काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक वर्षमा ३७ हजार २६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
 
आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र मातहत कार्यालयमा दर्ता भएका २८ हजार ५५४ वटा र त्यस अघिको आवबाट जिम्मेवारी सरी आएका आठ हजार ४७२ वटा गरी जम्मा ३७ हजार २६ वटा उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।
 
तीमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् १० हजार २४५ वटा (२७.६७ प्रतिशत) उजुरी आयोगको वेबसाइट प्रयोग गरी अनलाइनबाट प्राप्त भएका छन् । त्यसपछि क्रमशः लिखित निवेदन, इमेल, हुलाक सेवा, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यमहरूबाट बढी उजुरी प्राप्त भएका आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
 
यस अवधिमा दर्ता भएका कुल उजुरीमध्ये १९ हजार ५६१ वटा (५२.८३ प्रतिशत) उजुरी आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा छन् । आयोग मातहतका कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी तीन हजार ९७० वटा (१०.७२ प्रतिशत) उजुरी आयोगको कार्यालय बर्दिबासमा र सबैभन्दा कम  उजुरी सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जमा छन् ।
 
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार आयोगले केन्द्रीय कार्यालय टङ्गाल काठमाडौंका साथै इटहरी, बर्दिवास, हेटौँडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत, कञ्चनपुर र नेपालगञ्जस्थित मातहत कार्यालयहरूबाट कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । हाल आयोगमा कूल ९९० कर्मचारी दरबन्दी रहेको र आयोगबाट ३३ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
 
स्थानीय तहका पदाधिकारीसम्बद्धका उजुरी बढी
 
यस अवधिमा छ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहका निकाय वा पदाधिकारीसम्बद्ध उजुरी बढी परेका छन् भने बागमती प्रदेशमा सङ्घीय निकाय वा पदाधिकारीसम्बद्ध उजुरीको सङ्ख्या बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 
यसैगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश सरकारका निकाय वा पदाधिकारीसम्बद्ध बढी उजुरी परेको छ । उजुरीको समग्र सङ्ख्या बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ११ हजार २७७ वटा (३०.४६ प्रतिशत) रहेका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् दुई ४१३ वटा (६.५२ प्रतिशत) रहेका छन् । यस अवधिमा प्राप्त कुल उजुरीमध्ये १९ हजार ९३३ वटा अर्थात् ५३.८४ प्रतशित उजुरी स्थानीय तहसम्बद्ध, १२ हजार ४७५ वटा अर्थात् ३३.६९ प्रतिशत उजुरी सङ्घ सरकारसम्बद्ध र चार हजार ६१८ वटा अर्थात् १२.४७ प्रतिशत उजुरी प्रदेश सरकारसम्बद्ध छन् ।
 
सङ्घ सरकारसम्बद्ध उजुरीमध्ये मन्त्रालयगत आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी अर्थात् १७.१२ प्रतिशत रहेका छन् ।
 
आव २०८१-८२ मा दर्ता कायम भएका प्रदेश सरकारसम्बद्ध कुल चार ६१८ वटा उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् एक हजार दुई सय वटा (२५.९९ प्रतिशत)उजुरी मधेस प्रदेशसम्बद्ध र सबैभन्दा कम अर्थात् ३४५ वटा (७.४८ प्रतिशत) उजुरी गण्डकी प्रदेशसम्बद्ध छन् ।
 
विषय क्षेत्रगतरूपमा परेका उजुरी सङ्ख्याको आधारमा कोसी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै रहेका छन् । मधेस प्रदेशमा भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ ।
 
यस अवधिमा दर्ता भएका स्थानीय तहसम्बद्ध कूल १९ हजार ९३३ उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् सात हजार ७२ वटा (३५.४८ प्रतिशत) उजुरी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित र सबैभन्दा कम अर्थात् एक हजार चार सय २० वटा (७.१२ प्रतिशत) उजुरी गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 
यस अवधिमा आयोगबाट विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा १३५ वटा र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा दुई वटा गरी जम्मा १३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा दायर भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् ३७ वटा मुद्दा घुस रिसवतसम्बन्धी छन् । त्यसपछि क्रमशः गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी ३५ वटा, झुटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी २७ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी २४ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी आठ वटा, र विविध विषयका चार वटा मुद्दा छन् ।
 
उल्लिखित मुद्दाहरूमा ९४ जना महिला, ६१९ जना पुरुष र ४० संस्था गरी कुल ७५३ प्रतिवादीविरुद्ध कैद सजाय र जरिवानाका अतिरिक्त जम्मा रु छ अर्ब एक करोड ८४ लाख ७२ हजार ६९२ रुपियाँ ९३ पैसा बिगो माग दाबी लिइएको छ ।
 
कूल ७५३ प्रतिवादीहरुमध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारी ३९२, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु ४८, राजनीतिक नियुक्ति १८, विभिन्न उपभोक्ता तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलगायत, संस्था र अन्य गरी २९५ रहेका छन ।
 
आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आव २०८१-८२ मा गत विगत आर्थिक वर्षमा दायर भएका मुद्दासमेत जम्मा तीन सय ९३ वटा मुद्दाको फैसला प्राप्त भएको छ । फैसला प्राप्त भएका मुद्दाहरूमध्ये ८७ वटा मुद्दामा पूर्ण र १२० वटा मुद्दामा आंशिक गरी २०७ वटा अर्थात् ५२.६७ प्रतिशत मुद्दामा कसुर कायम भएको आयोगले जनाएको छ ।