काठमाडौं – एक दशकयता सरकारले ‘बिहेवारी २० वर्ष पारी’ को नारा लगाइरहेको छ । तर, उक्त नारामा कुनै तादात्म्य नमिलेको भन्दै कानुन निर्माताले बहस छेडेका छन् ।

विवाहको उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ मा झार्नुपर्ने भन्दै अहिले छलफल चलिरहेको छ ।  प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विवाहको उमेर १८ वर्षमा झार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

तात्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा ‘बन्दी’ले तीन वर्षअघि संसदमै विवाहको उमेर घटाउनुपर्ने एजेन्डा उठाएका थिए । 

संसदीय उपसमितिले दिएको सुझाव

बालबालिकाहरू सरकारले तोकेको उमेर भन्दा कम उमेरमै विवाह गरिरहेका छन् । तर, सरकारले उक्त बिहेलाई मान्यता नदिइ बलात्कार मुद्दा बनाउनमा तल्लीन रहेको भन्दै उमेर घटाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

भागी विवाह गर्दा केटी पक्षले केटामाथि बलात्कार र अपहरणको मुद्दा हाल्ने गरेकाले विवाह गर्ने उमेर घटाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। तथापि, सर्वोच्च अदालतले बालविवाह गर्नेलाई बलात्कार मुद्दामा सजाय गर्न नहुने फैसला सुनाइसकेको छ। 

मधेशमा विवाह उमेर घटाउनुपर्ने दबाब छ : जसपा नेता 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद् रञ्जुकुमारी झाले मदेशमा विवाहको उमेर घटाउनु पर्ने दबाब आएको बताएकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘यो कानुन प्रदेश अनुसार घटबढ गर्नुपर्छ  । मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले घटाउन माग गरेका छन् । हाम्रो समितिले तीन प्रदेशमा अन्तरक्रिया गरेर कुन–कुन कानूनहरु कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ छ, त्यस अन्तर्गत यो विषय उठेको हो ।’

‘अहिले नै घटाउने वा यथावत् राख्ने भन्ने कुरा होइन । २० वर्ष के आधारमा बनाइएको थियो ? अब के आधारमा घटाउने भन्नेमा व्यापक छलफल हुन्छ । घटाउँदा के फाइदा हुन्छ ? धेरै प्रश्न उठेका छन्’ झाले थपिन्, ‘समितिमा छलफल भएपछि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । निर्वाचित निकायसँगको अन्तरक्रियाबाट नै आएको विषय हो । स्थानीय तह र प्रदेशका सांसदहरू, तल्लो न्यायालयबाट नै यसको माग आएको हो ।’

उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको उनले जानकारी दिइन् । भन्छिन्, ‘सबै सांसद्हरु प्रदेशमा जानुभएको थिएन । नगएकाहरूलाई पनि प्रदेशहरूमा उठेका विषय जानकारी दिनुपर्‍यो । उक्त मागलाई हामीले समितिमा जस्ताको तस्तै प्रतिवेदनमा राखेको हो ।’

 कारागार र सुधारगृह बालविवाह गर्नेहरूले भरिए : कांग्रेस नेतृ थिङ

नेपाली कांगेसकी सांसद् सुशीला थिङले कारागार र बालसुधारगृह  बालविवाह गर्नेहरूले भरिएको बताइन् ।

 उनी भन्छिन्, ‘देशभरमा १३ वटा कारागारको अनुगमन गर्दा पनि बालविवाहको कारणले अन्य मुद्दामा थुनामा परेकाहरू पाइयो । मधेश प्रदेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका हिरासतमा अवलोकन गर्दा पनि त्यही समस्या देखियो । बाल सुधार गृहमा पनि यहि समस्या देखियो ।’ 

‘संघले बनाएको ऐन र कानुनको कार्यान्वयनको बारेमा प्रदेशस्तरमा अन्तरक्रिया गरिएको थियो । धेरै अन्य कुराहरुमध्ये विवाहको कानुन कार्यान्वयनमा समस्या रहेछ । विवाह गरिसकेपछि कानुन आकर्षित भएर समस्या भइरहेको सुझाव आयो’– थिङ थप्छिन्, ‘नागरिकता १६ वर्षमा दिने, भोट हाल्ने अधिकार १८ वर्षमा दिने तर विवाह गर्न किन नदिने भनेर प्रश्न आयो ।’

