काठमाडौं– सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राख्नुपर्ने प्रतिपक्ष दलको अडान कायमै  छ । 

राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले नयाँ मान्छेलाई अवसर दिन र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न सो व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान राखेका हुन् । 

विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदहरूले सह–सचिवमा १० प्रतिशत खुला राख्ने विषय उठाए  । 

सांसद पदम परियारले सहसचिवमा जसरी पनि १० प्रतिशत खुला राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘९० प्रतिशत त आन्तरिकबाट आइरहेकै छन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट महिला, दलितलगायत व्यक्तिलाई आउने सुनिश्चितताका लागि पनि सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला राख्नै पर्छ ।’

सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले पनि खुला प्रतिस्पर्धामा नयाँ मान्छेलाई वञ्चित गर्न नहुनेमा जोड दिइन् । सांसद डा बेदुराम भुसालले भने, ‘अधिकांश सहसचिव अतिरिक्त सचिव भएर सचिव हुने भए, यसअघि सहसचिव खुलाबाट आएर पनि सहसचिव हुन सक्ने व्यवस्था थियो । जोखिम मोल्ने कर्मचारी भनेकै सहसचिव हो, सहसचिवमा कुनै पनि हालतमा खुला हुन दिनुपर्छ ।’

सांसद कृष्णबहादुर रोकायले सहसचिवलाई मात्रै नभई नासु पनि खुला गर्नुपर्ने बताए  । सांसद सुमित्रा बिसीले तल्लो तहका कर्मचारीको वृद्धि विकास रोक्नेगरी विधेयक ल्याउन नहुने बताइन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले भने प्रतिनिधिसभाले विवेक प्रयोग गरेर नै सहसचिव खुला नगर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराए । 

समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले पनि प्रतिनिधिसभाबाट विधिसम्मत आएको व्यवस्थाबारे थप केही गर्न नमिल्ने जनाइन् ।