रविको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आज पनि सुनुवाइ हुँदै « Khabarhub

रविको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आज पनि सुनुवाइ हुँदै


९ जेठ २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


495
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा शुक्रबार पनि सुनुवाइ हुँदैछ । बुधबार बहस नसकिएपछि आज (बिहीबार)का लागि हेर्दाहेर्दैमा रहेको थियो थियो ।

पटक पटक स्थगित हुँदै आएको रिटमा गत मङ्गलबारदेखि न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुँदै आएको छ । 

बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा शुक्रबार पीडितका तर्फबाट कानून व्यवसायीले बहस गरेपछि जवाफी बहस सुरु हुनेछ । जवाफी बहसपछि आदेश आउने छ ।

यसअघि बिहीबार लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठलगायत र सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका लामिछानेका तर्फबाट पत्नी निकिता पौडेलले रविलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै रिट निवेदन दिएकी थिइन् ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, रूपन्देही जिल्ला अदालत, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

उक्त प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ९ जेठ २०८२, शुक्रबार  १० : १८ बजे

ट्रम्पसँगै चीन पुगे दर्जन अमेरिकी खर्बपति : एलन मस्कदेखि एनभिडियाका जेन्सन हुआङ

बेइजिङ- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चीन पुग्दा अर्बपति अमेरिकी कार्यकारीहरूको

बन्दीपुर अस्पताललाई करिब ४० लाख मूल्यको उपकरण सहयोग

बन्दीपुर– तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–४ स्थित बन्दीपुर अस्पताललाई विभिन्न सङ्घसंस्था तथा

नेतान्याहुले युएई भ्रमण गरेको दाबी सार्वजनिक भएसँगै खाडी क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु

जेरुसेलम- इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले इरानसँगको युद्धका क्रममा गोप्य रूपमा

एनआईएमबीका सीईओ पक्राउप्रति बैंकिङ क्षेत्रका छाता संगठनको विरोध

काठमाडौं– नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश

डोजर आतंक र संस्थागत हत्याविरुद्ध माइतीघरमा खबरदारी कार्यक्रम

काठमाडौं – अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ र संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी