श्रम शोषण भएको भन्दै आवासीय डाक्टरले घेरे मन्त्रालय « Khabarhub

श्रम शोषण भएको भन्दै आवासीय डाक्टरले घेरे मन्त्रालय


११ बैशाख २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


276
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले तोकेअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएर श्रम शोषण भएको भन्दै आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउको प्रयास गरेका छन् ।  

आवासीय डाक्टरलाई सेवा सुविधा दिने निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाटै भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउको प्रयास गरेका हुन् ।

माइतीघरबाट प्रदर्शनसहित स्वास्थ्य मन्त्रालय जान खोजका आन्दोलनरत चिकित्सकहरूलाई प्रहरीले रोकेको थियो । सो क्रममा केहिबेर प्रहरी र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच धकेलाधकेल समेत भएको थियो ।

उनीहरूले चिकित्सा आयोगद्वारा निर्धारित आठौँ तहको तलब संरचना कार्यान्वयन र शैक्षिक प्रगतिको संरक्षणका लागि पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले आफ्ना माग लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालय जान खोज्दा प्रहरी खटाएर रोक्ने काम भएको बताए । आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तह सरह सेवा दिने निर्णयमा स्वास्थ्य मन्त्रीले समेत हस्ताक्षर गरेकाले ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको उनको भनाइ छ ।

चिकित्सक संघले आफ्ना मागहरू पुरा नभए वैशाख १२ गते देशभरिका आकस्मिक तथा सघन उपचार सेवा बाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ । 

प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०८२, बिहीबार  १ : ११ बजे

‘इरान–ओमान वार्तापछि स्ट्रेट अफ होर्मुज खुल्ने अमेरिकी अपेक्षा’

एजेन्सी– इरान र ओमान बीच चलिरहेको वार्तामा सकारात्मक प्रगति भएको

लिङ्देनले भने- राप्रपा कार्यकर्ताको राजनीतिक भविष्यको जिम्मा म लिन्छु

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीमा

महाधिवेशनको प्रक्रिया केन्द्रीय समिति बैठकपछि अघि बढ्छ : सभापति थापा

भक्तपुर – नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकपछि

टाइफुन डल्फिनको जोखिमपछि पूर्वी चीनमा विद्यालय तथा पर्यटकीय गतिविधि बन्द

बेइजिङ- टाइफुन डल्फिन चीनको पूर्वी तटतर्फ अघि बढेपछि अधिकारीहरूले उच्च सतर्कता

दलित समुदायका थर सूचीकरणअघि मन्त्रालयले माग्यो सुझाव 

काठमाडौं – महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा