काठमाडौं– रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने गरि दिएको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सदर गरिदिएको छ ।

न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले १९ बुँदा लामो फैसला सुनाउँदै सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने नै मुख्य योजनाकार रहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

सर्वोच्चमा शुक्रबार नै सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशद्वयले फैसला सुनाउन रातिको ९ नै बजाए । साधरणतया तल्लो अदालतको आदेश सदर गर्दा सर्वोच्चले धेरै समय लगाउँदैन । बदर गर्दा भने लामो व्याख्यासहितको लजिक दिनुपर्ने हुन्छ । अर्कातिर राय बाँझिदा पनि दुई न्यायाधीशको विचार र तर्क मिलाउँदा समय धेरै जान्छ । तर शुक्रबार उच्च अदालतको आदेश सदर गर्दा पनि सर्वोच्चले लामो समय लगायो ।  

सुनुवाइ सकिएर आदेश आउने खबर फैलिएसँगै राम शाहपथस्थित सर्वोच्च अदालत अगाडिको सडकमा रविका शुभेच्छुक र रास्वपाका कार्यकर्ताको भिड बढेको थियो ।  उक्त भिड र रिपोर्टिङमा पुगेका पत्रकारलाई सम्हाल्न पनि प्रहरीलाई मुस्किल परेको थियो । प्रहरीले केही पत्रकारलाई अदालत परिसरबाट हटाउन बलसमेत प्रयोग गर्‍यो ।

सर्वोच्च परिसर र सडकमा भिड बढ्दै गएपछि न्यायाधीद्वयले इजलासको ढोका नै लगाएर फैसला लेख्न थालेका थिए । उनीहरूले फैसला लेखिरहँदा रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताहरू उच्चको आदेश उल्टिने अपेक्षासहित कुरिरहेका थिए । तर उच्चको आदेश उल्ट्याउन मागसहित रविले हालेको रिट, रविपत्नी निकिताले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन र रविका साझेदार एवम् पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको रिटलाई एकैठाउँ राखेर निर्णय सुनाउन न्यायाधीशद्वयले लामो समय लगाए । सर्वोच्चले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासबाट चैत २२ मा भएको आदेशमै मुख्य व्याख्यासहित रविलाई थुनामै राख्ने निर्णयलाई सदर गरिदियो ।

यस्तो छ रवि र छविलाई थुनामै राख्ने सर्वोच्चको आदेश (आदेशसहित)

अदालतले यसरी लामो सयम लगाउनुको पछाडि १९ बुँदे व्याख्या लेखन थियो । यो आदेश लेख्नुअघि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वयले नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षत्री नेतृत्वको संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनको ठूलो ढड्डा पनि लामो समय लगाएर अध्ययन गरे । थापा क्षत्री नेतृत्वको संसदीय समितिले पनि सहकारी ठगीमा रविको संलग्नता किटान गरिसकेको थियो । त्यही आधारमा उनीमाथि कारबाही  चलाउनुपर्ने सिफारिस थापा नेतृत्वको समितिले गरेको थियो ।

रवि पत्नी निकिताले गत वैशाख ७ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएसँगै यो मुद्दामाथि त्यसता सुनुवाइ अघि बढेको थियो । त्यसअघि नै रविले उच्चको आदेश बदर मागसहित निवेदन दिइसकेका थिए । उता जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाटै थुनामा पठाइएका रविका साझेदार पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले पनि दुवै अदालतको आदेशलाई सर्वोच्चमा चुनौती दिइसकेका थिए ।

यस्तोमा यी तीनै निवेदनमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ अघि बढिरहँदा रवि पक्षले गोर्खा मिडिया नेट्वर्कद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजनका लागि अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) ले पैसा ल्याएको जिकिर गरेका थिए । उनीहरूले सुरूबाटै पैसा जीबीले ल्याएको जिकिर गरेका थिए । जीबी राईले लगानी गरेको अवस्थामा उनले सहकारीबाट पैसा ल्याएको कुरा रवि र छविलाल दुवैलाई थाहा नभएको जिकिर उनीहरूले सर्वोच्चमा गरेका थिए । ‘जीबीले सहकारीबाट लगानी ल्याएका रहेछन् । तर हामीलाई थाहा भएन’, रवि र छवि पक्ष दुवैले यसरी सर्वोच्चमा जिकिर गरेका थिए,  ‘जीबीले ल्याएको पैसा हामीले तलब दिएका हौँ, लिएका हौँ, खर्च गरेका हौँ, सहकारीको पैसा भन्ने पछि मात्रै थाहा पायौँ ।’

तर सर्वोच्चमा सुनुवाइ अघि बढिरहँदा रविकै नामबाट सहकारीको पैसा फिर्ता गरिएको प्रमाण पनि सरकार पक्षले इजलासमा उपलब्ध गराएको थियो । रवि पक्षले जीबीले कहाँबाट पैसा ल्याए थाहा नभएको जिकिर गरिरहँदा उनैले सहकारीको बचत रकम फिर्ता गरेको तथ्य भेटिएपछि न्यायाधीशहरू सोच्न बाध्य भएका थिए ।

रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको आदेश

संसदीय समितिको प्रतिवेदनसहित प्रहरीले गरेको अनुसन्धान फाइलमा पनि रविले सहकारीबाट ल्याएको पैसासमेत फिर्ता गरेको तथ्य भेटेपछि सर्वोच्चले मुख्य योजनाकार नै उनैलाई ठानेको छ । सर्वोच्चले सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याउने काममा सुरुदेखि नै योजनाकार रवि रहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

एक महिना लामो सुनुवाइ र बहसपछि सर्वोच्चले रवि नै सहकारी ठगीको ‘मास्टर माइन्ड’ भन्ने निष्कर्षमा निकालेर उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते थुनामा पठाउने आदेशलाई सदर गरिदिएको छ ।

यो सुनुवाइका क्रममा सहकारी ठगीमा रविको नियत थिएन कि भन्ने कुराबारे पनि गहिराइमा पुगेर खोजी गरेका थिए ।  रविले आफू निर्दोष रहेको दाबी गरिरहँदा यस प्रकरणमा उनको नियत बुझ्न न्यायाधीशद्वयले विभिन्न दस्तावेज अध्ययन गरेका थिए । न्याय निरुपणका क्रममा कुनै पनि व्यक्तिको नियतबारे पनि न्यायाधीशहरूले गम्भीरतापूर्वक जाँच गर्ने गर्छन् । यस प्रकरणमा पनि रविको नियत रहे नरहेको जाँच पनि न्यायाधीशहरूले गरेका थिए ।  

यी सबै कुराको जाँचपछि सहकारीपीडितहरूले न्यायको महसुस गराउने वातावरण बनाउन पनि उच्चको आदेश सदर गर्नुपर्ने निष्कर्षमा न्यायाधीशद्वय सुवेदी र ढकाल पुगेका थिए । न्यायालयले यो फैसला सहकारी पीडितलाई पनि हेरेर गरेको यो १९ बुँदे फैसलाबाट बुझ्न सकिन्छ । अर्कातिर पार्टीको मुख्य नेता पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैनन् भन्ने सन्देश पनि न्यायाधीशद्वयले यो फैसलाबाट दिन खोजेका छन् ।

यी आधार टेकेर रविलाई थुनामै राखियो

सर्वोच्चले यो फैसलाको बुँदा नम्बर ८ देखि १९ सम्म रवि र छवि दुवैलाई थुनामै राख्नुपर्ने विभिन्न आधार र तर्क प्रस्तुत गरेको छ । जसमा सर्वोच्चले सहकारीको करोडौँ रुपैयाँ लगानी अवैध रुपमा ल्याइएको गोर्खा मिडिया नेट्वर्कमा सुरूदेखि नै रहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

