काठमाडौं– नेकपा एमालेको अध्यक्ष बन्ने दाबी गर्दै सक्रिय राजनीतिमा आएको घोषणा गरेकी विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेले इन्ट्री नदिने लगभग निश्चित भएको छ । पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिहरु पार्टी राजनीतिमा आउनु संसदीय प्रणालीको मर्यादा विपरीत हुने औपचारिक निर्णय एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले गर्न लागेको छ ।

केन्द्रीय कमिटीले पूर्वराष्ट्रपति दलीय राजनीतिमा आउन नहुने औपचारिक निर्णय नै गरिसकेपछि एमालेमा सक्रिय हुने विद्यादेवी भण्डारीको योजनाको ‘च्याप्टर क्लोज’ हुनेछ । किनभने, राजनीतिक निर्णय नै भइसकेपछि विद्याको पार्टी सदस्यताले निरन्तरता पाउने छैन ।

सोमबार केन्द्रीय कमिटी बैठकको उदघाटन मन्तव्यमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्माले पूर्वराष्ट्रपति दलको राजनीतिमा आउन नहुने स्पष्ट सन्देश दिए । उनले त्यस्तो सन्देश मात्र दिएनन्, विद्या भण्डारीको प्रवक्ता बनेर नहिँड्न केन्द्रीय सदस्यहरुलाई निर्देशनसमेत दिए ।

बैठकमा सहभागी एक नेताले दिएको जनकारी अनुसार ओलीले प्रश्न उठाउँदै भनेका थिए, ‘एकपटक सगरमाथा चढिसकेको व्यक्ति किन अर्को हिमाल चढ्ने ? राष्ट्र प्रमुख भइसकेको व्यक्ति आफ्नो मर्यादामा बस्नुपर्छ । प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने काम गर्नुहुँदैन ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीको यो विचारमा बहुमत पोलिटब्यूरो सदस्यहरु पनि सहमत देखिन्छन् । साथै केन्द्रीय कमिटीमा पनि एकाध सदस्यबाहेक अरुले विद्या भण्डारीलाई साथ दिन सकेका छैनन् । यो स्थितिमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति दलीय राजनीतिमा आउन नहुने राजनीतिक निर्णय लिने सम्भावना रहेको नेताहरु बताउँछन् ।

अब विद्याले के गर्लिन् ?

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउन नहुने औपचारिक निर्णय गरेको अवस्थामा विद्यादेवी भण्डारीको योजनामा धक्का लाग्ने निश्चित छ । त्यो अवस्थामा भण्डारीले के गर्लिन् ?

पहिलो विकल्प : एमाले पार्टीले नै औपचारिक निर्णय गरिसकेपछि बहुमतको निर्णय मानेर निश्क्रिय रहनु विद्यादेवी भण्डारीको पहिलो विकल्प हो । तर, सरकारी सुविधासमेत त्यागेँ भन्दै मिडियामा अन्र्तवार्ता दिइरहेकी भण्डारी अब चुप लागेर बस्ने सम्भावना पनि कमै छ । उनलाई उचाल्नेहरुले पनि अब चुप लागेर बस्न दिने छैनन् ।

दोस्रो विकल्प : केन्द्रीय कमिटीले विद्याको बाटो छेक्ने औपचारिक निर्णय गरेको अवस्थामा आगामी भदौ तेस्रो साता हुने विधान अधिवेशनमा यो एजेण्डा घुसाउने र छलफलमा ल्याउने भण्डारीका लागि दोस्रो विकल्प हुन सक्छ । तर, पार्टीभित्रैबाट त्यसो गर्नका लागि विद्या आफैंबाट सम्भव छैन । कुनै न कुनै नेताले केन्द्रीय कमिटीमा फरक मत दर्ता गराएर त्यसलाई विधान महाधिवेशनमा छलफलमा लैजानुपर्ने हुन्छ । अथवा, विधान महाधिवशेन हलमै आवाज उठाएर प्रतिनिधिहरुले फ्लोरबाटै यो विषयलाई औपचारिक प्रस्तावका रुपमा घुसाउन सक्नुपर्ने हुन्छ ।

