कोशी प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन पेस | Khabarhub Khabarhub

कोशी प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन पेस


११ माघ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

सरकारकातर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले प्रतिवेदन पेस गर्दै सो वर्ष शासकीय स्थिरताका हिसाबले सरकार निकै कमजोर रहेको बताए ।

उनले सो वर्षमा भएका प्रगतिलाई समेटेर बनाइएको यो प्रतिवेदन सदनमा छलफल, समीक्षा र बहस हुँदा आउँदा दिनमा सरकारलाई थप ज्ञान प्राप्त हुने बताए ।

सैद्धान्तिक छलफल

बैठकमा ‘प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको  सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएको छ ।

सो विधेयक उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री खगेनसिं हाङ्गामकोतर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीले पेस गरेका थिए ।

सैद्धान्तिक छलफलमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य जयप्रकाश चौधरी, राधाकृष्ण खनाल र  शोभा चेम्जोङले यो विधेयकले विषादीको प्रयोग, भण्डार, बिक्री वितरण, आयात, प्रयोगलाई व्यवस्थित गराउन मद्दत गर्ने बताए । उनीहरूले विषादी मानव जीवनलाई मात्र नभई पर्यावरणलाई पनि हानि पुर्‍याउने भएकाले यसको नियमन र व्यवस्थापनका लागि विधेयक आवश्यक रहेको चर्चा गरे ।

शून्य समय

मुलुकको समसामयिक विषयमा शून्य समयमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य गोपाल विश्वकर्मा, गोम्बु शेर्पा, हिमाल कार्की, खगेश्वरी पौडेल, डोलमा तामाङ, गीतादेवी रेग्मी, निरन राई, किशोरचन्द्र दुलाल र शिलादीक्षित कार्कीले बोलेका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक माघ १३ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित मिति : ११ माघ २०८१, शुक्रबार  ७ : ५६ बजे

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सीडीओ फेरिए

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी

परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो : लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न अङ्ग हो

काठमाडौं – नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै

लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार खोल्ने भारत–चीनको सहमतिप्रति विद्यार्थी संगठनहरूको विरोध

काठमाडौं– भारत भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय

१२ जिल्लामा सीडीओ हेरफेर, को कहाँ पुगे ? (सूचीसहित)

काठमाडौं – गृहमन्त्रालयले देशका १२ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)काे

गौर घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको माग

काठमाडौं – सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले मधेसी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र