सबैतिर बालविवाहका कारण समस्या देखेपछि यो विमर्शको विषय भन्ने लागेर प्रतिवेदन बनाएको उनको भनाइ छ । समितिले फाइनल गरेर पठाइसकेको छैन तर यसको निचोड निकालेर संसद्मा पेश गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताइन् ।

२० वर्षे उमेरहदले अलमल भयो : सुहाङ नेम्बाङ, एमाले सांसद

नेकपा एमाले सांसद सुहाङ नेम्बाङ २० वर्षको उमेर हद्दले ‘कन्फ्युजन’ पैदा गरेको बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘नागरिकता १६ वर्षमा दिइएको छ, भोट हाले अधिकार १८ वर्षमा दिइएको छ । तर बिहे गर्ने अधिकार किन २० ? भन्ने विषय उठेपछि यो छलफलको विषय बनेको हो ।’

‘समितिमा बहस सुरु भैसकेको भने छैन । तर विषय उठेको छ । सांसदले समाज र नागरिकको आवश्यकता बुझेर कानुन निर्माण गर्ने र संशोधन गर्ने हो । अहिलेको समाजले उक्त कानुनको परिमार्जन खोजिरहेको छ’ उनले थपे, ‘कानुनले तोकेको उमेर भन्दा कम उमेरमा बिहे गर्नेहरूले आफू अनुकूल हुँदा ठिकै तर प्रतिकूल हुँदा उक्त कानुनको दुरुपयोग गरेको पाइयो । जसको कारण निर्दोष पनि कानुनी कठघरामा उभिन बाध्य छ ।’

विद्यमान कानुनसँग विवाहको तादात्म्य नमिल्दा यसको संशोधनको खाँचो देखिएको सुहाङको भनाइ छ ।

 ‘कानुनले हरेकको दृष्टिबाट समानता र न्याय हेर्नुपर्छ । छलफल हुँदैमा कानुन बनिहाल्दैन । छलफल क्रममा यथास्थितिमै राख्नुपर्ने तर्क बलियो आयो भने संशोधन नहुन पनि सक्छ, उनले भने । 

 बाल अधिकार परिषद्को प्रश्न : के कानुन निर्माताले आफ्नो सन्तानको बिहे १८ वर्षमा गर्न सक्छन् ?

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् नेपालका उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले कानुन निर्माताले आफ्ना छोराछोरीको १८ वर्षको उमेरमा बिहे गराउन सक्छन् ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

 उनले भनेका छन्, ‘आफ्ना छोराछोरी डाक्टर, पाइलट, आइटी इन्जिनियर बनाएर गरिबका छोराछोरीलाई छिट्टै बिहे गर भनेर अनुमति दिने तयारी भइरहेको छ । आफ्नो सन्तानमा लागू गर्न नसक्ने कानुन निर्माण गर्नु भनेको कति स्वार्थी होलान् यिनीहरु ?’

‘समितिको सभापतिलाई फोन गरेर तपाईँ कहाँ आएको सुझाव गलत छ भनेर ध्यानाकर्षण गराएको छु । कानुनको निकायमा बसेर क्रेडिट लिनकै लागि मात्रै नकारात्मक नीति ल्याउनु उचित होइन’ उनले थपे, ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पक्षधर देशले यस्तो कानुन बनाउन पाइँदैन । विवाह भनेको शारीरिक आवश्यकता भन्दा बढी जिम्मेवारी हो । जुन जिम्मेवारी निर्वाहका लागि उक्त उमेर सही होइन ।’

उमेर घटाउने कानुनले सबैभन्दा पहिले गरिब र अशिक्षित वर्गलाई असर गर्ने उपाध्यक्षको तर्क छ । 

भन्छन्, ‘सरकार भनेको विपन्न, अशिक्षित र पहुँचबाहिरका नागरिकको सारथि बन्नुपर्छ । कानुनले छुट दिए पनि उनीहरूले नाबालिकमै बिहे गर्छन् । त्यसपछि उसको शिक्षा, हुकाई, अवसर हरेक क्षेत्रबाट वञ्चित हुन्छ । झनै गरिबी बढाउने र अशिक्षित बनाउने खेलमा कानुन निर्माता लागिरहेका छन् ।’

भोट हाल्न पाउने अधिकार र वैवाहिक अधिकारबीच कुनै साइनो नहुने उनको भनाइ छ । ‘लहडमा बिहे गरेकाहरुले कानुनी अल्झन व्यहोर्नुपरेको भन्दै कानुन नै परिमार्जनतर्फ लाग्ने हो ? विवाहको उमेर २० बनाइएकै कारणले मातृमृत्युदर र शिशु मृत्युदरमा कमी आएको छ । कानुन बनाउँदै गर्दा त्यसको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक अवस्था, सांस्कृतिक, धार्मिकलगायत सबै कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । १८ मा झार्नुपर्ने अवस्था शारीरिक र कानुनी अल्झनको अवस्थाबाहेक अरु कुनै कारण छैन ।’ 

सरकार आफ्नो नीतिमा असफल भएपछि कानुन संशोधनमा लागेको उनको आरोप छ । ‘यस्तो कानुनको निर्माणपछि सबैभन्दा धेरै विपन्न परिवारका नाबालिक शोषणमा पर्ने उनको तर्क छ । उनीहरूको समुन्नत भविष्यको बारेमा सोच्न छाडेर अझ शोषण गर्ने कानुन ल्याउनु कति नैतिकता हो ?’उनको प्रश्न गरे । 

मंसिर एक गतेदेखि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सातै प्रदेशसँगको सहकार्यमा देशैभर ‘बाल विवाहमुक्त नेपाल अभियान’ सुरु गरेको छ । बालविवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८१’ ल्याउने तयारीमा छ ।

दिगो विकासको लक्ष्य (२०१६–२०३०) बाल अधिकारसँग सम्बन्धित दस्ताबेजहरूलाई नेपालले अङ्गीकार गरेको छ । नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ हजार ६४ हजार पाँच सय ७८ मध्ये बालबालिका (१८ वर्षसम्मकाको ९८ लाख ६९ हजार ५८३ -३३.८४ प्रतिशत) रहेका छन् । 

जसमध्ये बालक ५१.८ प्रतिशत र बालिका ४८.२ प्रतिशत रहेको छ । कुल पुरुषमध्ये बालक ३६ प्रतिशत र कुल महिलामध्ये ३२ प्रतिशत बालिका रहेका छन् । सन् २०१६ को नेपालको जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार, २५–४९ वर्ष उमेर समूहका विवाहित महिलाहरूमध्ये ७२ प्रतिशतको विवाह २० वर्ष नपुग्दै हुने गरेको छ।

मधेश प्रदेशको जनसाङ्ख्यिक स्थितिबारे २०७६ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनले मधेशमा ९० प्रतिशत महिलाको विवाह २० वर्ष देखाएको छ । 

 संविधानले के भन्छ ?

मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ ले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकेको छ । ऐनमा तोकिएको उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्यहरूको कार्यसूचीमा सन् २०३० सम्ममा नेपालमा बालविवाह अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९(५) को बालबालिकाको हक अन्तर्गत कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने व्यवस्था छ। 

सोही धाराको उपधारा ६ मा संस्कृति वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारले बालबालिकालाई शोषण गर्न वा अनुचित रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी बालविवाहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको छ । समग्रमा, नेपालको संविधानले नै बालविवाहलाई गैरकानुनी करार गर्दै दण्डनीय बनाएको छ। 

दक्षिण एसियामा नेपाल तेस्रो बढी बालविवाह हुने देश हो । पहिलो स्थानमा बंगलादेश र दोस्रोमा भारत रहेको छ ।