विडम्वना के छ भने एमालेभित्र ‘विद्या भण्डारी पक्षधर’ भनिएका नेताले फरक मत दर्ता गराउने अहिलेसम्म आँट गरेको देखिँदैन । कोही पनि भीम रावल बन्न तयार देखिँदैनन् । पोलिटब्यूरो वा केन्द्रीय कमिटी कतै पनि विद्यालाई राजनीतिमा प्रवेश गर्न दिइनुपर्छ भनेर औपचारिक लिखित प्रस्ताव दर्ता गर्ने आँट कसैले गरेको छैन । त्यसैले आगामी विधान अधिवेशनमा विद्यालाई साथ दिने र ओलीलाई टक्कर दिने त्यस्तो आँटी नेता जन्मने आशा शायदै गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो विकल्प : केन्द्रीय कमिटी वा विधान अधिवेशनबाट पनि बाटो छेकिएको अवस्थामा ०८३ सालमा हुने ११ औं महाधिवेशमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट चुनाव जितेर एमालेको अध्यक्ष हुने विकल्पसमेत रहेको कतिपय एमाले नेताहरुको तर्क छ ।

तर, पार्टी सदस्यता नै खारेज भएको व्यक्ति महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्नै सक्दैन । प्रतिनिधि नै नभएपछि अध्यक्षमा चुनाव लड्न पाउने कुरै भएन । गैर सदस्यले उपाध्यक्ष वा अन्य पद पनि पाउने अवस्था रहँदैन ।

चौथो विकल्प : नेकपा एमालेले विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा मात्रै आउनबाट रोक्न सक्छ । तर, उनमा ‘सगरमाथाबाट ओर्लेर हिमाल चढ्ने’ रहर जागिसकेको हो भने राजनीतिमा प्रवेश गर्नबाटै एमालेले रोक्न सक्दैन ।

संविधान र कानूनले पूर्वराष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउन नरोक्ने स्थिति हुँदासम्म एमालेभन्दा बाहिरबाट विद्याले राजनीति अघि बढाइन् भने एमालेले रोक्न सक्दैन । त्यो अवस्थामा उनले नयाँ पार्टी खोलेर नयाँ दलको नेता बन्नुपर्ने हुन्छ ।माओवादी, एमाले, एकीकृत समाजवादी इत्यादि पार्टीबाट मान्छे भेला पारेर उनले नयाँ दल खोल्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, त्यसो गर्दा विद्यामाथि एमाले फुटाएको आरोप लाग्न सक्छ । उनले आफूलाई नेकपा एमाले र जबजप्रति प्रतिवद्ध बताउँदै आएको हुनाले नयाँ दल बनाउने सम्भावना खासै देखिँदैन ।

यो स्थितिमा अब विद्यादेवी भण्डारीले के गर्लिन् ? माथिका यिनै चारमध्ये एउटा बाटो रोज्नुबाहेक उनीसँग अरु विकल्प देखिँदैन ।

चुप लागेर बस्ने, केन्द्रीय कमिटी वा विधान महाधिवेशनमा लबिइङ गर्ने वा ११ औं महाधिवेशनसम्म एमालेभित्रै अन्तरसंघर्ष चर्काउने वा एमाले छाडेर बाहिरबाटै राजनीति अघि बढाउने । विद्यादेवी भण्डारीसँग भएका चार विकल्प यत्ति हुन् ।

पूर्वराष्ट्रपतिको ‘पाेज’ यथावत्

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफू राजनीतिमा सक्रिय हुने भएकाले पूर्वराष्ट्रपतिले पाउने सेवा सुविधा त्याग गरेको घोषणा गरेकी छिन् । तर, एमाले कार्यालय च्यासलमा केपी ओलीसँग भेट गर्न आउँदा उनको अघिपछि नेपाली सेनाका सुरक्षा गार्ड देखिन्थे । यसले देखाउँछ, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी अहिले पनि भीआईपीकै हैसियतमा छिन् । सर्वसाधारण नागरिक वा एमालेको सामान्य पार्टी सदस्य जस्तो बन्न सकेकी छैनन् ।

पूर्वराष्ट्रपतिलाई राज्यले स्वाभाविक रुपमा सुरक्षा लगायत अन्य सुविधा दिने गरेको छ । विद्याले लिँदै आएको सुरक्षा अहिलेसम्म कटौती नहुनु भनेको उनको हैसियत एमालेको सदस्यका रुपमा नभई पूर्वराष्ट्रपतिकै रुपमा रहेको अर्थ लाग्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।