काठमाडौं– शुक्रबारबाट प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै छ । बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन प्रतिनिधि सभामा दलका शीर्षनेताले सम्बोधन गर्ने सहमति जुटेको छ ।

शिक्षकहरुले माग गर्दै आएको विद्यालय शिक्षा विधेयक भने बैशाख अन्तिम सातासम्म संसदीय समितिमै रहने भएकाले सम्भवतः जेठ लागेपछि मात्र टुंगोमा पुग्ने देखिएको छ । यसले गर्दा ‘गोजीमा शिक्षा ऐन हालेर मात्रै घर फर्कन्छौं’ भनिरहेका शिक्षकहरुको आन्दोलन अझ लम्बिने सम्भावना बढेको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेकाका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारी अनुसार बुधबार बसेको प्रमुख सचेतकसहितको बैठकले यस्तो सहमति जुटाएको हो ।

सभामुख घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना मगर, प्रमुख दलका मुख्य सचेतक र सचेतको बैठकले प्रतिनिधिसभाको कार्यसूची टुङ्ग्याएको हो ।

अधिकारीका अनुसार पहिलो दिनको बैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नयाँ विधेयक हाउसमा पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट शिक्षामन्त्री नियुक्ति गरिएको पत्र पढ्ने र राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको सूचना पढ्ने बताइएको छ । यसबाहेक अन्य विधेयक पेस हुने कार्यसूची छैन ।

अहिले सडकमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक २२ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरिरहेका छन् ।

सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरू ऐन जारी नभए सडक नछाड्ने दाबी गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ निजामती कर्मचारी पनि संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा आफ्ना माग पूरा हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

कर्मचारीहरूले आफूहरूका माग पूरा नगरे सेवा नै रोकेर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । यता सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला बजेट अधिवेशनबाट निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० पारित हुने दाबी गर्छन् । तर कहिले भन्ने प्रश्नमा उनले उत्तर दिएनन्।

शिक्षा विधेयक वैशाखमा पास हुने सम्भावना कम

विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० अहिले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छ ।

यही विधेयक ल्याउनुपर्ने मागसहित २३ दिनदेखि देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । आन्दोलन २० औँ दिनमा पुगेपछि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन् । बुधबार नयाँ शिक्षामन्त्रीमा रघुजी पन्त नियुक्त भएका छन् ।

शिक्षकहरूले ऐन जारी नभएसम्म विद्यालय नजाने अडान राखेका छन् । सरकार र आन्दोलित शिक्षक महासंघबीच केही वगार्ता भए पनि माग पूरा गर्न तयार नदेखिएको महासंघका नेताहरूको गुनासो छ । सोमबार शिक्षा मन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिएपछि शिक्षक आन्दोलन नयाँ मोडमा पुगेको छ ।

शिक्षकहरूको आन्दोलकै कारण कक्षा १२ को परीक्षा सरेको छ । एसईईको उत्तर पुस्तिका जाँच हुन सकेको छैन । शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउन पन्तले कसरी शिक्षा ऐन जारी गर्छन् प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । विद्यार्थी भर्ना नै रोकेर आन्दोलित शिक्षकलाई सरकारले चित्त नबुझाए निजी विद्यालयले फाइदा मिल्न थालेको छ ।

अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ । ३५ दिनको समय पाएर उपसमितिमा छलफल भइरहेको विधेयक वैशाखभित्र समितिबाट पास भएर प्रतिनिधि सभामा पुग्न मुस्किल हुने सत्ता पक्षकै नेताहरू बताउँछन् ।

उपसमितिले पाएको ३५ दिनको म्याद वैशाख २३ गते सकिँदै छ । ‘हामीले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा साँझ बिहान, रात नभनी दफावार छलफल गरिरहेका छौँ । उपसमितिमा छलफल सकेपछि समितिमा जान्छ । समितिमा केही दिन छलफल गर्नुपर्छ,’ नेकपा एमालेकी सांसद सरिता भुसालले खबरहबलाई भनिन, ‘सकभर वैशाख २३ अगाडि हामीले समितिमा विधेयक पठाउने गरी छलफल गरिरहेका छौँ । मसिनोगरी छलफल गर्नुपर्ने भएकाले यत्तिकै पठाउने कुरा भएन । त्यसपछि समितिबाट पास भएर सदनमा जान्छ । २३ गते भ्याइएन भन्ने हामीलाई सुविधा छैन ।’

१० जनाको उपसमितिमा जारी विधेयकको छलफलमा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक छन् । सदस्यहरूमा एमालेबाट सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट डिकबहादुर लिम्बू, महेन्द्र कुमार राय, माओवादीबाट देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, रास्वपाबाट सुमना श्रेष्ठ, राप्रपाबाट बीना जैसवाल, जनमतबाट विनिता सिंह, लोसपाबाट रामप्रकाश चौधरी छन् ।

संसदीय समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापा छन् । समिति एक सदस्यका अनुसार शुक्रबारसम्म नयाँ शिक्षामन्त्री पन्तले विधेयकबारे जानकारी लिने छन् । मन्त्रीलाई समितिमै बोलाएर विधेयकको अवस्थाबारे जानकारी दिइने छ । पन्त यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य थिए ।

