काठमाडौँ- आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित र स्वतन्त्र वातावरणमा सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालयले तीनै सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक सवारीसाधन खरिद प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पु-याएको छ।

अर्थ मन्त्रालयबाट खरिद अनुमति प्राप्त भइसकेपछि सवारीसाधन खरिदको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाइएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा पूर्ण रूपमा आगजनी भएर ध्वस्त भएका अत्यावश्यक सवारीसाधनका स्थानमा नयाँ सवारीसाधन उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले स्रोत उपलब्ध गराएपछि खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो।

गृह मन्त्रालयका अनुसार चुनावको वातावरण निर्माण तथा सुरक्षाका लागि आवश्यक सवारीसाधनको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले निर्वाचनपूर्व नै सबै सवारीसाधन खरिद गरिनेछ।

अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल प्रहरीका लागि नियमित बजेटमार्फत १५६ सवारीसाधन खरिदका लागि ३५ करोड ११ लाख रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ। अतिरिक्त १०६ सवारीसाधन खरिद गर्न ४५ करोड ३० लाख रुपैयाँ थप स्रोत अनुमतिसमेत उपलब्ध भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ८० करोड ४१ लाख मूल्य बराबरका सवारीसाधन खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। नियमित बजेटबाट खरिद गरिने १५६ सवारीसाधनमध्ये ७५ पिकअप भ्यान (नियमित गस्तीका लागि), एउटा प्रिजनर भ्यान, २८ वटा कार्यालय प्रयोजनका सवारीसाधन, ४१ वटा विद्युतीय सवारीसाधन तथा १० वटा एस्कर्ट पिकअप भ्यान रहेका छन्।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीका लागि कुल ५९ सवारीसाधन खरिद गर्न स्रोत अनुमति दिएको छ। जसअन्तर्गत तीनवटा विपद् उद्धारका सवारीसाधन, ५० बोलेरो पिकअप भ्यान, तीनवटा दङ्गा नियन्त्रण ट्रक तथा दुईवटा एम्बुलेन्स रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न दुई करोड ८० लाख स्रोत अनुमति प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुलुकभर नेपाल प्रहरीका ४६५ कार्यालयमा क्षति पुगेकामा अहिले ४४९ कार्यालय मर्मत–सम्भारपछि पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन्। बाँकी १६ कार्यालय पनि मर्मतको अन्तिम चरणमा रहेकाले चाँडै सञ्चालनमा आउने मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले जानकारी दिएको छ। उक्त घटनामा ५७१ विभिन्न किसिमका प्रहरी सवारीसाधनमा क्षति पुगेको थियो।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका ८४ कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो भने ६१ सवारीसाधन पूर्ण रूपमा आगजनीमा परेका गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागअन्तर्गत दुई भवन तथा तीन जिल्ला कार्यालयका भवनमा क्षति पुगेको थियो। त्यस्तै ११ चारपाङ्ग्रे तथा ३० मोटरसाइकलमा क्षति पुगेको थियो। महाशाखाका अनुसार यी क्षतिको अनुमानित लागत करिब आठ करोड ९० लाख बराबरको छ।