रविको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आज पनि सुनुवाइ हुँदै | Khabarhub Khabarhub

रविको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आज पनि सुनुवाइ हुँदै


९ जेठ २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


456
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा शुक्रबार पनि सुनुवाइ हुँदैछ । बुधबार बहस नसकिएपछि आज (बिहीबार)का लागि हेर्दाहेर्दैमा रहेको थियो थियो ।

पटक पटक स्थगित हुँदै आएको रिटमा गत मङ्गलबारदेखि न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुँदै आएको छ । 

बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा शुक्रबार पीडितका तर्फबाट कानून व्यवसायीले बहस गरेपछि जवाफी बहस सुरु हुनेछ । जवाफी बहसपछि आदेश आउने छ ।

यसअघि बिहीबार लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठलगायत र सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका लामिछानेका तर्फबाट पत्नी निकिता पौडेलले रविलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै रिट निवेदन दिएकी थिइन् ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, रूपन्देही जिल्ला अदालत, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

उक्त प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ९ जेठ २०८२, शुक्रबार  १० : १८ बजे

प्रचण्डको चेतावनी- सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्यो, अब ठूलो जनविद्रोह गर्छौँ

बागलुङ– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारप्रतिको आक्रोशलाई

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठ र गभर्नर पौडेलबीच भेटवार्ता

काठमाडौं– नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र

‘जेरी अनटप’ धोका पाएपछि ‘कमब्याक’ गराउने निर्देशककै फिल्म गर्दै विपना थापा

काठमाडौंं– नायिका विपना थापाले गत वर्ष प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘ह्रस्व

पूर्वाधारको विकास र कनेक्टिभिटी बढाउन महासंघ अध्यक्ष ढकालको आग्रह

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले पर्यटन

‘संसदमा विचाराधीन महत्त्वपूर्ण विधेयलाई अघि बढाउन कांग्रेस दृढ छ’

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा विचाराधीन महत्त्वपूर्ण विधेयहरूलाई