काठमाडौं- नेपाली सेनाले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा मानवीय ज्यान जोगाउन सरकारी भौतिक संरचना जल्न दिएको बताएको छ।

त्यसबेलाको परिस्थितिलाई थप बिग्रिन नदिन जतिसक्दो छिटो सङ्कट व्यवस्थापनमा सरोकारवालाबीच संवादको वातावरण बनाउन सहजीकरण गर्नु जिम्मेवार निकायको प्रमुख दायित्व भएको पनि उसले भनेको छ।

तत्कालीन जेन-जी आन्दोलनको अवस्थाबारे चर्चा गरिएको जङ्गीअड्डा लेखमा भनिएको छ, ‘सङ्कटको घडीमा सेनाले गरेको संयोजन र संवादका सकारात्मक प्रयासमा समेत प्रश्न आइरहेका छन् । सेनाले कुनै राजनीतिक एजेन्डा अघि सारेको छैन, न त सत्ता हस्तक्षेपको आकाङ्क्षा देखाएको छ । जुन हाल विकसित परिस्थितिले उजागर गरेकै छ । यही तथ्य नै सेनाको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको प्रमाण हो ।’

जेन-जी आन्दोलन र त्यसपश्चात् विकसित घटनाक्रममा सेनाको भूमिका र राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्बन्धमा विभिन्न पक्षबाट बहस भएको अवस्थामा लोकतन्त्रमा समालोचना अपरिहार्य हुने सेनाको भनाइ छ ।

सेनालगायत राज्यका संरचनाहरूको समालोचना, प्रशंसा तथा खबरदारी गर्न पाउनु जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार भएको पनि जंगी अड्डाले भनेको छ। यसबाट उक्त निकायहरूलाई आआफ्नो जिम्मेवारी थप प्रभावकारी ढङ्गबाट निर्वाह गर्न सहयोगीसिद्ध हुने नै जंगी अड्डाको प्रष्टिकरण छ ।

देशमा आइपरेको अकल्पनीय सङ्कटको अवस्था पार लगाउने क्रममा राज्यको प्रमुख सुरक्षा अङ्गले खेलेको भूमिकाबारे भएका टिकाटिप्पणीबारेमा जंगी अड्डाले लेखमार्फत् जवाफ दिएको हो ।

‘नेपालको संविधानले नेपाली सेनालाई पूर्णतः नागरिक सर्वोच्चता र निर्वाचित सरकारको अधिनमा राखेको छ । सेनाको परिचालन, भूमिका र सीमा स्पष्ट छन्’, सेनाले भनेको छ, ‘कार्यपालिकाको निर्णयबिना सेना आन्तरिक सुरक्षामा स्वतः प्रवेश गर्न सक्दैन । यही संवैधानिक मर्यादाले नेपाली सेनालाई देशकै सबैभन्दा विश्वसनीय संस्था बनाएको हो । यो नेपाली सेनाको संविधान र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रतिको सम्मान पनि हो ।’

यदि सेनाले कार्यपालिकाको स्पष्ट आदेशबिना हस्तक्षेप गरेको भए र २४ गते थप नागरिकको मृत्यु भएको भए परिस्थिति सम्हालिन कठिन त हुने निष्कर्ष जंगी अड्डाको छ। ‘बिनाआदेश आफैँ परिचालन भयो भनी त्यसको दोष पनि सेनामाथि नै पर्ने थियो’, जंगी अड्डाले भनेको छ।

‘गत भदौ २४ मा तत्कालीन अवस्थाले उच्च जोखिममा परेका विशिष्ट व्यक्तिहरू, कूटनीतिज्ञ तथा सर्वसाधारणको जीवन रक्षा नेपाली सेनाको पहिलो दायित्व बन्यो’, सेनाले अगाडि भनेको छ, ‘जीवन रक्षा कुनै व्यक्ति विशेषको संरक्षण होइन, यो राज्यको आधारभूत कर्तव्य हो । भदौ २४ मा अवस्था अझ व्यापक र अराजक बन्दा जीवन जोगाउने प्राथमिकतासहित संयमित रुपमा उपस्थित भयो सेना ।’

भदौ २४ गते अकल्पनीय घटना भएको भए त्यसले निम्त्याउने थप द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ पनि गहिरिएर विचार पुर्‍याउनु पर्ने सेनाको जिकिर छ । ‘भौतिक पूर्वाधार महत्त्वपूर्ण भए पनि जीवनभन्दा माथि कदापि हुँदैन’, सेनाले भनेको छ, ‘मानवीय क्षतिको मूल्यमा भौतिक संरचना जोगाएको भए पनि फेरि प्रश्न उठ्ने पक्का थियो कि, सेनाले सिंहदरबार जोगाउन जनतालाई किन गोली हान्यो ?’

सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले पनि कठिन परिस्थितिमा सेनाले तत्काल सहयोग र उद्धार गरेको अनुभव सार्वजनिक गरेका पनि सेनाले भनेको छ । ‘नेपाली जनताको जीवन रक्षालाई नै सेनाले पहिलो प्राथमिकता दिएको थियो’, लेखमा भनिएको छ, ‘भूकम्पजस्तो विपद्का समयमा मानिस घर-सम्पत्ति छोडेर किन खुला ठाउँमा निस्कन्छन् ? यो पनि विचारणीय छ ।’

सेनाले के भन्यो ?

मानव जीवन सर्वोपरि

नेपाली सेनाले स्पष्ट रूपमा कुनै पनि भौतिक संरचना, सिंहदरबारसमेत मानिसको ज्यानभन्दा ठूलो नभएको जनाएको छ। जीवन रक्षा नै पहिलो प्राथमिकता रहेको सेनाको निचोड छ ।

संवैधानिक दायरा र नागरिक सर्वोच्चताको पालना

सेना पूर्ण रूपमा संविधान, नागरिक सर्वोच्चता र निर्वाचित सरकारको अधीनमा रहेर मात्र परिचालित भएको स्पष्ट गरिएको छ।

कार्यपालिकाको निर्णय अधिकारको सम्मान

जेन–जी आन्दोलनपछि निर्णयको अन्तिम अधिकार राष्ट्रपति र कार्यपालिकाकै भएको र सेनाले त्यसलाई सम्मान गरेको उल्लेख छ।

राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षा नरहेको दाबी

सेनाले कुनै राजनीतिक एजेन्डा नबोकेको र सत्ता हस्तक्षेपको आकाङ्क्षा नराखेको स्पष्ट पारेको छ।

सङ्कट व्यवस्थापनमा संयोजन र संवादको भूमिका

परिस्थिति थप बिग्रिन नदिन सरोकारवालाबीच संवादको वातावरण बनाउन सहजीकरण गर्नु सेनाको जिम्मेवारी भएको उल्लेख छ।

अन्तिम उपायका रूपमा मात्र सेनाको प्रयोग

आन्तरिक सुरक्षा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको जिम्मेवारी भएको र सेना अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्रै रहने संवैधानिक व्यवस्था दोहोर्‍याइएको छ।

राष्ट्रिय एकताको सन्देश राजनीतिक होइन

पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर प्रयोगलाई राजनीतिक सन्देश नभई राष्ट्रिय एकता र चेतनाको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

सुरक्षा निकायलाई वस्तुपरक मूल्याङ्कनसहित मजबुत बनाउनुपर्ने

सतही आलोचनाभन्दा वस्तुपरक विश्लेषण गर्दै सबै सुरक्षा निकायलाई सुदृढ बनाउनु राष्ट्रहितमा हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।

राससको सहयोगमा