काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालय परिसरमा सञ्चालित अनधिकृत सटर हटाउने अभियान थालेको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।

कक्षाकोठाको मापदण्ड नै खुम्च्याएर आर्थिक लाभ निम्ति भवन र जग्गा भाडामा दिने क्रम बढेपछि महानगरले २०८१ जेठदेखि महानगरले विद्यालयका सटर भत्काउन थालेको थियो ।

महानगरभित्रका ३३ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा जम्मा ३२२ वटा सटर सञ्चालनमा थिए । हालसम्म २३ विद्यालयका २७९ वटा सटर खाली गराएर विद्यालयको शैक्षिक प्रयोजनका लागि फर्काइएको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

तर, बाँकी १० विद्यालयले भने व्यापारमा लगाएको सटर शैक्षिक प्रयोजनमा लगाउन आनाकानी गरेका छन् । ६ वटा विद्यालयले एउटै सटर बन्द गरेका छैनन् ।

अरू चार विद्यालयमा केही सटर हटाइएको छ भने केही हटाउन बाँकी नै छ । यी विद्यालयले भाडामा लगाएका थप ४३ वटा सटर हटाउनुपर्नेछ ।

सटर बन्द नगरेका ६ विद्यालय

काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार ६ वटा विद्यालयले आफ्नो परिसरमा भाडामा लगाएको कुनै पनि सटर बन्द गरेका छैनन् । सटर भाडामै लगाइराख्न यी विद्यालयले अदालतबाट स्टे अर्डर नै लिएका छन् ।

न्यायालयको आदेशका कारण यी विद्यालय परिसरबाट सटर हटाउन नसकिएको महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख ओमप्रसाद गौतमले बताए ।

नेपाल युवक माध्यमिक विद्यालय काठमाडौं–१६ (पकनाजोल) मा अहिले पनि एउटा सटर सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त सटर महानगरले बन्द गर्न खोज्दा विद्यालयले अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएपछि रोकिएको छ ।

त्यस्तै; शान्ति निकुञ्ज माध्यमिक विद्यालय (काठमाडौं–२०, भगवतीबारी) मा एउटा सटर सञ्चालन भएको छ । यसलाई बन्द गराउन पनि अदालतकै स्टे अर्डर बाधक बनेको छ ।

महाकाल माध्यमिक विद्यालय (काठमाडौं–२७) ले भाडामा लगाएको एउटा सटर पनि महानगरले बन्द गराउन सकेको छैन । काठमाडौँ–२२ न्यूरोडस्थित हिमालयन माध्यमिक विद्यालयले भाडामा लगाएर दुईवटा सटर पनि व्यवसायिक प्रयोजनमै छन् ।

परोपकार माध्यमिक विद्यालय (काठमाडौं–२०) ले आफ्नो परिसरमा एउटा पार्टी प्यालेस चलाउन दिएको छ भने १८ वटा सटर भाडामा दिएको छ । यस विद्यालयले सटर भाडाबाट आएको रकम परोपकार कार्यमा लगाएको दाबी गरेको छ ।

जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय (काठमाडौं–१६ क्षेत्रपाटी) ले पनि भाडामा लगाएको एउटा सटर शैक्षिक प्रयोजनमा लगाउन मानेको छैन । जुद्धोदयले पनि अदालतकै स्टे अर्डरका भरमा शैक्षिक संरचना भाडामा लगाइरहेको हो ।

विद्यालयको संरचनालाई भाडामुक्त गराउन खोज्दा व्यवसायी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीबीच मिलेमतो भएको देखिएको छ । महानगरले सटरलाई भाडामुक्त गराउन खोज्दा विद्यालयले नटेर्ने र भाडामा बसेकाहरूले पनि त्यसैअनुसार अदालत गएर स्टे अर्डर ल्याउने गरेका छन् ।

‘उहाँहरू (व्यवसायी) सँग गरिएको सम्झौता सकिएपछि सबै सटर खाली हुन्छ’, महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख गौतमले भने, ‘सम्झौता रहुन्जेल सञ्चालन हुन्छन् ।’

सटर खाली गर्दा गर्दै अदालतको स्टे अर्डर

महानगरले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाएको सटरहरू हटाउन खोज्दा खोज्दै अदालतको अर्डर आएपछि रोकिएको जनाएको छ ।

