काठमाडौं– सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अपमानपूर्वक पदबाट बर्खास्त गरेको छ । ओली सरकारको यो निर्णयले सरकारमाथि केही गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ, जस्तै–

पहिलो प्रश्न– नेपाल सरकारको प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिरहेको कर्मचारीलाई यसरी अपमानजनक तरिकाले हटाउँदा अन्य कर्मचारीहरुको मनोबल कस्तो रहला ? जबकि, कुलमानको पदावधि आगामी साउनदेखि स्वतः सकिँदैथ्यो ।पदावधि सकिने एकाध महिना अगाडि यसरी अपमानजनक ढंगबाट नहटाई नहुने अपराध घिसिङले के गरे ? के उनलाई अदालतले हटाउन भनेको थियो ? कि अख्तियारले कारवाही गर्न भनेको थियो ? आखिर, तत्कालै नहटाई नहुने उनले गरेको अपराध के हो ?

दोस्रो प्रश्न– सर्वसाधारण जनताले बिजुलीको बिल तिर्नै नसक्दा सरकारले लाइन काट्छ र दण्ड जरिवाना नतिरेसम्म बत्ती बाल्न दिँदैन । तर, अर्बौं रुपैयाँको विद्युत प्रयोग गरेर बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुलाई किन छुट दिने ? बक्यौता तिर भन्दा कुलमान घिसिङ व्यापारिक घरानाको आँखाको तारो बनेका थिए । के ओली सरकारले सरकारी बाँकी नतिर्ने उद्योगीको हितलाई ध्यानमा राखेर कुलमानलाई पँजनी गरेको हो ? होइन भने उनलाई हटाउनैपर्ने चित्तबुझ्दो कारण के पर्‍यो ?

तेस्रो प्रश्न– पछिल्लो समय भारतबाट पर्याप्त विद्युत आउन नसकेको र हिउँदयाम भएकाले स्वदेशमा विद्युत आपूर्ति घटेको अवस्था छ । यही कारणले कुलमानले बिजुलीको पैसा नतिर्ने केही उद्योगलाई राति केही घण्टा विद्युत नदिएर भए पनि सर्वसाधारणलाई लोडसेडिङबाट बचाउने रणनीति लिएका थिए । अब घिसिङलाई हटाएपछि सरकारले के गर्छ ? उद्योगीलाई र जनतालाई समेत २४ सै घण्टा विजुली दिन सक्छ ? अथवा, उर्जामन्त्री दीपक खड्काले भनेजस्तै जनताले अब लोडसेडिङ व्यहोर्नुपर्छ ? जनताले लोडसेडिङ भोग्नुपर्दैन भनेर ओली सरकारले कसरी आश्वस्त पार्ला ?

चौथो प्रश्न– यो कुरा निश्चित हो कि कुलमान घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने ओली सरकारको निर्णय अत्यन्तै अलोकप्रिय निर्णय हो । यस्तो निर्णयले सरकारप्रति अनास्था बढाउने त छँदैछ, यसले जनतामा थप निराशा र आक्रोशसमेत बढाउने निश्चित छ । जनतामा देखिने त्यो आक्रोशलाई सरकारले कसरी सम्वोधन गर्ला ?

पाँचौं प्रश्न– कुलमानलाई बर्खास्त गरेर सरकारले के प्राप्त गर्न सोचेको हो ? उद्योगीहरुले तिर्नुपर्ने वक्यौता अब सरकारले कसरी उठाउला ? राजस्व कम उठेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन धौधौ भइरहेका बेला सरकारले उनीहरुलाई विद्युत महसुल छुट पो दिन्छ कि ?

छैठौं प्रश्न– ओली सरकार गठन भएकै बेला उर्जामन्त्री दीपक खड्काको स्वार्थ बाझिएको प्रशंग चर्चामा आएको थियो । जलस्रोतमा लगानीकर्ता रहेका संखुवासभाली नेता खड्कालाई उर्जामन्त्री बनाउन मिल्थ्यो ? यो प्रश्नप्रति प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर बन्नुको साटो उल्टै मन्त्रीले गरेका हर्कतहरुको साक्षी बनेर कुलमानमाथि कारवाही गर्दा नेकपा एमालेलाई आगामी चुनावमा फाइदा होला कि घाटा ?

सातौं प्रश्न– कार्यकाल सकिनै लागेका घिसिङलाई हटाउने कांग्रेस एमाले सरकारको यो निर्णयले आगामी ०८४ को चुनावमा यी दलहरुलाई फाइदा होला या नोक्सान ? यसको आँकलन गर्ने जिम्माचाहिँ सरकारको भन्दा पनि दुई ठूला पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरुको हो ।

आठौं प्रश्न– सरकारले गरेको निर्णय विरुद्ध कुलमान घिसिङ सर्वोच्च अदालत गए र अदालतले निर्णय उल्ट्याइदियो भने क–कसमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ला ? मन्त्रीले मात्रै राजीनामा दिए पुग्दा या प्रधानमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठ्ला ?

र, नवौं प्रश्न– आम जनतामा सरकारप्रति असन्तुष्टि चुलिँदै गएका बेला लोकप्रिय कर्मचारी कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने उल्टो बुद्धि सरकारलाई कहाँबाट प्राप्त भयो होला ? यो त ‘बिनासकाले विपरीत बुद्धि’ भनेजस्तै भएन र ?

यो पनि-

सिंहदबार भर्सेस कुलमान : बिल नर्तिने उद्योगमा लोडसेडिङ, जनतालाई उज्यालो !