काठमाडौं –  कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले मानवअधिकारको प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दिएको सिफारिसलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताए।
 
‘उपलब्ध स्रोत साधनको न्यायोचित प्रयोग गरी मानवअधिकारको कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ’, मन्त्री चौरसियाले भने, ‘मानव अधिकारसँग सम्बन्धित ऐन कानुनलाई समयानुकूल बनाउने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा सरकारले ध्यान दिएको छ ।’
 
बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानवअधिकार कार्यान्वयनको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै यसमा सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
 
सांसद सन्तोष परियारले मानवअधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको अवस्थामा नीति निर्माणमा तहमा रहेका गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘मानव अधिकारको हनन भएमा नागरिक पुग्ने आयोगमा नै हो, नागरिकको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
 
सांसद शेरबहादुर कुँवरले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सिफारिस कार्यान्वयनमा राज्यलाई दबाब दिनुपर्ने बताए। सांसद रञ्जुकुमारी झाले मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवस्थाका बारेमा नेपालले पनि धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन् ।
 
सांसद सुहाङ नेम्वाङले मध्यवधि समीक्षा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर देश र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताए। सांसदहरू प्रतीक्षा तिवारी, नागिना यादव, रामकुमार राईलगायतले मानवअधिकार प्रवर्द्धनमा सरकार र आयोग प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।