सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसंचार विधेयक ल्याउन बृहत छलफल र तयारी गरिरहेका समाचार मिडियामा आइरहेका छन्। हालका दिनमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याएर सेवा विकास र विस्तार गरिरहेका सेवा प्रदायकलाई दूरसंचार ऐन २०५३ र नियमावली २०५३ जस्ता तीन शताब्दी पुराना कानुनले मात्रै नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन।

यसका लागि परिस्थिति अनुकूल उपयुक्त नियम परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको समयमा राज्यका निकायले त्यसैलाई सम्बोधन गर्न र दूरसंचार क्षेत्रमा कसिदै गरेको गाँठो फुकाउन ल्याउन लागिएको दूरसंचार विधेयक एकातिर छिटो ल्याउनुपर्ने देखिन्छ भने अर्कातिर उठेका गुनासा र उल्झनलाई निराकरण गर्न सक्ने गरी ल्याउनु आवश्यक छ। अन्यथा ल्याउनका लागि ल्याइदिने मात्रै हो भने भिरको डिल नजिक उभिएको दूरसंचार क्षेत्रमा कस्तो खालको दुर्घटना हुन्छ र त्यसले कति क्षति पु-याउन सक्छ पूर्वानुमान गर्न असम्भव छ।

यस्तो विधेयक आउँदै गर्दा सरकारका निकायले सरोकारवाला, बुद्धिजीवी, आलोचक र सम्बन्धित पक्षसँग खुला बहस गर्न सक्नु पर्छ। जसले लगानीकर्ता, प्रयोगकर्ता, नागरिक र समाज हरेक पक्षलाई जिम्मेवार बन्न र आफ्ना समस्या राखेर समाधान खोज्न मौका प्रदान गर्ने देखिन्छ। अन्यथा केवल कसैलाई लाभ पु-याउन मात्रै विधेयक ल्याउने प्रयास गरियो भने सिङ्गो दूरसंचार क्षेत्र र राज्यलाई ठूलो क्षति पुग्ने देखिन्छ। यस्तो पुनर्लेखनको काम लामो समयमा हुने हुँदा सबैका भावना सुनेर र यसक्षेत्रको विकासका लागि रहेका अवरोध पहिचान गरेर निकास दिन सक्नेगरी ल्याउन जरुरत छ।

दूरसंचार क्षेत्रको संजीवनी बुटीको रुपमा हेरिएको यस विधेयक लेखन कार्य गर्दै गर्दा निम्न विषयलाई नछुटाई समाधान खोज्नु पर्ने देखिन्छ।

इजाजतपत्र : दूरसंचार क्षेत्रमा सेवा प्रवाहका लागि नियामक निकायबाट लिइने अनुमतिपत्रका सम्बन्धम स्पष्ट व्यवस्था नरहँदा विभिन्न समयमा विवाद हुने गरेको छ। खासगरी २५ वर्ष समयावधि व्यतीत गरेपछि मोबाइल सेवा प्रदायकको हकमा के हुने अन्योल रहेकोले केही समय अगाडि नेपाल टेलिकमलाई थप पाँच वर्ष सेवा सुचारु राख्न पुनः अनुमति दिइएको थियो। उक्त अवस्थामा यदि १० वर्षको लागि दिएको भए नवीकरण दस्तुर २० अर्बले चलाउन सकिन्थ्यो तर यस्तो अधिकार नियामकको तजबिजीको भरमा प्रयोग गर्न सक्ने छिद्रका कारण सबैमा समान व्यवहार नहुन सक्छ।

यसलाई वैधानिक रुपमा सबैमा समान व्यवहार गर्न समेत २५ वर्षपछि के हुने भन्ने स्पष्टसँग कानुनमा नै लेखिनुपर्छ। यस्तै इजाजतपत्र सेवा अनुसार धेरै प्रकारको रहने गरेको छ। एउटै संस्थाले विभिन्न किसिमका सेवा दिँदै आएका छन् वा दिन चाहन्छन् भने हरेकका लागि छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थामा सुधार गरी एकीकृत इजाजतपत्र दिने कुरा कानुनमा लेखिए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी ढङ्गबाट लागू हुन सकिरहेको छैन। यसको प्रभावकारी प्रयोगका लागि आउँदै गरेको विधेयकमा थप सुधार गरी एकिकृत इजाजतपत्र भएमा अन्य इजाजतपत्र लिन नपर्ने गरी उक्त व्यवस्था दूरसंचार क्षेत्रमा कार्यान्वयन योग्य हुने गरी सुधार गर्नु जरुरी छ।

