ट्रम्पविरुद्ध ४६ करोड डलर जरिवानाको सजाय उल्टियो: पूर्ण जित भएको प्रतिक्रिया | Khabarhub Khabarhub

ट्रम्पविरुद्ध ४६ करोड डलर जरिवानाको सजाय उल्टियो: पूर्ण जित भएको प्रतिक्रिया


६ भाद्र २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


195
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वासिङ्टन – अमेरिकी एक अदालतले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा कपटपूर्ण तरिकाले बढी जरिवाना लगाएको भनी गरेको अपिलमाथि सुनुवाइ गर्दै यसअघि उनीमाथि लगाएको ४६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरको नागरिक दण्ड सजाय उल्टाइदिएको छ।

न्यायाधीश आर्थर एन्गोरोनले सन् २०२४ फेब्रुअरीमा ट्रम्पविरुद्ध फैसला सुनाउँदै ट्रम्पलाई ब्याजसहित ४६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर तिर्न आदेश दिएका थिए । ट्रम्पसँगै छोराहरु एरिक र डन जुनियर प्रत्येकलाई ४० लाख डलर भन्दा बढी रकम बुझाउन भनिएको थियो ।

न्यायाधीश एन्गोरोनले ट्रम्प र उनको कम्पनीले गैरकानुनी रूपमा आफ्नो सम्पत्ति वृद्धि गरेको र अनुकूल बैङ्क ऋण वा बीमा सर्त प्राप्त गर्न सम्पत्तिको मूल्यमा हेरफेर गरेको ठहर गरेका थिए।

बिहीबार न्युयोर्कको सर्वोच्च अदालतको अपिल महाशाखाले उक्त फैसलालाई सदर गरेको थियो, तर जरिवानाको आकार ‘अत्यधिक’ भएको र यसले ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानको आठौं संशोधनको उल्लङ्घन’ गरेको फैसला सुनाएको थियो।

ट्रम्पविरूद्धको मुद्दा दर्ता गराएका राज्यका महान्यायाधिवक्ता लेटिटिया जेम्सले अब राज्यको सर्वोच्च अदालत ‘न्युयोर्क कोर्ट अफ अपिल्स’मा अपिल गर्न सक्नेछन्।

प्रारम्भिक फैसलापछि ट्रम्पले नागरिक निर्णयको साथसाथै दण्डको आकार र सर्तलाई चुनौती दिने प्रयास गर्दै गरेको अपिलमा ब्याज पाउनु पर्ने दाबी गरेका छन्।

उनले पटक–पटक मुद्दा र सजायलाई राजनीतिबाट प्रेरित भएको भन्दै निन्दा गर्दै आएका छन्।

पूर्ण जित भएको प्रतिक्रिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिमा कपटपूर्ण तरिकाले वृद्धि गरेको ठहर गर्दै एक न्यायाधीशले लगाएको ४६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरको नागरिक जरिवानालाई बिहीबार खारेज दिएका छन्। उनले यसलाई ‘पूर्ण विजय’ को संज्ञा दिएका छन्।

ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा भनेका छन्, “यो व्यवसायिक अर्थमा एक राजनीतिक प्रतिशोध थियो जुन पहिले कसैले देखेको थिएन।’ रासस/एएफपी

प्रकाशित मिति : ६ भाद्र २०८२, शुक्रबार  ७ : २३ बजे

सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारले सञ्चार नियमन ऐन ल्याउने : गृहमन्त्री लेखी

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री राजकुमार लेखीले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित

कोशी प्रदेश आमसञ्चार विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था

प्रभु साहले भने- लिपुलेकमा भारत-चीनले सहमति गर्दा हाम्रा राजदूत के हेरेर बसेका छन् ?

काठमाडौं– आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले भारत र चीनले

निजामती विधेयकमा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्नुपर्ने प्रतिपक्षको अडान 

काठमाडौं– सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान

सङ्घीयताका सकारात्मक पक्षलाई व्यवहारमा उतार्न ध्यान दिनुपर्छ : सभामुख घिमिरे

पाटन– सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीयताको पक्षमा भएका  सकारात्मक अध्ययनका निष्कर्षलाई