मङ्गलादेवी माध्यमिक विद्यालय (काठमाडौं–९, बत्तीसपुतली) मा जम्मा १२ वटा सटर सञ्चालन भएको थियो । तीमध्ये ६ वटा सटर महानगरपालिकाले बन्द गराएको छ भने बाँकी ६ वटा अदालतको स्टे अर्डरका कारणले बन्द गर्न बाँकी छ ।

शान्ति विद्या गृह माध्यमिक विद्यालय (काठमाडौं–१६) ले १७ वटा सटर भाडामा लगाएको थियो । यसमध्ये १३ वटा महानगरले हटाएको छ भने बाँकी चारवटा अदालतको स्टे अर्डरकै कारणले सञ्चालन भइरहेको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

महेन्द्र बौद्ध माध्यमिक विद्यालय (काठमाडौं–६) ले २० वटा सटर भाडामा लगाएको थियो । यसमध्ये १३ वटा बन्द भएको छ । अदालतको स्टे अर्डरका कारण महानगरले बाँकी सातवटा सटर बन्द गर्न सकेको छैन ।

कन्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय (काठमाडौं–२५) ले ३२ वटा सटर भाडामा लगाएको थियो । यसमध्ये २९ वटा सटर महानगरले बन्द गराएको छ । व्यवसायीले अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएर तीनवटा सटर बन्द गर्न दिएका छैनन् ।

महानगरले यी चार वटा विद्यालयका जम्मा ८१ वटा सटरमध्ये ५५ वटा बन्द गराइसकेको छ । तर, अदालती आदेशका कारण २६ वटा सटर शैक्षि प्रयोजनमा फर्काउन सकेको छैन ।

मेयर बालेनले दिएका थिए आदेश

विद्यालयको संरचना विद्यालयकै शैक्षिक प्रयोजनमा लगाउने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको शिक्षा विभाग प्रमुख गौतमले जानकारी दिएका छन् ।

‘गत ८१ जेठबाट विद्यालयमा भएको सटरहरू हटाउन थालिएको हो’, गौतमले भने, ‘म्याद सकिएपछि उहाँहरूको रिन्यू हुँदैन ।’

महानगरलेसटर खाली गराएबापत विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने बजेट समेत दिने गरेको गौतम बताउँछन् । ‘सरकारी विद्यालयमा व्यापार गर्ने भन्ने हुँदैन’, गौतमले भने, ‘त्यो विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने हो ।’

सटर खाली गराएको ठाउँमा शैक्षिक ल्याब, खेल मैदान वा अन्य व्यवस्थापन गर्न सकिने गौतमले बताए ।

‘हामीले विद्यालयको खर्च व्यवस्थापन हुने गरी रकम दिने हो । विद्यालयले जति माग ग¥यो – त्यति दिने भन्ने हुँदैन’, गौतमले भने, ‘विद्यालयहरूले नै सम्झौता गर्नुभएको हो । कसैले एक वर्षको गर्नुभएको छ, कसैले केही समयपछि राख्नुभएको छ । सामान्यतयाः सम्झौता अवधिभर उहाँहरूले सञ्चालन गर्ने कुरा हुन्छ ।’

विद्यालय सामाजिक संस्था भएकाले सटर राखेर व्यापार गर्ने नपाइने भनी सर्वोच्च अदालतको फैसला गरेको र त्यही अनुसार सटरहरू खाली गराएको महानगरका शिक्षा विभाग अधिकृत इन्द्र दाहाल बताउँछन् ।

‘चितवनको कालिका माविलाई गरिदिएको फैसला सबैतिर लागु हुने खालको छ’, दाहालले भने, ‘विद्यालयले व्यापार गर्ने पाइँदैन, त्यसैअनुसार हामीले अभियान चलाएका हौँ ।’

मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आदेश दिएकाले शिक्षा विभागले विद्यालयबाट सटर हटाउने अभियान चलाएको दाहालको भनाइ छ । ‘मेयरज्यूले स्कुलमा सटर किन ? कानुनमा त छैन भन्नुभएपछि हामीले विद्यालयका प्रधानाध्यापक बैठक नैए राख्यौँ’, दाहालले भने ।

उक्त बैठक दुई वर्षअघि नै राखेको र गोष्ठीहरूमा पनि पटकपटक विद्यालयबाट सटर । ‘प्रधानाध्यापक गोष्ठीहरूमा समेत पटक पटक भन्ने गरेको हो’, दाहालले भने, ‘विद्यालय र व्यवसायीबीच भएको सम्झौता अनुसार अवधि बाँकी रहेका व्यवसायीहरूले अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याउँदा बाँकी सटर खाली गर्न नसकिएको हो ।’