काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार डाकेको विघटित संसद्का ११ दलसँगको छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र सचिवालय सदस्य सोविता गौतम सहभागी भए ।

मंगलबार अपरान्ह ४:१५ देखि ८:३० बजेसम्म बालुवाटारमा चलेको बैठकमा रास्वपाका तर्फबाट वाग्ले र गौतमले विभिन्न पाँचवटा शर्तसहित आफ्ना भनाइ राखे ।

उनीहरूले हालको राजनीतिक परिस्थिति, आगामी निर्वाचन र सुशासनका दिशामा सरकारको भूमिकाबारे पार्टीको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए ।

रास्वपाको धारणा

१. एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको सरकार चरम कुशासन र अहंकारको प्रतीक बनेको भन्दै रास्वपाले भदौ २३ मा भएको जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा भएको नरसंहारपछि उक्त सरकारको नैतिक र राजनीतिक औचित्य समाप्त भएको बतायो। पार्टीका अनुसार प्रतिनिधिसभाको वैधता पनि त्यहीसँगै समाप्त भइसकेको छ, र ‘ताजा जनादेश’ अब अपरिहार्य बनेको छ।

२. नयाँ मतादेश र जेन–जी पुस्ताको ‘निर्णायक हस्तक्षेप’ बीच सन्तुलन कायम गर्न भदौ २६ मा रास्वपाले गरेको अपिलअनुसार ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचनको तयारी सुरु हुनुपर्ने पार्टीको अडान छ। तर, सम्भावित प्रतिगमन रोक्न राष्ट्रिय सभाको स्थायित्व कायम राखिनुपर्ने ।

३. संसदमा जेन–जी पुस्ताको आवाज प्रवेश गराउने दलको रूपमा रास्वपाले आफ्ना सुशासनका एजेन्डा र जेन–जीका आकांक्षा एउटै भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारप्रति सद्भाव र शुभेच्छा प्रकट गर्‍यो। तर पार्टीको समर्थन अनिश्चित र सशर्त हुने स्पष्ट सन्देश ।

४. सुशासनका लागि बनेको सरकारले आफ्नो ‘वैधताको स्रोत’ निरन्तर जनतासँग जोडिराख्नुपर्ने रास्वपाले बताएको छ । त्यसका पाँच प्रमुख आयाम पार्टीले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गर्दै फागुन २१ को निर्वाचनको तयारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुधार, विकासमा द्रुतता र सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धलाई मुख्य प्राथमिकता बनाउन सुझाव रास्वपाले दिएको छ ।

५. आगामी दिनका लागि पार्टीले सरकारसँग अपेक्षा राखेका बुँदा

• भदौ २३ र २४ का घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन, प्रहरी मनोबल वृद्धि र मेरिट आधारित नेतृत्व चयन।
• निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक प्रभाव अन्त्य, दबाइएका भ्रष्टाचारका मुद्दामा संस्थागत ढंगले कारबाही, आर्थिक सुधारका सिफारिस कार्यान्वयन, र सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा ‘अपरिवर्तनीय सुधार’।
• संविधान संशोधनका लागि विश्वसनीय आयोग गठन।
• सर्वदलीय संवादलाई संस्थागत बनाउँदै नागरिक समाज र मिडियाको आवधिक संलग्नता।
• निष्पक्ष निर्वाचनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ र मित्रराष्ट्रहरूको पर्यवेक्षकीय भूमिका सुनिश्चित गर्ने र विदेशका नेपालीका लागि मतदान व्यवस्थामा ‘पाइलट’ कार्यक्रम सुरू गर्ने।