भारतमा अनलाइन जुवा प्रतिबन्ध « Khabarhub

भारतमा अनलाइन जुवा प्रतिबन्ध


६ भाद्र २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँ दिल्ली– भारतको संसदले व्यापक असर पार्नेगरी अनलाइन जुवालाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गर्ने कानून पारित गरेको छ । यो निर्णय सरकारले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कपछि आएको हो, जसअनुसार देशभर करिब ४५ करोड मानिसले अनलाइन जुवा खेलेर प्रत्येक वर्ष कूल २.३ अर्ब अमेरिकी डलर गुमाउँदै आएका छन् ।

नयाँ कानूनले तास , पोकर खेलजस्ता अनलाइन प्लेटफर्महरू प्रतिबन्धित गरेको छ ।

‘अनलाइन गेमिङ प्रवद्र्धन तथा नियमन विधेयक’ नामको यो कानून बिहीबार साँझ संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको हो । अबदेखि यस्तो जुवा खेल, यसको प्रचार वा वित्तीय लगानी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्नेछ ।

सरकारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो कानूनले झूटो आशामा प्रयोगकर्तालाई फसाउने, लत लाग्ने, आर्थिक बर्बादी र सामाजिक संकट निम्त्याउने अनलाइन जुवा प्लेटफर्महरू नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।”

भारतको गेमिङ उद्योग विश्वकै ठूलो बजारमध्ये एक हो, तर नयाँ कानूनले ई–स्पोट्र्स र शैक्षिक खेलहरूलाई भने छुट दिएको छ । सरकारले यस्ता सकारात्मक खेलहरूलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको अंगका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने,“नयाँ कानूनले ई–स्पोर्ट्रस र सामाजिक खेलहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ, तर समाजलाई अनलाइन जुवाका नकारात्मक असरबाट बचाउनेछ ।”

उद्योगसम्बद्ध संघसंस्थाहरूले भने पूर्ण प्रतिबन्धको सट्टा नियमन र कर प्रणालीमार्फत समाधान खोज्न सुझाव दिएका थिए, किनकि प्रतिबन्धले प्रयोगकर्तालाई अवैध विदेशी प्लेटफर्मतर्फ धकेल्न सक्छ भन्ने चिन्ता उनीहरूको थियो ।

तर विधेयक समर्थकहरूका अनुसार सामाजिक मूल्य, मानसिक स्वास्थ्य र आर्थिक क्षतिको कारणले पूर्ण प्रतिबन्ध आवश्यक भएको हो । अधिकारीहरूले अनलाइन जुवाको तीव्र विस्तारले आर्थिक संकट, मानसिक लत र आत्महत्यासम्म निम्त्याएको जनाएका छन् ।

सरकारका अनुसार यस्ता प्लेटफर्महरूलाई ठगी, अवैध पैसाको कारोबार र आतङ्कवादको वित्तीय स्रोतसँग पनि जोडिएको पाइएको छ ।

प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवले भने, “नयाँ कानूनले पैसा खेलिने जुवा र सामाजिक खेलबीच स्पष्ट भेद गर्छ । यसले प्रतिस्पर्धात्मक ई–स्पोर्ट्स र सुरक्षित शैक्षिक तथा सामाजिक डिजिटल खेलहरूलाई प्रोत्साहन गर्छ ।”

सरकारी जानकारीपत्रमा भनिएको छ, “यो कानूनले निर्माणात्मक डिजिटल मनोरञ्जन र ठगीपूर्ण, झुटा नाफा देखाएर प्रयोगकर्तालाई फसाउने अनलाइन जुवा र फ्यान्टासी खेलहरूबीच स्पष्ट छुट्टयाएको छ ।”

प्रकाशित मिति : ६ भाद्र २०८२, शुक्रबार  ७ : २० बजे

दलित समुदायका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दलित समुदायका लागि संविधान र

कान्ती राजमार्गको एकान्तकुना खण्ड ६० दिनका लागि बन्द गरिने

ललितपुर – जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले कान्ती राजमार्ग सडक योजनाअन्तर्गत

महाधिवेशनमार्फत युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ : सभापति देउवा

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको महाधिवेशनमार्फत युवा

बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन सरकारलाई गोरखा र धादिङका नेताको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ- गोरखा र धादिङका नेताहरूले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य

पाल्पामा ६० क्वीन्टल अवैध युरिया मल बरामद

पाल्पा – साठी क्वीन्टल अवैध युरिया मल बरामद भएको छ