काठमाडौँ – सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजित बजेट संशोधनको ७७.२३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो खर्च सुरु विनियोजनको ७०.२८ प्रतिशतमात्रै हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात्‌ असारको पहिलो सातासम्म सरकारले १३ खर्ब सात अर्ब ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको हो ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट घोषणा गरेका थिए ।

तर, सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि गठित सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गएको माघ २४ गते अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट संशोधन गरी नयाँ अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए ।

पौडेलले एक खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड ९७ लाख रुपैयाँले घटाउँदै बजेट आकार १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाखमा झारिदिएका थिए । सुरु विनियोजनभन्दा कुल बजेट ९.१ प्रतिशतले कम, चालु खर्च ९.७६ प्रतिशत कम र पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत कम हुने पौडेलले अनुमान गरेका थिए ।

तर, वर्तमान सरकार आफैँले एक खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँले घटाएको बजेट खर्चन पनि नसक्ने आकडाले देखाउँछ । संशोधित शतप्रतिशत बजेट आकार कार्यान्वयन गर्न सरकारले अबको २५ दिनभित्र बाँकी तीन खर्ब ८५ अर्ब २५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्चनुपर्छ ।

सरकारले असार मसान्तसम्म अब प्रतिदिन १५ अर्ब ४१ करोड एक लाख रुपैयाँ खर्च गरेमात्र शतप्रतिशत बजेट आकार कार्यान्वयन सम्भव छ ।

जब कि असारको पहिलो साता सरकारले प्रतिदिन तीन अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले कुल २४ अर्ब ५३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ । जेठ मसान्तसम्मको ११ महिनामा सरकारले प्रतिदिन औषतमा तीन अर्ब ९० करोड ३९ लाख ७८ हजार १८१ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

जेठ मसान्तसम्म ६८.९६ प्रतिशत रहेको सरकारको कुल बजेट खर्च असार सात गतेसम्म शुरु विनियोजनको ७०.२८ प्रतिशत पुगेको छ । हालसम्म चालु खर्च आठ खर्ब ७० अर्ब ४३ करोड ९० लाख र पुँजीगत खर्च एक खर्ब ४९ अर्ब ६ करोड ७० लाख पुगेको छ ।

वर्तमान सरकारले बजेट संशोधनमार्फत चालु खर्च लक्ष्यको ९०.२४ प्रतिशत १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमात्र हुने अनुमान गरेको थियो । हालसम्म आठ खर्ब ७० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ अर्थात्‌ संशोधित लक्ष्यको ८४.५६ प्रतिशत चालु खर्च भएको छ ।

असार मसान्तसम्म पूँजीगततर्फ दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड अर्थात् लक्ष्यको ८५ प्रतिशतमात्र खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको थियो । असार पहिलो सातासम्म सरकारले एक खर्ब ४९ अर्ब ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ अर्थात्‌ संशोधित लक्ष्यको ४९.७६ प्रतिशतमात्र खर्चन सकेको छ । यस हिसाबले पुँजीगत खर्च संशोधित लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन ।

आम्दानीतर्फ उस्तै

तीन खर्ब ८८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले आम्दानीतर्फ हालसम्म सुरु लक्ष्यको ७२.१३ प्रतिशत जुटाउन सकेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार ७ गतेसम्म सरकारले १० खर्ब ६१ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको हो ।

राजस्व सुरु लक्ष्यको ७२.७३ प्रतिशत अर्थात्‌ १० खर्ब ३२ अर्ब २२ करोड आड लाख रुपैयाँ उठेको छ । आर्थिक वर्षभर १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन उठाउने सरकारको सुरु लक्ष्य थियो ।

५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्ति सुरु लक्ष्य राखेको सरकारले असार ७ सम्म ३३.७९ प्रतिशत अर्थात्‌ १७ अर्ब ६८ करोड आठ लाख रुपैयाँमात्रै हात पारेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षभर राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ वाह्य ऋण काढ्ने संशोधित लक्ष्य छ ।

आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण दुई खर्ब २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । उक्त अवधिसम्म सरकारले वाह्य ऋण ९९ अर्ब २० करोड १७ लाख र तीन खर्ब १४ अर्ब ९९ करोड ६ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण काढेको छ ।

आन्तरिक ऋणतर्फ सुरु लक्ष्यको ४.५५ र वाह्यतर्फ ५४.२८ प्रतिशत वाह्य ऋण काढ्न बाँकी छ । यद्यपि लक्ष्य संशोधन गरेकाले सरकारले केही कम ऋण काढे लक्ष्य भेट्न पर्याप्त हुनेछ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्य अर्थात्‌ असार मसान्तसम्म सरकारले कुल बजेट खर्च सुरु लक्ष्यको ८०.४४ प्रतिशतमात्र गर्न सकेको थियो । चालु खर्च ८३.४१ र पुँजीगत खर्च ६३.४७ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि सुरु बजेट ८० प्रतिशत हाराहारी नै खर्च हुने देखिन्छ ।