‘निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेका हकमा विचार गर्दा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि मिति २०७७/०५/१० मा स्थापना भएकोमा सोही दिन उक्त कम्पनी र यी प्रतिवादीबीच भएको मेमोरेन्डम अफ एसोसियसन (एमओए) मा निज प्रतिवादी टेलिभिजन कार्यक्रमको सञ्चालकका रुपमा संलग्न हुने भनिए पनि सोही एमओएबाट निजले उक्त कम्पनीको १५ प्रतिशत शेयर धारण गर्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त कम्पनीको व्यवस्थापनमा स्थापनाकालदेखि नै यी प्रतिवादीको संलग्नता भएको देखिन आयो’, सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ ।

त्यसैगरी सर्वोच्चले सुप्रिम सहकारीबाट पटक पटक रकम जाँदा रविको नाममा पनि गएको कुरालाई पुष्टि गरिदिएको छ ।

‘यी प्रतिवादी प्रबन्ध निर्देशक, शेयर धनी र सञ्चालकको हैसियतमा मिति २०७७/०७/०२ देखि मिति २०७९/०३/०१ सम्म उक्त कम्पनीमा रहेको देखिएकोमा सो अवधिमा उक्त कम्पनीमा सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा पटक पटक गरी विभिन्न परिमाणमा रकम गएको देखिन्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सोमध्ये यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको नाममा उक्त सहकारी संस्थाको लोन ए/सी नम्बर ००१-००१-००५-००००२२४ बाट दुई करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन ।’

त्यसैगरि सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा सहकारीबाट आएको रकमबारे रविले थाहा नभएको बताए पनि उनकै हस्ताक्षरबाट चेक काटेर सहकारीलाई रकम फिर्ता गरेको भेटिएको पनि उल्लेख गरेको छ ।  

सर्वोच्चले भन्यो : न्यायाधीशमाथि लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीका टिप्पणी नगर्नू

‘यी प्रतिवादीले उक्त कम्पनीमा र आफ्नो नाममा समेत सहकारी संस्थाबाट आएको रकमबारे आफूलाई कुनै थाहा जानकारी नभएको भनी आरोपित कसूरमा ईन्कार रही बयान गरेको भए पनि निज प्रतिवादीको हस्ताक्षरबाट सन् २०२२/०१/०६ मा चेक नं. ००५०४७६३८३ मार्फत् रू ४०,९२,०००/- (चालिस लाख बयानब्वे हजार रुपैयाँ) सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको निस्सा मिसिल सामेल भएको देखिँदा उक्त सहकारी संस्थासँगको कर्जा कारोबारबारे आफूलाई केही थाहा नभएको भन्ने प्रतिवादीको भनाई खण्डित भएको देखियो’,  सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ ।

उता सहकारी संस्था र गोर्खा मिडियाका अधिकारीहरूको बयानलाई पनि सर्वोच्चले रवि दोषी रहेको कुरालाई आधारका रुपमा लिएको छ ।

‘निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेले आफू मिति २०७७/०९/३० मा मात्र कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा नियुक्ति पाएकाले सो अगाडिको आर्थिक कारोबारमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर लिए पनि निजले कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकको पदमा नियुक्ति पाउनुअगाडि नै मिति २०७७/०७/०२ को सञ्चालक कुरमा रम्तेलसमेतले यी प्रतिवादीको संलग्नतामा विभिन्न सहकारी संस्थाबाट रकम लिई टेलिभिजन कम्पनी खडा गरी सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनी गरेको बयान===’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सह-प्रतिवादी छविलाल जोशीले कम्पनीको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको जिम्मा जीबी राई र यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको थियो भनी गरेको बयान तथा कम्पनीका लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ एवम् लेखा परीक्षक विशेष विभू आचार्यले गरेको घटना विवरण कागजसमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी आरोपित कसूरका कसूरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार देखिन आएन’, सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ ।   

अर्कातिर छविलाल जोशी पनि गोर्खा मिडियामा स्थापनाकालदेखि नै आवद्ध रहेको पुष्टि सर्वोच्चले गरेको छ । उनी पनि स्थापनाकालकै सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी भएको निष्कर्ष सर्वोच्चले निकालेको छ।

‘निवेदक प्रतिवादी छविलाल जोशीको हकमा विचार गर्दा निज प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको संस्थापक शेयरधनी तथा सञ्चालक भएको तथ्यमा विवाद भएन’, सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘निज कम्पनीको स्थापनाकाल २०७८/०६/२२ सम्म उक्त कम्पनीमा आबद्ध रहेको देखियो । सो अवधिमा उक्त कम्पनीको नाममा सहकारी संस्थाबाट पटक पटक विभिन्न मितिमा विभिन्न परिमाणमा रकम आएको देखिन्छ ।’

सर्वोच्चले यसरी आएको रकममध्ये छविलालको नाममा २०७७/१०/२८ मा सुप्रिम सहकारी संस्थाबाट लोन ए/सी नम्बर ००१-००१-१०५-००००२११ बाट दुई करोड पचास लाख कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । निज प्रतिवादीले उक्त कर्जा प्रवाहमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको र सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार प्रतिवादी जीबी राई र रवि लामिछानेले गर्ने गरेको भनी बयानमा जिकिर लिएको भए पनि मिति २०७७/०७/०२ को सञ्चालक समितिको बैठकमा यी प्रतिवादी छविलाल जोशी संस्थापक सञ्चालकको हैसियतले उपस्थित भई ग्लोबल बैंक लिमिटेड कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने र सो खातामा जीबी राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछानेमध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गरेको र उक्त निर्णय बमोजिम खोलिएको उल्लेखित खातामा नै सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. बाट यी निवेदकसमेतका नाममा पटक पटक रकम आएको देखिएको स्थितिमा सहकारी संस्थाबाट कम्पनीमा रकम आएकोबारे आफूलाई थाहा जानकारी नभएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर जायज देखिएन ।’

सर्वोच्चले सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवम् सह-अभियुक्त ओमप्रकाश गुरुङ तथा सह-अभियुक्त कुमार रम्तेल, कम्पनीका लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ, लेखा परीक्षक विशेष विभू आचार्यले गरेको घटना विवरण कागजलाई पनि आधार बनाएको छ ।

‘…तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी आरोपित कसूरका कसूरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार देखिन आएन’, सर्वोच्चले छविलालबारे भनेको छ ।  

सर्वोच्चले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासबाट रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई थुनामै राख्ने गरि भएको आदेशलाई बदर गर्नु जरुरी नभएको भनेको छ । ‘… पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी भएको मिति २०८१/१२/२२ को आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन’, सर्वोच्चले भनेको छ।

सर्वोच्चले फैसलाको अन्तिम अर्थात् १९ ‍औँ बुँदामा अदालतमा बहसका क्रममा नायव महान्यायाधिवक्ता र जाहेरवालाका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् अधिवक्ताहरुले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट आदेश गर्ने न्यायाधीशहरुउपर सामाजिक सञ्जाल एवम् अन्य सञ्चारमाध्यममा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीका टिप्पणी गरेकोमा पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘…बुटवल इजलासबाट आदेश गर्ने न्यायाधीशहरुउपर सामाजिक सञ्जाल एवम् अन्य सञ्चारमाध्यममा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीका टिप्पणी इजलासलाई अवगत गराउनु भएकाले त्यसतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘अदालतबाट भएका आदेश एवम् फैसलाउपर स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणीहरु सदैव अपेक्षित हुने भए पनि नियोजित ढङ्गले न्यायाधीशहरुको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहन सबै पक्षका लागि यो आदेश जारी गरिएको छ ।’  

वाट विभिन्न मितिमा पटक पटक गरी विभिन्न परिमाणमा रकम गएको देखिन्छ। सो मध्ये यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको नाममा उक्त सहकारी संस्थाको Loan A/C No. ००१-००१-००५-००००२२४ बाट दुई करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन ।