काठमाडौं– संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि अहिले राज्य व्यवस्था समितिअन्तरगतको उपसमितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । उपसमितिले सम्भवतः मंगलबार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि संसदको यही अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी छ ।

दफावार छलफलका लागि गठित उपसमितिले विज्ञहरूसँग समेत परामर्श गरेर काम अगाडि बढाइरहेको समितिका सदस्य सांसद राजेन्द्र राईले खबरहबलाई बताए ।

प्रतिनिधि सभामा ०८० फागुन २१ गते दर्ता भएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल चलिरहँदा अहिले टे«ड युनियनमा बस्न पाउने अधिकार नायब सुब्बासम्म झार्ने विषयमा पनि चर्चा चलेको छ ।

हाल उपसचिवसम्मका कर्मचारीले ट्रेड युनियनमा बस्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसलाई झारेर नायब सुब्बासम्म मात्र ट्रेड युनियनमा बस्न पाउने कानुन ल्याउनेबारे छलफल चलिरहेको स्रोतले बतायो । तर, यसको निष्कर्षमा अहिले नै नपुगिएको सांसद तथा समिति सदस्य रघुजी पन्तको भनाइ छ ।

पन्तका अनुसार अहिले यो विषयमा विभिन्न पाटोबाट अध्ययन भइरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘छलफल जारी छ, सहमति जुटेको छैन । तर ट्रेड युनियनलाई नायव सुब्बासम्म झार्नुपर्छ भन्ने मत बलियो छ ।’

उपसमितिका संयोजक दिलेन्द्र प्रसाद बडू छन् । उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिमा समेत केहीदिन छलफल गरेर प्रतिनिधि सभामा लैजाने तयारी छ । समितिका सदस्यहरू उपसमितिले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट काम अगाडि बढाइरहेकाले हिउँदे अधिवेशनबाटै यो विधेयक पारित हुने दाबी गर्छन् ।

मिल्न बाँकी विषय

दफादार छलफलमा सहभागी उपसमितिका सदस्यहरूका अनुसार संघीय निजामति कर्मचारी विधेयकमा सहमति जुट्न बाँकी विषय निम्न छन् –

१.ट्रेड युनियनलाई नायक सुब्बासम्म सीमित राख्ने विषय ।
२. अतिरिक्त सचिवहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
३. कर्मचारीको सेवा अवकाश अवधिलाई ५८ वर्षबाट ६० मा पु¥याउने विषय । यो उमेर हद आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै लागू गर्ने या क्रमशः १/२ वर्षमा लागू गर्दै जाने ?
४.अन्तरप्रदेश सरुवामा के गर्ने ? स्थानीय तहबाट भर्ना हुने कर्मचारीको अन्तरप्रदेश सरुवा हुने कि नहुने ? संघबाट प्रदेशमा सरुवा गर्ने कि नगर्ने ?
५. मुख्यसचिव, सचिव लगायतका कर्मचारीहरु अवकाश पाएको भोलिपल्टैदेखि अन्यत्र जागिर खान जाने गरेका छन् । उनीहरुलाई २ वर्षसम्म अन्यत्र जागिर गर्न नदिने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषय ।
६. मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल पुरानै राख्ने कि केही वर्ष घटाउने ?
७. करार कर्मचारीहरुलाई अवकासमा पठाउँदा कस्तो सेवा सुविधा दिने ?
८.बढुवाको मापदण्ड कस्तो बनाउने ?

