा निर्देशन परिषद्’ गठन गरिने छ । त्यसरी गठन भएको परिषद्ले स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीभित्र रही शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन तथा अनुगमन समेत गर्ने छ ।

– उक्त निर्देशन परिषद् सात सदस्यीय हुने छ । यसमा स्थानीय सरकारका शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रीका साथसाथै कम्तीमा १० वर्ष अनुभव प्राप्त भूतपूर्व र हालमा कार्यरत अनुभवी र प्रतिष्ठित प्रधानाध्यापकहरू– शिक्षकबाट तीन जना, अभिभावकबाट दुई जना र स्थानीय सरकारमा शिक्षा हेर्ने स्थानीय शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिवको रूपमा रहने छन् ।

– निर्देशन परिषद्ले तर्जुमा गरेको नीति, बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रशासकीय काम गर्न स्थानीय शिक्षा कार्यालय रहने छ । उक्त शिक्षा कार्यालयमा शिक्षा प्रशासनमा कम्तिमा ५ वर्ष अनुभव भएको उपसचिव वा द्वितिय श्रेणीको कर्मचारी स्थानीय शिक्षा अधिकारीको रूपमा रहने छ । अन्य कर्मचारीहरू पहिलेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जस्तै रहने छन् । यसमा हरेक ३ वटा माविको लागि एक जना निरीक्षकका हिसाबले आवश्यक संख्यामा विद्यालय निरीक्षकहरू समेत रहने छन् ।

– देशव्यापी फिल्ड भ्रमण र अहिलेसम्म गरिएका सबै सरोकारवालाहरूको छलफलबाट देशका सबै भागमा शिक्षणको स्तर सुधार्नमा स्रोत व्यक्तिको उपादेयता नरहेको, स्रोत व्यक्तिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको हुलाकीको काममात्र गरिरहेको देखिएकाले अबदेखि विद्यमान स्रोत व्यक्तिको व्यवस्था नरहने व्यवस्था गर्ने ।

१७) धार्मिक विद्यालयहरूको सम्बन्धमा

-धार्मिक विद्यालयको नियमन र सहजीकरणका लागि एकीकृत धार्मिक शिक्षा बोर्ड गठन गर्ने । त्यसअन्तर्गत ३ वटा परिषद् संघ र प्रदेश तहमा गर्ने– मदरसा, गोन्पा र गुरुकुल शिक्षा परिषद् स्थानीय तहमा पनि मदरसा, गोन्पा र गुरुकुल शिक्षा समिति गठन गर्ने । गुरुकुल र आश्रमलाई धार्मिक विद्यालयको समूहबाट हटाएर वैदिक शिक्षा समूहमा राख्ने, धार्मिक विद्यालयबाट प्रदत्त प्रमाण पत्रहरूलाई समकक्षता प्रदान गर्ने ।

१८. भाषा नीति र मातृभाषामा शिक्षा सम्बन्धमा

– मातृभाषामा प्राथमिक र आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा ती कक्षामा शिक्षणको माध्यम भाषा स्थानीय मातृभाषा नै हुने, कक्षा ९ देखि १२ सम्म अंग्रेजी, नेपाली भाषा र स्थानीय मातृभाषाहरू र विषयको औपचारिक पढाइ हरेक प्रकारको माध्यमिक विद्यालयमा गर्ने नीति अवलम्बन् गर्ने, स्थानीय मातृभाषाको कक्षा कोठामा शिक्षण, शिक्षक, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र अन्य शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गर्न राज्यले लगानी गर्ने र जिम्मेवारी लिने नीति अवलम्वन गर्ने, पाठ्यक्रममा भाषाको विकल्पमा अन्य विषय नराखी भाषा नै राख्ने नीति अवलम्बन गर्ने, संस्कृत शिक्षालाई माध्यमिक तहमा अन्य सहभाषी विषयको स्थानमा राख्ने तथा संस्कृत भाषा अध्ययन गर्न चाहने हरेकले पढ्न सक्ने गरी माध्यमिक तहमा इच्छाधीन विषय बनाउने ।

१९) स्वावलम्बीसिपहरु तथा व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धमा

– यसका लागि संघ सरकार र प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने गरी प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्लाई पुर्नसंरचित गरी ‘राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तथा सिप विकास परिषद्’ बनाउने ।

-अबदेखि कक्षा ९ देखि शिक्षाको तीनवटा धार छुट्टिने पहिलो उच्च शिक्षाको तयारीको लागि विशेष सामान्य शिक्षाको धार दोस्रो, पेशामुलक व्यावसायिक शिक्षाको, धार र तेस्रो, उच्च शिक्षासम्म जान सक्ने प्राविधिक शिक्षाको धार ।

-सामान्य शिक्षाको धार र पेशामुखी व्यावसायिक शिक्षाको धार तथा सिभिल र मेकानिकल इञ्जिनियरिङ बाहेकको हल्का प्राविधिक शिक्षा पनि सामान्य विद्यालयमा नै हुनसक्ने कक्षा सामान्य माध्यमिक विद्यालयमा समेत हुने तर सिभिल र मेकानिकल इञ्जीनियरीङ लगायत गह्रौं र ज्यादा भार भएका प्राविधिक शिक्षा चाहिँ साधन सम्पन्न पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटमा तथा साधन सम्पन्न नमुना माविमा कक्षा ११ देखि मात्र गर्न थाल्ने ।

– अबदेखि नेपाल सरकारले नै व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा भारी लगानी गर्न प्रारम्भ गर्ने ।

-प्राविधिक शिक्षाको लागि मुख्य अभाव दक्ष प्रशिक्षकको भएकाले देशको सातवटै प्रदेश र केही थप स्थानमा समेत दक्ष प्रशिक्षकको उत्पादनको कार्य तुरुन्त प्रारम्भ गर्ने ।

– स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी प्राविधिक तथा शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण स्थानीय सरकारको परामर्शमा प्रदेश सरकारले गर्ने । व्यावसायिक विषयको आफ्नो ठाउँको सन्दर्भ अनुसार विस्तृत पाठ्यक्रम बनाउने काम स्थानीय सरकारले गर्ने ।

-परम्परागत रैथाने सिपहरूको ज्ञान, खोज, प्रशिक्षण तथा प्रमाणीकरणका लागि माध्यमिक विद्यालयवा त्यसको हातामा सामुदायिकसिप तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने । अनौपचारिक ढंगबाट सिकेको सिपलाई परीक्षण गरी प्रमाणित गर्ने र औपचारिक रूपमा सिप हासिल गर्ने बाटोसमेत खोलिदिने ।