काठमाडौं– राजनीतिप्रति जनतामा बढ्दै गएको वितृष्णाको मौका छोपेर पूर्वराजा राजा ज्ञानेन्द्र शाह फेरि तेस्रोपल्ट राजकाजमा फर्किने दाउमा लागिरहेका बेला नेपाली कांग्रेसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति निरन्तर पूर्ण प्रतिवद्ध रहिरहने दृढता व्यक्त गरेको छ ।

वामपन्थी विचार बोक्ने गणतन्त्रवादी तीन दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले राजावादीको आन्दोलनविरुद्ध सडक संघर्षको घोषणा गरेपछि प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल कांग्रेसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धताबारे संस्थागत निर्णय गरेको हो ।

आइतबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमार्फत् कांग्रेसले गरेको निर्णयले राजसंस्था फर्काउन प्रयासरत राजनीतिक दल र समूहहरूको प्रयासमा अवरोध सिर्जना गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पनि भइरहेको छ ।

कांग्रेसले भनेको छ, ‘नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्दै जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुको प्रत्यक्ष सहभागितामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण भएको हो । नेपाली कांग्रेस यो संविधान र संविधानमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति निरन्तर र पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको र रहिरहने दृढता व्यक्त गर्दछ ।’

कांग्रेसले संविधानको संरक्षण, सम्वद्र्धन र कार्यान्वयनमार्फत् मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त, सामाजिक विकृति र विसंगतिबाट मुक्त बनाउँदै जनताको निरन्तर प्रगतिको अपेक्षा र आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेमा पार्टीको दृढ विश्वास रहेको पनि जनाएको छ ।

‘यही विश्वास साथ अघि बढ्नु नै आजको मुख्य राष्ट्रिय जिम्मेवारी ठान्दै नेपाली कांग्रेस यसका निम्ति आवश्यक अग्रसरता लिने निर्णय गर्दछ,’ कार्यसम्पादन समिति बैठकले समसामयिक राजनीतिकसम्बन्धी गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।

कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धताबारे संस्थागत निर्णय गर्नुअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र राजा बन्न लायक नै नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

पार्टीको बागमती प्रदेश प्रशिक्षण विभागले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मुलुकमा राजतन्त्र फर्किने कुनै पनि सम्भावना नरहेको पनि बताएका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले ‘राजा बन्न लायक’ नै नभएको भनिएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले तिनै देउवालाई कुनैबेला ‘असक्षम प्रधानमन्त्री’ भनेर शासनसत्ताबाट गलहत्याएका थिए । ज्ञानेन्द्रले ०५९ असोज १८ गते राति तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई अक्षम घोषणा गर्दै बर्खास्त गरेका थिए ।

विवेककुमार शाहद्वारा लिखित पुस्तक ‘मैले देखेको दरबार’लाई उद्धृत गर्दै पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीले आफ्नो पुस्तक ‘सत्ता संघर्ष’मा लेखेका छन्, ‘त्यसबेला प्रधानमन्त्री देउवालाई के आरोप लगाउने भन्नेबारे शब्द खोज्न निकै कसरत गर्नुप¥यो । अनि आफैँले मिति घोषणा गरेर चुनाव गराउन नसकेको भन्दै असक्षमको अभियोग लगाउने निर्णय दरबारका सचिवहरूले गरेका थिए ।’

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई बर्खास्त गर्दै प्रजातान्त्रिक पद्दति समाप्त पारेर कार्यकाररिणी अधिकार आफूले लिएका थिए । उनले राति पौने ११ बजे नेपाल टेलिभिजनबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै देउवालाई बर्खास्त गरेका थिए ।

पत्रकार भण्डारीले पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘आफू बर्खास्त भएको र राजाले शासन हातमा लिएको घोषणा प्रधानमन्त्री देउवासहित कतिपय मन्त्रीहरूले बालुवाटारमै बसेर हेरेका थिए । केही मन्त्रीहरूले आफू हटाइएको पनि टीभी हेरेरै थाहा पाएका थिए ।’

ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्नुअघि माघ १८ गते दिउँसो नारायणहिटी दरबार बोलाएर देउवासँग राजीनामा मागेका थिए । तर, उनी पद छाड्न अस्वीकार गरेर सोझै सरकारी निवास बालुवाटार फर्किएका थिए । देउवाले बालुवाटार पुगेर आफ्ना सहयोगीलाई राजाले राजीनामा मागेको र आफूले राजीनामा नदिने जवाफ दिएको सुनाएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले पदबाट बर्खास्त हुनभन्दा १० दिनअघि अर्थात् ०५९ जेठ ७ गते मध्यरातमा राजा ज्ञानेन्द्रको इशारामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । संसद् विघटन गर्दै उनले कार्तिक २७ का लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा पनि गरेका थिए ।
तर, पछि आफैंले अक्षम घोषणा गरेका तत्कालीन नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)का सभापति देउवालाई ज्ञानेन्द्रले २०६१ जेठ २१ मा फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै ‘स्वच्छ छवि’को पगरी गुथिदिए । प्रधानमन्त्री पद ‘बक्सिस’मा पाएपछि खुशीले दंग भएका देउवाले ‘गोरखाली राजाले न्याय दिएको’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।

राजाको ‘बक्सिस’ले पुनः सत्ता राजनीतिमा फर्किएर दंग देखिएका देउवाको खुशी धेरै लामो समयसम्म टिकन सकेन । आठ महिनापछि ‘न्याय दिने गोरखाली राजा’ले उनलाई दोस्रोपल्ट ‘धोका’ दिए । ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई शाही ‘कू’मार्फत् बर्खास्त गरे । उनले प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई नै समाप्त पारेर सम्पूर्ण राज्यसत्ता हातमा लिए ।

धरानको दन्तकाली मन्दिरमा ०६२ सालमा कालो बोकाको बली चढाएर निस्किँदा सेनाका तत्कालीन कर्णेल टीका धमलाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जुत्ता लगाईदिँदै । फोटो- डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ ।

तत्कालीन राजाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरेर राज्यसत्ता हातमा लिएको अघिल्लो दिन तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले डा. बाबुराम भट्टराईलाई बन्दी बनाएको थियो ।

भट्टराईलाई रोल्पा र रुकुमको फेदीमा पर्ने दुईखोली साँधमा लगेर बन्दी बनाइएको थियो । उनलाई अर्का नेता दिनानाथ शर्मासँगै बन्दी बनाएको चार दिनपछि राजा ज्ञानेन्द्र र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच ढोरपाटन वन्यजन्तु आरक्षमा भेटवार्ताको मिति तय भएको थियो ।

ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डको अपूरो भेटबारे ‘सत्ता संघर्ष’मा लेखिएको छ, ‘शाही घोषणमार्फत् सिंगो शासनसत्ता आफ्नै हातमा लिए । राजाको घोषणा लोकतन्त्रका बचेखुचेका अवशेष समाप्त गर्ने कदम त थियो नै विद्रोही माओवादीका लागि समेत ठूलो झट्का थियो । अझ प्रचण्डका लागि त सर्वाधिक अप्ठ्यारो क्षण । राजाको ‘कू’सँगै माघ २१ गते ढोरपाटनमा भेट्ने प्रचण्डको सपना पनि समाप्त भयो ।’

त्यसबेला चिसिएको ज्ञानेन्द्र–देउवा सम्बन्धबारे बुझ्न पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीको ‘सत्ता र संघर्ष’ पुस्तकमा उल्लेखित अंश जस्ताको त्यस्तै–

फेरि शाही ‘कू’

माघे जाडो भए पनि सत्ताको हावा तातो थियो । २०६१ साल माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले ‘अक्षम बाट ‘स्वच्छ छवि’को हुँदै सत्तामा पुर्‍याएका उनै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्त मात्रै गरेनन्, प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई नै समाप्त पारेर सम्पूर्ण राज्यसत्ताको साँचो आफैँले लिए । राजा आफैँ वा उनका सल्लाहकार ज–जसले त्यो काम गरे । त्यही बेला ‘उनीहरूले वास्तविक गणतन्त्रको बीउ रोपे ।’

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै ‘कू’, राजा ज्ञानेन्द्रको योजनाबद्ध अभियानको एउटा बिन्दु थियो । १५ बुँदे शाही घोषणामा देउवा सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रारम्भ गर्ने दायित्व निर्वाहको प्रयास नगरेको आरोप लगाए । अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद् आफ्नै अध्यक्षतामा हुने घोषणा गरे । माओवादीलाई ‘बाटो बिराएर देश र जनताविरुद्ध हतियार उठाएका, शान्ति र प्रजातन्त्रविरुद्ध आपराधिक कार्यमा संलग्न रहेकाहरू’को संज्ञा दिए ।