नवीकरण दस्तुर : नेपालका दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण (एनटिए) को प्रतिवेदन अनुसार मोबाइल सेवा प्रदायकसहित दूरसंचार क्षेत्रमा काम गर्ने दुई सय ६४ वटा सेवा प्रदायक रहेका छन्। यिनीहरुले लिनुपर्ने इजाजतपत्र सेवाको प्रकृति अनुरुप फरक हुने गर्छन्। यस्ता इजाजतपत्रको लागत दस्तुर पनि फरक हुने गर्छ। मोबाइल सेवा संचालन गर्न लिनुपर्ने लाइसेन्सको दस्तुर ३५ करोड पर्छ भने इन्टरनेट सेवा संचालन अनुमतिपत्रको तीन लाखमा पाउन सकिन्छ। नवीकरण दस्तुर भने मोबाइलको इजाजतपत्रको २० अर्ब माथि पर्न जाने तर इन्टरनेट सेवालगायत अन्यको हकमा इजाजतपत्र लिँदा तिरेको दस्तुरको ९० प्रतिशत तिर्दा हुने व्यवस्था रहेको छ।

मोबाइल सेवा संचालन गर्न लिनुपर्ने लाइसेन्सको दस्तुर ३५ करोड पर्छ भने इन्टरनेट सेवा संचालन अनुमतिपत्रको तीन लाखमा पाउन सकिन्छ। नवीकरण दस्तुर भने मोबाइलको इजाजतपत्रको २० अर्ब माथि पर्न जाने तर इन्टरनेट सेवालगायत अन्यको हकमा इजाजतपत्र लिँदा तिरेको दस्तुरको ९० प्रतिशत तिर्दा हुने व्यवस्था रहेको छ।

मोबाइल सेवा प्रदायकको आम्दानी क्रमश घट्दै र इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) को आम्दानी पछिल्ला वर्षमा बढ्दै गएको देखिन्छ। यति महङ्गो नवीकरण दस्तुर तिरेर मोबाइल सेवा दिँदै आएका सेवा प्रदायक ओभर द टप (ओटिटि) लगायतका प्रविधिको प्रयोगले आफ्नो आम्दानी खुम्चदै गई व्यवसाय धर्मराउन लागेको अत्यास व्यक्त गर्न थालेका छन् भने यो भन्दा पहिला नै चारवटा इजाजतपत्र लिएर सेवा दिँदै आएका मोबाइल सेवा प्रदायक बन्द भइसकेको अवस्था छ।

राज्य फेरि विना अध्ययन, तथ्य र तयारी नगरी बजारमा नयाँ थप मोबाइल अपरेटर भित्र्याउनु पर्ने तर्क पेश गरेर लाइसेन्स बिक्रीलाई प्राथमिकता दिँदै हिँडेको देखिन्छ। जुन दूरसंचार क्षेत्रको लागि अभिषाप बन्न सक्ने भएकाले समयमा नै सजग हुन खाँचो छ। दूरसंचार क्षेत्रको संजीवनी बुटीको रुपमा हेरिएको नवीकरण दस्तुरलाई नयाँ आउन लागेको विधेयकमा वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउन जरुरी छ। यसको लागि खुला छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

खासगरी बजारमा खुद्रा पसल खुले जसरी जथाभावी मोबाइल सेवा प्रदायक नआउन् भनेर त्यसलाई पनि रोक्नुपर्ने देखिन्छ भने आवश्यक मात्रामा खुलेका सेवाप्रदायक नवीकरण दस्तुर बुझाउन नसकेकै कारण बन्द गरेर पलायन हुनुपर्ने परिस्थिति नआओस् र राज्यको राजश्व नियमित रुपमा प्राप्त होस् भनेर इजाजतपत्रको नवीकरण दस्तुर निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यसका लागि विद्यमान व्यवस्थामा सुधार गरी मोबाइलको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई समेत अध्यायन गरी हेर्ने हो भने न्यूनतम पाँच अर्ब वा आम्दानीको आठ प्रतिशत मध्ये जुन धेरै हुन्छ सो लाग्ने गरी तोकिदिँदा बढी व्यावहारिक हुने देखिन्छ।

यस्तै आईएसपीको हकमा अनुमतिपत्र दस्तुर बढाउने, न्यूनतम नवीकरण दस्तुर २० लाख वा आम्दानीको आठ प्रतिशत मध्ये जुन बढी हुन्छ सो तिर्नुपर्ने गरी नयाँ व्यवस्था ल्याउन सक्ने हो भने च्याउ झै आएका आईएसपीलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न सजिलो हुने देखिन्छ। यसले दूरसंचार क्षेत्रको प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ राख्न मद्दत पुर्याउछ भने दिर्घकालीन विकासको लागि टेवा पुग्ने निश्चित छ।

कार्यक्षेत्र: नेपालमा एकातिर दूरसंचार क्षेत्रमा आईएसपीले इजाजतपत्र पाएपछि देशैभर जुनसुकै स्थानमा पुगेर पनि सेवा दिन सक्ने अवस्था रहेको छ भने अर्कैतिर एकै स्थानमा सेवा दिनको लागि सयौ आईएसपीले अनुमतिपत्र लिन सक्ने विद्यमान अवस्था रहेको छ। यसले गर्दा एकै सहरमा सयौं आईएसपीले काम गर्ने हुँदा सहरको सौन्दर्य बिग्रने गरेको छ भने कयौं बस्तीहरु इन्टरनेटको पहुँचबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। यसलाई सुधार्न नयाँ विधेयक आउँदै गर्दा अनुमतिपत्र दिँदाको समयमा नै कुन–कुन स्थानमा सेवा दिन सकिन्छ भनेर हरेक आईएसपीलाई खुलाएर दिनुपर्ने देखिन्छ।

सहरी क्षेत्रमा सबै सेवा प्रदायक केन्द्रीकृत हुँदा कयौं गाउँ बस्ती इन्टरनेट सेवामा जोडिन नसकेको अवस्था छ। यसले समाजमा ‘डिजिटल डिभाइड’ सिर्जना हुन पुगेको छ। नेपाल सरकार आफैंले भनेको ‘डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क’ लागू गर्न समेत समस्या देखिन आएको छ। राज्यले विश्व बैंकको सहयोगमा ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन’ परियोजना संचालन गर्न सम्झौता गरेर पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्दा हाल त्यसलाई रद्द गरी ‘डिजिटल नेपाल’ परियोजना अगाडि बढाउन खोज्दै गर्दा त्यसलाई पूरा गर्न आईएसपीलाई लाइसेन्स दिँदा कार्यक्षेत्रको विषय प्रष्ट पार्नु आवश्यक छ।

हिजोका दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकलाई शाखा कार्यालय सहरी इलाकामा खोल्न ग्रामीण क्षेत्रमा नियामकले तोकिदिएको स्थानमा जानैपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएर लागू गर्दा सीमित बजारमा खुम्चिएर बसेको बैंकिङ्ग सेवा गाउँसम्म पुग्न सफल भयो, त्यसरी नै आईएसपीलाई पनि कुनै गाउँमा सेवा पुर्याएपछि मात्रै सहरमा थप सेवा विस्तार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने दूरदराजको नागरिकलाई समेत इन्टरनेट सेवासँग जोड्न सक्ने देखिन्छ।

आईएसपीबीच सहरमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, तारको गन्जागोल, राष्ट्रिय पूँजीको वैदेशिक पलायन, निश्चित क्षेत्रमा मात्रै भएको इन्टरनेट पहुँचको केन्द्रीकरणलाई ग्रामीण अर्थतन्त्र, जनजीवन, सूचनाको उपलब्धता, नयाँ बजारको खोजी र अवसर पहिचान सहित ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउन सक्ने देखिन्छ।

विश्वका केही मुलुक उदाहरणको रुपमा अष्ट्रेलियामा राज्य आफैंले पूर्वाधार निर्माण गरेर आईएसपीलाई सेवा मात्रै बिक्री गर्न दिने गर्छ, जसले सहरमा वातावरण बिगार्ने सम्भावना कम रहन्छ भने हरेक आईएसपीले चाहँदैमा एउटै बजारमा आउन पाइँदैन।

भारत, जापान र चीनजस्ता मुलुकमा निश्चित क्षेत्रमा सीमित संख्यामा आईएसपीलाई काम गर्न अनुमतिपत्र दिने गरेको पाइन्छ। यसले नियामकलाई नियमन गर्न सजिलो भएको छ भने देशको सबै भूभागमा आईएसपी बाँडिएर काम गर्ने हुँदा इन्टरनेटको विकास र विस्तार गर्न सजिलो हुने गरेको देखिन्छ।

यी दुवै व्यवस्था मध्ये नेपालमा पहिलो व्यवस्था तत्काल लागू गर्न सम्भव छैन तर दोस्रो व्यवस्थामा तत्काल नजाने हो भने आईएसपीको भीड केवल सहरी क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ। जसले गर्दा डिजिटल नेपालको सपना पूरा गर्न असम्भव देखिन्छ भने नियामकले नियमन, नियन्त्रण र प्रभावकारी व्यवस्थापन आगामी दिनमा थप जटिल हुने पक्का छ।

समयमा नै आईएसपीको कार्यक्षेत्र खुला छोड्नुको बदलाव सीमित र निश्चित स्थानमा मात्रै काम गर्न पाउने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्नु जरुरी भइसकेको छ। अन्यथा देशव्यापी सेवाको इजाजतपत्र लिनेलाई र लिइ सकेकालाई अन्यको भन्दा बढी नवीकरण दस्तुर लिनु उपयुक्त देखिन्छ। जसले अनावश्यक क्षेत्रको लाइसेन्स लिने आईएसपीको व्यवहारमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्छ।