आन्दोलनको चेतावनी

यसैबीच, नायब सुब्बासम्म मात्रै कर्मचारीले ट्रेड युनियनमा बस्न पाउने कानुन बने कर्मचारीहरू आन्दोलनमा निस्कने युनियनका नेताहरु बताउँछन् ।

विधेयकमा अन्य थुप्रै कुराहरू सच्चिनुपर्ने नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराई बताउँछन् । भट्टराई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी हुन् ।

‘ड्राफ्टमा आएको भन्दा फरक किसिमले ऐन आएन भने कर्मचारी आन्दोलनको तहमा पुग्न सकिन्छ,’ भट्टराईले भने, ट्रेड युनियनको कुरामा पनि हाम्रो असमति छ । सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने भन्ने छ ।’

ट्रेड युनियनमा बस्न पाउने अधिकार नासुसम्म मात्रै गरियो भने प्रभावकारी नहुने र कर्मचारीको आवाज सुन्ने संस्था पनि नबन्ने उनले बताए । उनले भने, ‘शाखा अधिकृत तहसम्म दिँदा फरक पर्दैन । साविकको ऐनमा कार्यालय प्रमुख बाहेकको भनेर लेखिएकाले यसमा संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन ।’

भट्टराईले अगाडि भने, ‘सबै पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि राख्नुपर्छ र निश्चित अवधि पूरा भएपछि बढुवा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । स्थानीय र प्रदेशमा सरुवा भएका कर्मचारीको अन्तर प्रदेश सरुवा पनि राख्नुपर्छ भन्ने लगायत हाम्रो माग छ ।’

विधेयकमा १५–२० वर्षसम्म पनि एउटै पदमा कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने व्यवस्था भएकाले यसले कर्मचारीलाई अन्याय हुने भट्टराई दाबी गर्छन् ।

के–के छन् कर्मचारीका अन्य माग ?

विभिन्न कर्मचारीले विभिन्न मागहरू बुझाए पनि मुख्यरूपमा ७/८ वटा माग पूरा गर्नका लागि समितिमा पत्रहरू आएको राज्य व्यवस्था समिति सदस्यको भनाइ छ ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार मुख्य रूपमा कर्मचारीले ८ वटा माग अगाडि सारेका छन् –

१.सहसचिव र उपसचिवको खुल्ला तर्फ तोकिएको सेवा अवधि र योग्यता भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् ।

२. राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा ५० % खुला, ४० % बढुवा र १०% आन्तरिक र अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरियोस् ।

३. सात वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई १ तह र १२ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई २ तह बढुवाको व्यवस्था गरियोस् ।

४. तृतीय श्रेणीको प्रवेश विन्दु छैटौँ तह कायम गरियोस् ।

५. तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समेटियोस् ।

६. तीनै तहमा पूर्वानुमानयोग्य र स्वचालित सरुवा प्रणाली तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गरियोस् ।

७. क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा र कर्मचारीलाई मर्यादित जीवन यापनका लागि आवश्यक सेवा सुविधाको सुनिश्चित गरियोस्।

८. ट्रेड युनियन शाखा अधिकृत तहसम्म भन्दा नघटाइयोस् ।

ट्रेड युनियनलाई नासुसम्म झार्दा समस्या हुँदैन : पूर्वसचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ

नेपवाल सरकारका पूर्वसचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ भने ट्रेड युनियनको अधिकार नायब सुब्बासम्म झार्दा कर्मचारीलाई अन्याय नहुने दाबी गर्छन् । पछिल्लो समय ट्रेड युनियनहरुले उद्देश्यअनुसार काम नगर्दा इमान्दार कर्मचारीलाई सरुवा बढुवामा समेत समस्या भएकाले ट्रेड युनियनले आफ्नो कर्तव्यपालनको जिम्मेवारी समेत हेनुपर्र्ने उनको आग्रह छ ।

श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिलेका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले आफू अनुकूलका कर्मचारीको मात्रै सरुवा–बढुवामा लागेर कर्मचारी हकहितको कुरा नै बिर्सिएका छन् । साझा ट्रेड युनियन बनेन, स्वार्थको बन्यो ।’

श्रेष्ठले खबरहबसँग भने, ‘उद्देश्यअनुसार काम नभएपछि नायब सुब्बासम्म मात्रै ट्रेड युनियनमा बस्न पाउने व्यवस्था हुँदा कुनै समस्या हुँदैन ।’