शाही घोषणामार्फत् उनले राजनीतिक दलहरूको कडा आलोचना गर्दै भनेका थिए, ‘प्रजातन्त्र र प्रगति एक अर्काको परिपूरक हुन् । तर, नेपालको विगत केही वर्षको तीतो अनुभवले यसलाई असङ्गति सावित गर्ने चेष्टा ग¥यो । सत्ताका लागि केन्द्रित राजनीतिमा नै अल्मल्याएर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई अवमूल्यन गरियो । सरकार टिकाउने र फाल्ने होडमा संसदमा विकृति भित्र्याइयो । कुनै पनि प्रतिनिधि सभालाई आफ्नो अवधि पूरा गर्न दिइएन । प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया बेथितिको निरन्तरताले अवरुद्ध हुन थाल्यो । जनताको आशा भङ्ग गर्ने, भरोसा भत्काउने र प्रजातन्त्रमा नै वितृष्णा फैलाउने क्रम बढ्दै गयो । चुनाव गराउन नसकेपछि कसैप्रति पनि उत्तरदायी हुनु नपर्ने अप्रजातान्त्रिक सरकारको अभ्यास सुरु गर्न तारतम्य मिलाउन खोजियो । जनप्रतिनिधिको शून्यता सृजना गर्न सबै दल लिखित रूपमा एकजुट भए, तर यो शून्यता हटाउन मिलेर काम गर्न भने सहमत भएनन् ।’

देशभर सङ्कटकालीन अवस्थाको आदेश जारी गरे । आफैँ सत्ता हातमा लिने राजा ज्ञानेन्द्रको सम्बोधन नेपाल टेलिभिजनमा प्रशारण हुँदै गर्दा विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूमा सम्बोधनको व्यहोरा फ्याक्समार्फत् पठाइयो । फ्याक्स ‘डेलिभर’ पनि भयो । राजाको भाषण पनि सकियो । देशभरि एकै पटक टेलिफोनका लाइनहरू बन्द गरियो । नेपालमा भर्खरजस्तो सुरु भएको मोबाइलको पहुँच र इन्टरनेट बन्द गरेर राजाले जनतालाई बाह्य सम्पर्कबाट बञ्चित गरे ।

सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गरियो । समाचार कक्षहरूमा सेनाका बन्दुकधारी खटाइयो । सम्पादकले हैन, सेनाका मेजरले समाचार सम्पादन गर्न थाले । राजनीतिमा पनि सन्नाटा छायो । दलका नेताहरू नजरबन्दमा र पक्राउ पर्ने क्रम तीव्र भयो । भोलिपल्ट माघ २० गते राजाले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । नारायणहिटी दरबारभित्रै बसेको ज्ञानेन्द्र शासनको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न शाही आयोग गठन, कर्णालीको विकास, पारदर्शीता, सुर्खेत–जुम्ला सडक, सुकुम्बासी समस्या समाधान र शैक्षिक पाठ्यपुस्तक सुधारलगायतका निर्णय ग¥यो ।

नेताहरूलाई थुन्ने र केहीलाई छाड्ने क्रमसँगै फागुन ३ गते राजाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि बिष्टलाई मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष नियुक्त गरे । पूर्वएमालेका असन्तुष्ट राधाकृष्ण मैनालीदेखि पूर्वअञ्चलाधीश र पूर्वसचिवलाई मन्त्री बनाइएको थियो । फागुन ५ गते भक्तबहादुर कोइरालाको अध्यक्षतामा शाही आयोग गठन गरियो । जसको अभिष्ट दलका नेताहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएर थुन्नु थियो ।

राजाले शासन हातमा लिएपछि कतिपयले दलहरूको आन्दोलन उठ्दैन, मौसुफको कदम सही छ, भन्दै मुख्य दल र नेकपा माओवादीलाई पेलेरै जान राजालाई उक्साउँथे । तर, राजाको कदमबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्को आलोचना भयो । दलहरूको आन्दोलन बिस्तारै उठ्न थाल्यो । २०६२ जेठ २० गते विघटित प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त सडक अधिवेशन बसालेर दलहरूले संसद् पुनःस्थापना नै एक मात्र उद्देश्य रहेको सन्देश दिए ।

राजाको माघ १९ गतेको कदमअघिसम्म दरबार, संसद्वादी दलहरू र माओवादी गरी तीन शक्ति तीनतिर थिए । राजा र माओवादी मिलेर दलहरूलाई पाखा लगाउने प्रयाससमेत चलिरहेको थियो । तर, जब राजाले सत्ता आफैले खोसे, उनी एक्लिए । आन्दोलनरत दलहरू र सशस्त्र सङ्घर्षरत माओवादी एउटै कित्तामा पुगे ।