काठमाडौं– निर्वाचन कानुन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा सिंहदरबारमा भएको छलफलका क्रममा जेन–जी प्रतिनिधिले डिजिटल भोटिङबारे तत्काल निर्णय दिन सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । 

कार्यक्रममा बोल्दै जेन–जीका तर्फबाट प्रतिनिधि सागर ढकालले प्रधानमन्त्री कार्यालय, निर्वाचन आयोग लगायत सरोकारवाला निकायले आफूहरूलाई फुटबल बनाएको बताएका छन् । 

उनले भने, ‘सर्वोच्चले सरकारलाई बाटो खुला गरिइदिइसकेको छ । विदेशमा लाखौँ नागरिक भोट हाल्न चाहन्छन् । जेन–नी आन्दोलनको माग पनि हो यो । यसका लागि सरकार गठन भएपछि कसरी काम गर्ने भन्ने सुझावसहित रिपोर्ट दिएका हौँ । त्यो रिपोर्टको सुझाव माग्न सरकारका विभिन्न निकायको ढोकामा पुग्दा हामी होइन आयोग जानु गृहले भन्छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्कोतर्फ पठाउँछ । जिम्मेवार को ? हामीलाई फुटबल बनाउनुभएको छ । ’ 

सरकारले विभिन्न बहाना गरेर डिजिटल भोटिङलाई नटार्न अनुरोध समेत गरे ।  यस्तै कार्यक्रममा सहभागी अर्की जेन–जी अभियन्ता भावना रावतले पनि सागर ढकाललाई समर्थन गर्दै सरकार गठन हुने बित्तिकै गर्नुपर्ने छलफल यति बेला गर्नुमा प्रश्न गरिन् । 

‘सरकार, निर्वाचन आयोगले विदेश र अन्तरजिल्ला भोटिङलाई नसक्ने भन्दा पनि इच्छाशक्ति नभएको प्रस्ट छ । मतदान कार्ड बनाउन वायोमेट्रिक प्रणालीमा जान सकिन्छ भन्नेमा पनि हामीले दिनरात मेहनत गर्नुपरेको थियो । अन्ततः यो गर्‍यौ’ उनले थपिन्, हाललाई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकका लागि सकिँदैन भने अन्तर जिल्ला भोटिङ कुनै पनि सर्तमा सम्भव हुनुपर्छ । ’
 
जुनसुकै जिल्लाबाट पनि मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन् । 

‘यहाँ काठमाडौंमा भएका नागरिकलाई १०/१५ हजार खर्च गरेर, अफिस बिदा लिएर मतदान गर्न आफ्नो जिल्ला जान सम्भव छैन । हामी नागरिक भएको नाताले मतदान गर्न पाउने अधिकार सरकारले सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।’ योसँगै उनले निर्वाचन आयोगलाई तत्काल गर्न सक्ने नसक्नेमा प्रस्ट निर्णय दिन चेतावनी दिइन् । 

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको संसारमा निर्वाचन कानुन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा सिंहदरबारमा छलफल सुरु भएको छ । 

 प्रधानमन्त्री कार्कीको उपस्थितिमा सुरु भएको छलफलमा गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले प्रस्तुतीकरण दिइरहेका छन् ।