सहमतिको सम्भावना कम, छलफल विकल्प

शिक्षा समितिबाट पास भएपछि विधेयक प्रतिनिधि सभामा जान्छ । त्यहाँबाट पास भएर राष्ट्रियसभामा जान समय लाग्छ । राष्ट्रियसभा पास भएपछि विधेयक फेरि प्रतिनिधि सभामा आउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसपछि मात्रै, राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरण भएर ऐन बन्छ । भुसालका अनुसार वैशाख जाँदासम्म विधेयक समितिमै रहने देखिन्छ ।

२०८० भदौ २७ मा संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयक दफावार छलफलका लागि असोज २५ , ०८१ मा समितिमा पठाइएको थियो । यो विद्येक उत्पत्ति भएको ८ वर्षपछि संसद्मा दर्ता भएको थियो ।

समिति सदस्य पौडेलका अनुसार विधेयकमा १ सय ५२ सांसदले १ हजार ७ सय ५८ दफामा संशोधन दर्ता गरएका थिए । तीमध्ये १ सय १५ सांसदले समिति बैठकमा आएर संशोधन प्रस्तावमाथि धारणा राखे । विधेयकमा नयाँ शिक्षामन्त्री पन्तले पनि संशोधन दर्ता गराएका थिए ।

यद्यापि शिक्षा विधेयकमार्फत् शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकहरूलाई फकाइरहेका छन् । तर उनीहरू ओलीको बोलीको ठेगान नभएको भन्दै मानेका छैनन् ।

एमाले सांसद तथा पूर्वकानुन मन्त्री पदम गिरी शिक्षा विधेयक ऐन बन्ने प्रकृयामै रहेकाले शिक्षकहरूले आन्दोलन छाडेर घर फर्कनुपर्ने बताउँछन् । उनी शिक्षकका माग सरकारले पूरा गर्ने बचन दिएकाले कुरा बुझ्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

‘शिक्षकको कुरा सरकारले सुनेको छ । ऐन बन्ने कुरा हचुवामा भरमा हुँदैन । यो राजनीतिक सहमति गर्ने विषय पनि होइन’, गिरीले खबरहबलाई भने, ‘शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउन सरकार र प्रतिपक्ष उत्तिकै गम्भीर छन् । म मेरा गुरु र शिक्षक साथीहरूलाई विद्यालय जान अनुरोध गर्छु । ऐन यही अधिवेशनबाट आउँछ ।’

यसैबिच बुधबार बसेको पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रले आसन्न संसद् अधिवेशनको प्रारम्भमा शिक्षा ऐन पारित गरेर आन्दोलनरत शिक्षकलाई विद्यालयमा फर्काउने वातावरण बनाउन माग गरेको छ ।

यता रास्वपा पनि त्यही अडानमा छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताको कुराले राजनीतिक सहमतिबाट विधेयक टुंग्याउने सम्भावना कम छ । कुनै नाटकीय परिवर्तन नभए वैशाखमै ऐन बन्ने सम्भावना कम छ ।

निजामती विधेयक अन्तिम चरणमा

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यो विधेयकमा कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने या के गर्ने भन्ने विषयमा मत–मतान्तर छ । सचिव वा सह–सचिवबाट रिटार कर्मचारीलाई कुनै नियुक्ति लिनका लागि निश्चित समय कुनुपर्ने प्रस्ताव ‘कुलिङ पिरियड’मा सबै नेताहरूको सहमति चाहिने भन्दै समिति सभापति रामहरि खतिवडाले छलफल गर्न बोलाएका थिए ।

तर बुधवारको बैठकमा नेताहरू उपस्थित भएनन् । यस्तै अतिरिक्त सचिव लगायतका विषयमा सहमति गर्न समितिले प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कुरेका छन् ।

सभापति खतिवडा विधेयक अन्तिम छलफलमा पुगेकाले यो महिनाभित्रमा पास भएर ऐन बनिसक्ने बताउँछन् । ‘१२ गते नै त प्रतिनिधि सभामा यो विधेयक पुग्न सकेन । तयारी गरेको हो । छलफल लगभग सकिसकेको छ । केही कुरा मिलाउन बाँकी छ,’ उनले खबरहबलाई भने, ‘धेरै कुरामा सहमतिनजिक छौँ । शीर्ष नेताहरू राखेर सहमति गर्छौं । म ढुक्कसँग भन्छु यो महिनासम्म ऐन आउँछ ।’

शीर्ष नेतासहितको बैठक केही दिनमै बस्ने उनी बताउँछन् । राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरू बुधबार नै विधेयक पास गर्ने तयारी भए पनि केही कुरामा अड्किएको दाबी गर्छन् ।

‘एक पटक सबैले विधेयक पढ्ने कुरा भएको छ । सहमति असहमति जरादेखि नै हेर्नुपर्ने छ । कर्मचारीले विधेयक स्वीकार्ने हुनुपर्छ’, ती सदस्यले भने, ‘समितिमै राजनीतिक सहमति गरेर पास गरी सदनमा लाँदा सहज हुन्छ भनेर सल्लाह गरेका छौँ । हामीले कर्मचारीकै भावना समेटेका छौँ । अन्याय भएको छैन ।’

उता निजामती कर्मचारीहरू समितिबाट आफ्ना माग सुनुवाइ नभई प्रतिवेदन तयार भए आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा छन् । शिक्षकहरू आन्दोलित रहेका बेला कर्मचारीले पनि काम बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारलाई अफ्ठ्यारो परेको छ ।