नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तीव्र बनाउन चीनको नयाँ योजना « Khabarhub

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तीव्र बनाउन चीनको नयाँ योजना


८ पुस २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – चीनले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने नीति सार्वजनिक गर्दै सन् २०३० सम्म १५ गिगावाट क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र राष्ट्रिय ऊर्जा प्रशासनले जारी गरेको मार्गनिर्देशनमा परियोजना निर्माण तथा आवेदन क्षेत्र विस्तारमा जोड दिइएको छ, जसबाट नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि ठूलो परिमाणमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी नयाँ ऊर्जा उद्योगका रूपमा विकास गर्ने चीनको लक्ष्य रहेको छ । यस क्रममा प्रविधिहरू पूर्ण रूपमा स्वदेशमै नियन्त्रणमा रहने, बजारकेन्द्रित हुने र औद्योगिकीकरणतर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

चीनले प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । निर्माण लागत प्रति किलोवाट ३० हजार युआनबाट घटाएर १५ हजार युआनमा झारिएको छ भने विद्युत उत्पादन लागतमा पनि उल्लेखनीय कमी आएको छ ।

यद्यपि प्रारम्भिक उच्च लगानी र तुलनात्मक रूपमा कमजोर बजार प्रतिस्पर्धा अझै चुनौतीका रूपमा रहेको बताइएको छ । यसलाई समाधान गर्न ठूलो क्षमता भएका नवीकरणीय ऊर्जा प्लान्ट निर्माण तथा स्थानीय विद्युत अभाव पूर्तिमा ध्यान दिइने योजना बनाइएको छ ।

साथै, प्रान्तीय तहमा निष्पक्ष बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न मूल्य निर्धारण प्रणाली अपनाउने, मुख्य प्रविधि, सामग्री तथा उपकरणमा अनुसन्धान र विकासलाई तीव्रता दिने निर्देशन दिइएको छ ।

अग्रणी कम्पनी र अनुसन्धान संस्थालाई संयुक्त अनुसन्धान तथा विकास मञ्च स्थापना गर्न सहयोग गरिने र स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाइने योजना समेत रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ पुस २०८२, मंगलबार  ७ : ३२ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन