म्याग्दी – पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीले चालु आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा सडक पूर्वाधारसम्बन्धी ७१ वटा योजना कार्यान्वयन गरेको छ । 

नयाँ सालबसाली ३७, क्रमागत सालबसाली सात, नयाँ बहुवर्षीय प्रस्तावित नौ र पुराना १८ वटा क्रमागत योजना कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले यस वर्ष रू ५९ करोड ३१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । 

ग्रामीण सडक फराकिलो पार्ने, ग्रेड तथा घुम्ती सुधार गर्ने, नाली, पर्खाल निर्माण, कालोपत्र, ढलान गर्न तथा मोटरेबल र झोलुङ्गे पुल निर्माणसम्बन्धी योजना सञ्चालन गरेको कार्यालय प्रमुख विष्णु पौडेलले बताए। उनका अनुसार रू नौ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएका सालबसाली नयाँ ३७ वटा योजनामध्ये पाँच वटा सम्पन्न, सात वटा ठेक्का प्रक्रियामा र २२ वटा निर्माणाधीन रहेका छन् । 

रू १८ वटा पुराना क्रमागत योजनामध्ये अर्चेखोला र अर्कला मोटरेबल पुलसहित चार वटा योजना सम्पन्न र १४ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । गत वर्ष रू ६७ करोड ७८ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएका सात वटा योजनाका लागि चालु आवमा विनियोजन भएको बजेट खर्च भइसकेको छ । 

बेनी–पाखापानी, हाडेभिर–भकिम्ली, पखेर–बरङ्जा, अदिभारा–डाँडागाउँ, धारापानी–ताकम–शिवाङ सडक योजनाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएको छ । अदिभारा र शिवरात्रिखोलाको मोटरेबल पुल निर्माण सुरू भइसकेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ देखि सुरू भएको बेनी–दरवाङ सडकको आठ किलोमिटर दूरीको रनवाङ–दरवाङ खण्डको तीन किलोमिटरमा कालोपत्र सकिएको र बाँकी सडक पनि यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी छ ।   

धौलागिरि गाउँपालिकाको दरखोलाको मोटरेबल पुल र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पर्यटकीयस्थल घोडेपानी जोड्ने सडक स्तरोन्नति योजनाका ठेकेदारले काम सुरू गर्ने तयारीमा छन् । यस वर्ष रू २४ करोड विनियोजन र ९२ करोडको स्रोत सुनिश्चितता भएको दरवाङ–धारापानी–ताकम–मच्छिम–मुना–जलजला ढोरपाटन सडक योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का आह्वान भएको छ । 

रू तीन करोड बजेटको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएको मालिका गाउँपालिका–२ रूमदेखि बागलुङको ताराखोला जोड्ने सडक स्तरोन्नति योजना पनि ठेक्का प्रक्रियामा छ । रू पाँच करोड बजेट स्रोत सुनिश्चितता भएको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको–बेग सडक र मालिका गाउँपालिकाको थापाचौर–सावटा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ठेक्का आह्वानको तयारी भएको छ । 

धौलागिरि गाउँपालिकाको मुना–मुदी सडकको दरखोलामा मोटरेबल पुल र गलेश्वर–काउलेगौडा सडक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयले बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितताका लागि प्रस्ताव गरे पनि भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले निर्णय गरेका छैनन् । 

म्याग्दी १९१० बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले गत वर्ष ठेक्का सम्झौता भएका योजनाका लागि चालु आवमा विनियोजन भएको बजेट सकिएपछि निर्माण रोकिन थालेको विषयमा सम्बद्ध मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराई थप बजेटको लागि पहल गरेको बताए।