पोखरा– गण्डकी प्रदेशसभामा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन ल्याइएको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएको छ । छलफलका क्रममा १३ प्रदेशसभा सदस्यहरूले धारणासहित कार्यान्वयनका विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्राप्त सुझावहरूलाई अनुुसरण गर्दै विधेयक पारित हुने बताए ।

 ‘सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयक विषयगत समितिमा पठाइनेछ, जसका लागि ७२ घन्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सकिनेछ । समितिमा पुगेपछि विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल गरिनेछ’, उनले भने । 

नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशले बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको कानुन बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । यसै अनुसार गण्डकी प्रदेशमा मगर (१८.७९५) र गुरुङ (११.३१५) भाषी जनसङ्ख्या रहेका कारण भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार यी दुई भाषालाई अगाडि बढाइएको उनले बताए । 

विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषा प्रयोग गरेमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था गरिएको भनाई मन्त्री थापाको छ । अन्य भाषाको संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने विषय समेत विधेयकमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशभित्रका अन्य मातृभाषाहरूलाई स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै प्रवर्द्धन गर्न सकिने व्यवस्था पनि समेटिएको उनले बताए । 

कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरी अनुगमन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ । विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्न विधेयकको उद्देश्य स्पष्ट गरिएको मन्त्री थापाले बताए ।
 
प्रदेश सरकारका अनुसार विधेयकमा सबै विषय समेट्न कठिन हुने भएकाले कार्यविधि र नियमावलीमार्फत आवश्यक विषय थप गर्न सकिनेछ । विधेयकमा सुधारका लागि संशोधनको व्यवस्था पनि गरिएकाले समयानुकूल परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता उनले गरेका छन् । 

स्याङ्जा, तनहुँ, बाग्लुङ, लमजुङ र कास्की जिल्लामा व्यापक छलफल गरेपछि मात्रै विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरिएको मन्त्री थापाले बताए । प्रदेश सरकारले अन्य विधेयकको तुलनामा यस विधेयकमाथि बढी छलफल भएको उल्लेख गर्दै विषयगत समितिमा सरोकारवाला तथा विज्ञसँग दफावार छलफल गरी समुदायले सहज रूपमा अपनत्व गर्ने गरी विधेयक अघि बढाइने भनाइ उनको छ ।