गौर हत्याकाण्ड छानविन गर्न दिएको सर्वोच्चको आदेश आश्चर्यजनक : प्रवक्ता सुमन « Khabarhub

गौर हत्याकाण्ड छानविन गर्न दिएको सर्वोच्चको आदेश आश्चर्यजनक : प्रवक्ता सुमन


७ भाद्र २०८२, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


177
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले गौर हत्याकाण्डको छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश आफैंमा आश्चर्यजनक रहेको बताएका थिए ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले घटनासँग सरोकार राख्ने कुनै पनि पक्षसँग सोधखोज नै नगरी घटना छानविनका लागि आदेश दिइएको बताए ।

२०६३ साल चैत ७ गते गौर हत्याकाण्ड भएपछि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मी, पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा, मानव अधिकार आयोग, तत्कालीन समयमा नेपालका क्रियाशील अनमिनलगायतले छानविन गरेको उनले बताए । तर, अधिकांश रिपोर्टहरूलाई गोप्य राखिएको उनको भनाइ छ ।

उनले गौर हत्याकाण्डको हुनुमा माओवादीमा रहेको जनसेनाको धङ्धङ्ग र उन्माद प्रमुख रहेको आरोप लगाए ।

उनले गौर हत्याकाण्डको बारेमा विभिन्न छानविन समितिले तयार पारेको रिपोर्ट लुकाएर अदालतलाई नै दीग्भ्रमित पार्ने काम भएको जिकिर गरे । रिपोर्ट लुकाइएकै कारण गौर हत्याकाण्डको क्रममा मृत्यु भएका २७ जना र १५० जनाभन्दा बढी घाइतेहरूले न्याय नपाएको सुमनले बताए ।

जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा आगामी सोमबार देशभर विरोध कार्यक्रम आयोजना गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । सुमनले राष्ट्रियसभामा भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित हुन नदिने चेतावनी दिए ।

प्रकाशित मिति : ७ भाद्र २०८२, शनिबार  ५ : १४ बजे

यी हुन् सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको ६ अध्यादेश

काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार र बुधबार गरेर ६ वटा अध्यादेश

वैशाख १८ देखि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती एकैपटक खाली गरिने

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंभरका सुकुम्वासी बस्तीहरू यही वैशाख १८ गते

विश्व विद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पदमुक्त गर्न अध्यादेश : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विश्व विद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा

सरकारले भन्यो : सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने कानुन बनाउन अध्यादेश सिफारिस

काठमाडौँ । सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि,

अस्पतालमा भिडभाड गर्न, फोटो खिच्ने कार्य रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थामा अनावश्यक भिडभाड