बालेनको दाबी- काठमाडौं टावरमा अर्बौँको नीतिगत भ्रष्टाचार, गुरागाईं केन्द्र सरकारको मिसन बोकेर आए | Khabarhub Khabarhub

बालेनको दाबी- काठमाडौं टावरमा अर्बौँको नीतिगत भ्रष्टाचार, गुरागाईं केन्द्र सरकारको मिसन बोकेर आए


११ बैशाख २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


1.5k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको नक्सापास प्रक्रियामा अर्बौको नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेका छन् ।

लामो समयपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत् उक्त प्रकरणको विवादबारे लेख्दै साहले काठमाडौं टावरबाट महानगरलाई एक अर्बभन्दा बढी आर्थिक क्षति हुने त्क गरेका हुन् । उनले गलत ढंगबाट अघि बढाइएको टावर निर्माण प्रक्रियाले ठेकेदारलाई अर्बौँ फाइदा हुने जिकिर गरेका हुन् ।

साहकाअनुसार २०७३ मा १२ तलासम्मको स्वीकृति दिँदा महानगरको तत्कालीन नेतृत्वले न्यून आर्थिक लाभ हुने गरी सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त सम्झौताअनुसार चौथो वर्षसम्म वार्षिक ९८.३३ लाख र ३०औँ वर्षमा ३.९० करोड रुपैयाँ मात्रै महानगरले प्राप्त गर्ने उल्लेख रहेको साहको तर्क छ ।

तर, १२ तलालाई १९ तला बनाउँदा थप ७ तलाको क्षेत्रफल १.२८ लाख वर्गफुट हुँदा वार्षिक २३ करोड बढी भाडा आउनुपर्ने दाबी उनले गरेका छन् ।

‘३० वर्षमा प्रतिवर्गफुट भाडा ६७० रुपैयाँ पुग्छ, जसबाट थप ७ तलाले मात्रै एक अर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्नुपर्ने हो,’ उनले भनेका छन्, ‘तर सम्झौताअनुसार महानगरले ३ करोड मात्रै पाउँछ, जसले ठेकेदारलाई अर्बौँ फाइदा हुन्छ ।’

साहले भवन निर्माणमा धेरै अनियमितता र अवैधानिक काम भएको पनि जिकिर गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले २०७२ सालमा १२ तलामाथि नजाने गरी काठमाडौं टावर बनाउन अनुमति दिएको थियो ।

तर, १९ तले टावर बनाउँदा प्राधिकरणको राय र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिनै नक्सापास गरिएको उनको तर्क छ । ‘स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको हैसियतले मैले हेर्दा एनबीसी १०५ :२०२० मापदण्डअनुसार १९ तलाको डिजाइनमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी कोलम फेल हुन्छ,’ साहको तर्क छ ।

नक्सापास प्रक्रियामा वर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले गम्भीर त्रुटि गरेको आरोप साहले लगाएका छन् ।

‘आधिकारिक ईबीपीएस प्रणालीबिना, विभागीय प्रमुखलाई जानकारी नदिई गुरागाईंले हाजिर भएको दोस्रो दिनमै नक्सापास गरे,’ साहको जिकिर छ, ‘यो नीतिगत भ्रष्टाचारको अंश हो ।’

गुरागाईंलाई संघीय सरकारले विशेष ‘म्यान्डेट’ दिएर काठमाडौं पठाएको आशंका गरेका छन् । यो प्रकरण छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उनको तर्क छ ।

‘महानगरको आधिकारिक प्रणालीमा अहिलेसम्म नक्सापास भएको छैन, यो कागजलाई मान्यता दिँदैनौँ,’ उनले अगाडि थपेका छन्, ‘हिल्टन होटलको नक्सापास पनि गुरागाईंले त्यही दिन गरेका रहेछन्, त्यसबारे पनि छानबिन हुँदैछ ।’

उनले यस्तै अनियमितता भेटिएमा महानगरमा सूचना दिन पनि भनेका छन् । उनले वैशाख ११ अर्थात् आज लोकतन्त्र दिवस भन्दै भ्रष्टाचाररहित समाज बनाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०८२, बिहीबार  ८ : ०३ बजे

आवासीय चिकित्सक भन्छन्ः १९ हजार तलबले के गर्ने ?

काठमाडाैं – जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा आवासीय डेन्टल चिकित्सक डेन्टल

सरकार र आन्दोलित शिक्षकलाई सर्वोच्चले भनेको के हो ? (आदेशसहित)

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई तीन दिनभित्र विद्यालय फर्कने

स्पष्टीकरण सोधेको झोकमा उपसचिवले हाने प्रदेश सचिवलाई चड्कन

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर

शिक्षकका जायज माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ : गगन थापा

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीका क्रियाशील सदस्यले

प्रकाशमानले भने : लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले मात्र खेलाडीको हित हुन्छ

ललितपुर – उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा