काठमाडौं – गण्डकी प्रदेश सरकार सडक कालोपत्रेमा सबैभन्दा अघि देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारहरूले हालसम्म गरेको सडक कालोपत्रेको लम्बाइमा गण्डकी प्रदेश सरकार सबैभन्दा अघि देखिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको सातवटै प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययनले विभिन्न प्रदेशमा भएका विकासको अवस्थालाई चित्रण गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क र केही प्रदेशको प्रत्यक्ष तथ्याङ्कलाई लिएर हेर्दा सडक कालोपत्रे गर्ने काममा गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा अघि देखिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदिपकुमार रेग्मीका अनुसार सो प्रदेशले हालसम्म ९०१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । सो लम्बाइको सडक सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारले कालोपत्रे गरेभन्दा बाहेकको हो ।

त्यस्तै, अन्य प्रदेश सरकारमध्ये बागमती प्रदेश सरकारले दोस्रो धेरै लम्बाइ बराबरको सडक कालोपत्रे गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले गत आवको अन्त्यसम्म ८७२ किलोमिटर कालोपत्रे र ३८१ किलोमिटर सडक ढलान गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ७७७ किलोमिटर कालोपत्रे र ६८ किलोमिटर ढलान सडक निर्माण गरेको छ ।

कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशकुमार श्रेष्ठका अनुसार सो प्रदेशले गत आवको अन्त्यसम्म ५५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । चालु आवको ६ महिनामा पनि थप ९६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको उनले प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन् ।

अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले सडक कालोपत्रेको काम न्यून गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशले १७३ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे गरेको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २१२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले गत आवमा ११५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । सो सरकारले अन्य वर्षहरूमा सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरेको कामको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न भने सकेको छैन ।

गत वर्षको फागुनसम्म देशभर १८ हजार २४१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको आर्थिक सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको थियो । जसमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सबैभन्दा कम काम भएको छ ।

कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने बाहेक पनि प्रदेश सरकारहरूले पुल निर्माण, ग्राभेल सडक निर्माण र अन्य कच्ची सडक निर्माणको क्षेत्रमा पनि काम गर्दै आएका छन् ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि प्रदेश सरकारहरूले सङ्घीय र स्थानीय सरकारहरूको तुलनामा पुँजीगत खर्चको काम बढी गर्ने गरेको देखाएको छ ।