बैंक ग्यारेन्टी : दूरसंचार क्षेत्रमा मोबाइल सेवा संचालन अनुमति पाएका ६ मध्ये चारवटा सेवा प्रदायक बन्द भएको अवस्था छ, बाँकी दुईवटा अपरेटर नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्रै सुचारु रहेका छन्। इन्टरनेट र अन्य क्षेत्रका अपरेटरका हकमा निरन्तर दूरसंचार बजारमा प्रवेश र खारेजीमा जाने गरेको एनटीएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसरी विभिन्न समयमा खारेजीमा गएका सेवा प्रदायकबाट राज्यले असुलउपर गर्न बाँकी बक्यौता खर्ब माथि पुगिसकेको अवस्था छ।

बन्द भएका सेवा प्रदायकका भौतिक संरचना नियामकले नियन्त्रणमा लिएर लिलामीमार्फत राज्यले पाउन पर्ने राजश्व उठाउन सक्ने सुविधा कानुनले उपलब्ध गरेको छ। सैद्धान्तिक हिसाबमा यो व्यवस्था सुनिदा राम्रो लागे पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न जटिल हुने गरेको छ। जसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम, यूटीएल, सीजी टेलिकम र स्मार्ट टेलिकम कम्पनीलाई लिन सकिन्छ। यी कम्पनीहरुले राज्यलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न ताकेता गर्दै कानुन बमोजिमको समय सीमा दिँदा भुक्तान नगरी बन्द गरिएकोे थियो। पछि ती कम्पनीको भौतिक संरचना नियामकले नियन्त्रणमा लिएर राज्यको बक्यौता उठाउन लिलाम गर्न खोजे पनि ती प्रयास सफल भएनन। यस्ता भौतिक संरचना र उपकरणहरु लामो समयदेखि लिलामी हुन नसक्दा, बजारमा इच्छुक खरिदकर्ता नहुँदा कौडीको भाउमा नजाने परिस्थिति आएको छ। यसले के संकेत गर्छ भने कथंकदाचित कम्पनी बन्द हुने अवस्था आएमा राज्यले पाउनुपर्ने दस्तुर उठ्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। उक्त कम्पनीको संरचना राज्यको नियन्त्रणमा रहे पनि त्यसलाई लिलाम गरेर उठ्न बाँकी रकम उठाएर मुलुकको ढुकुटी भर्ने आधार विगतमा बन्न नसकेको सबैले अनुभव गरेको विषय हो।

भविष्यमा अपरेटर बन्द भएमा बाँकी बक्यौता उठ्न नसक्ने देखिन्छ। यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समधान र राज्यले कुनै कम्पनी बन्द हुँदा पाउनु पर्ने न्यूनतम राजश्व गुमाउन नपरोस् भनेर न्यूनतम नवीकरण दस्तुरको बैंक ग्यारेन्टी गराउन सक्ने हो भने राज्यको आय स्रोत गुम्ने छैन।

भविष्यमा अपरेटर बन्द भएमा बाँकी बक्यौता उठ्न नसक्ने देखिन्छ। यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समधान र राज्यले कुनै कम्पनी बन्द हुँदा पाउनु पर्ने न्यूनतम राजश्व गुमाउन नपरोस् भनेर न्यूनतम नवीकरण दस्तुरको बैंक ग्यारेन्टी गराउन सक्ने हो भने राज्यको आय स्रोत गुम्ने छैन। तसर्थ आउँदै गरेको विधेयकमा राज्यले पाउनुपर्ने राजश्व कुनै पनि बहानामा गुमाउन नपरोस् भनेर न्यूनतम नवीकरण दस्तुरको अनिवार्य बैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न अत्यन्त जरुरी छ।

निष्कर्ष : दूरसंचार क्षेत्र संकटउन्मुख हुँदै गएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा दिगो विकाससहित पूर्णजीवन दिनसक्ने गरी नयाँ दूरसंचार विधेयक आउनु आवश्यक छ। यसका लागि यस क्षेत्रमा देखिएका मूल समस्या पहिचान गरेर दृढताका साथ समाधान दिने गरी कानूनमार्फत नीतिगत सुधारको आँट आवश्यक छ। जुन क्षेत्रले कुनै समय कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा चार प्रतिशत योगदान दिने गर्थ्यो, अहिले एक दशमलव पाँच प्रतिशतमा खुम्चन आइपुगेको छ। यसरी राज्यलाई सुनको अण्डा पार्ने यस क्षेत्र बचाउन नियामक, राज्य र सम्बन्धित पक्ष बढी जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने छ। अन्यथा दूरसंचार क्षेत्रमा देखा परेको ओरालो यात्रा यसै रोकिने अवस्था छैन।