काठमाडौँ – गएको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकार र असार १ गते सबै प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ लागि बजेट ल्याएका छन् । ती दुवै तहले ल्याएका बजेटमाथि यतिबेला सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेसम्म ७५३ वटै स्थानीय सरकारहरूले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । प्राप्त जानकारीअनुसार अधिकांश स्थानीय सरकारहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । केही पालिकाहरूले आगामी बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्‌ ।

तर, सङ्घ र प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले स्थानीय सरकारलाई उत्साहित बनाएको छैन । सङ्घीय सरकारले बजेटको आकार बढाएर ल्याए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने समानीकरण अनुदान कटौती गरेको छ भने सङ्घ र प्रदेश दुवै तहका सरकारले व्यवस्था विरोधी ढङ्गले पहुँचका आधारमा मनपरी बजेट छर्ने काम गरेका छन् ।

मंगलबार मात्रै आगामी आवको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका नगरपालिकाहरूको छाता सङ्गठन नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष तथा नीलकण्ठ नगरपालिका, धादिङका नगरप्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानासँग सङ्घीय र प्रदेश सरकारको बजेटबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

सङ्घ र प्रदेश सरकारले ल्याएको पछिल्लो बजेटलाई स्थानीय सरकारहरूले कसरी हेरेका छन् ?

सङ्घ र प्रदेश सरकारको बजेट सङ्घीयताको विरुद्धमा छ । संविधानको भावना र संविधानले स्थानीय तहलाई जुन अधिकार दिएको छ – त्यसलाई हस्तक्षेप गर्ने नीति ल्याइएको छ । सङ्घ र प्रदेश दुवै तहको बजेटमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर जान सकेको छैन ।

पाँच हजार रुपैयाँ देखिका बजेट विनियोजन गर्ने काम भएको छ । बजेटले सङ्घीयता विरुद्धमा आवाज उठाइरहनेलाई मलजल पुगेको छ । क्षेत्रमुखी बजेट भएको छ ।

सङ्घ र प्रदेशको बजेटको स्तर विगतको तुलनामा थप खस्किएको छ कि केही राम्रो पनि भएको छ ?

तीन करोड रुपैयाँभन्दा तलका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने भन्ने नीति ल्याएको भनिएको थियो । केही मन्त्रालयले तीन करोडभन्दा तलका आयोजनालाई पनि बजेट हालेका छन् । तर, पाँच विभिन्न आयोजनामा पाँच हजारसम्म पनि बजेट विनियोजन गर्ने काम भएको छ ।

अब यसलाई कसरी राम्रो बजेट भन्ने ? सबै मन्त्रीको क्षेत्रको र जिल्लाको हिसाब गर्ने हो भने समानुपातिक ढङ्गले न्यायोचित हिसाबले भूगोल, जनसंख्या, त्यहाँको आम्दानीको स्रोतको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नपर्नेमा त्यो हुन सकेन ।

तपाइँहरूले बजेटको सन्दर्भमा कुनै धारणा सार्वजनिक गर्नुभएन, काङ्ग्रेस–एमालेको सरकार भएकाले खुम्चिएर बस्नुभएको त होइन ?

औपचारिक धारणा बनाउन हामी सबैको मिटिङ बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले पनि १० गतेसम्म बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । १३/१४ गतेतिर हामीले बैठक आह्वान गर्छौँ र हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्छौँ ।

हामी खुम्चिएर बसेका होइनौँ, स्थानीय सरकारको तर्फबाट बोलिरहेका छौँ । संविधानको व्यवस्थाकै हिसाब र जनताको आवश्यकता अनुसार जान सकेको स्थिति छैन । विचारभन्दा माथि जान नसकेको र संस्थागत सोच नभएको भए यति पनि भन्न सक्ने हिम्मत नै हुँदैनथ्यो नि ! खुम्चिएको होइन ।

राजस्व बाँडफाँट लगायत अन्य अनुदानका विषयमा निरन्तरताकै अवस्था छ वा कस्तो पाउनुभयो ?

राजस्व बाँडफाँटदेखि लिएर वित्तीय समानीकरणमा पोहोर १८ अर्ब ६० करोड ३० लाख रुपैयाँजति वित्तीय हस्तान्तरण भएको थियो । अहिले झन्‌ बजेट बढेर आउँदा स्थानीय सरकारहरूले कम प्राप्त गरेको अवस्था छ ।

वित्तीय समानीकरणको बजेट भन्दा पनि सशर्त अनुदानको बजेट बढाउने काम भइरहेको छ । यो सङ्घीय व्यवस्थाको मर्म र भावना विपरीत छ ।

किनभने स्थानीय सरकारले आफैँ आवश्यकताको पहिचान गरेर निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । हामीले बुझेको सङ्घीयता त्यो हो ।

सङ्घ र प्रदेश सरकार एनजीओ/आईएनजीओ जस्तो, हामी एनजीओ जस्तो निवेदन लिएर हिँड्नुपर्ने, माग गर्नुपर्ने, तोक आदेश गराउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । करिब–करिब पञ्चायत कालको झझल्को आएको छ ।

स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा सांसद वा अन्य कसैको पहलमा केन्द्रीय र प्रादेशिक आयोजना आइरहेका हुन्छन्, ती आयोजना ल्याउँदा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने अभ्यास छ ?

हुँदैन, हामीसँग समन्वय गरिँदैन । सङ्घ वा प्रदेशका मन्त्रालयले आ–आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेका छन्, हामीसँग समन्वय हुँदैन । त्यही कारणले गर्दा धेरै योजनाहरू दोहोरिएको अवस्था छ ।

योजनाबद्ध विकास गर्ने कुरा नै हावादारी भएको छ । सङ्घीय र प्रदेश स्तरमा कनिका छर्ने काम भएको छ । एउटै आयोजनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बजेट पर्ने स्थिति पनि छ । कसरी सहकार्य हुने ? यस निम्ति एउटा प्रणालीमा जानुपर्‍यो नि !

संविधानले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र दिएको छ । सङ्घलाई ३५ वटा, प्रदेशलाई २१ वटा र स्थानीय सरकारलाई २२ वटा अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकारभित्र रहेर काम गर्ने हो भने आयोजनामा दोहोरोपना नै हुँदैन ।

सङ्घीयताको अभ्यासपछि आठौँ बजेट ल्याउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, व्यवस्था अनुसार आयोजना सञ्चालनको अभ्यास कस्तो हुँदैछ ?

आफ्नो पालिकाको आवश्यकताअनुसार हामीले शिक्षामा निःशुल्क गरेका छौँ, उद्यमशीलतालाई १५ लाख रुपैयाँसम्म ब्याजमा अनुदान दिएका छौँ । यहाँको मागअनुसार, भूगोलअनुसार, जनताको सोचअनुसार हामीले बजेट ल्याएका हुन्छौँ ।

तर, सङ्घ र प्रदेशको बजेट हेर्दा व्यक्तिगत रूपमा नजिक भएको कार्यकर्ता र जो आफ्नो क्षेत्रका कार्यकर्ता छन्, त्यहीअनुसार विनियोजन गरिएको छ । प्रणालीमा कुनै काम भएको छैन ।

भनेपछि सङ्घ र प्रदेश सरकारले ल्याएका बजेट व्यवस्थालाई बलियो बनाउने भन्दा पनि थप कमजोर बनाउने दिशामा छ भन्ने तपाइँको निष्कर्ष हो ?

नाम चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, तर व्यवहारमा होइन ।

धुलिखेल नगरपालिकाले नगरसभाबाट नै प्रदेश खारेजीको लागि सङ्घीय सरकारमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेछ । के सबै स्थानीय सरकारले त्यस्तै तयारी गर्दैछन् ? तपाइँको धारणा के छ ?

कसैको धारणा भन्दा पनि संविधान अनुसारको प्रदेश सरकार हो । हामीले संविधानलाई पूर्ण पालना गर्नेछौँ भनेर सपथ खाएका छौँ । यो भन्दा बढी मैले बोलिनँ ।