सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश : शिक्षकहरू तीन दिनभित्र विद्यालय फर्किने वातावरण सुनिश्चित गर्नू « Khabarhub

सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश : शिक्षकहरू तीन दिनभित्र विद्यालय फर्किने वातावरण सुनिश्चित गर्नू


११ बैशाख २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


1.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले २३ दिनदेखि काठमाडौंमा आन्दोललित शिक्षकहरूलाई अबको तीन दिनभित्र विद्यालय फर्किन आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले बिहीबार एक अन्तरिम आदेश जारी गर्दै शिक्षकहरूलाई तीन दिनभित्र विद्यालयमा फर्किन आदेश दिएको हो ।

‘आन्दोलित शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत माग तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।

शिक्षकहरू २३ दिनदेखि आन्दोलित हुँदा नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन अझै सुरू भएको छैन। यस्तो अवस्थामा अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले गत चैत १० गते रिट हालेका थिए । शिक्षक आन्दोलनले विद्यार्थीको भविष्य अन्यौल बनाएको जिकिरसहित उनले उक्त रिट हालेका थिए ।

चौधरीले सर्वोच्चसँग विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने वातावरणका लागि अन्तरिम आदेश दिन पनि भनेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतका विभिन्न ६ निकाय र संगठनलाई प्रतिवादी बनाउँदै हालेको रिटमा चौधरीकै मागअनुसार विद्यालय खोल्ने गरी सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०८२, बिहीबार  ८ : १५ बजे

राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई पार्टीको पूरा सहयोग हुन्छ : सभापति थापा

सुदूरपश्चिम– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई आफ्नो

‘थेम्सको लहरमा तमोरको स्पर्श’ कविता सङ्ग्रह विमोचन

पाटन– बेलायतमा बसोबास गर्दै आएकी स्रष्टा शान्ति लिम्बूद्वारा रचित कविता

कोहलपुरमा अतिक्रमण हटाउन सुरु

नेपालगन्ज–  बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण

न्यायसम्पादनमा ढिलाइ हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या : प्रदेश प्रमुख मियाँ

कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजीर मियाँले न्यायसम्पादनमा ढिलाइ हुँदा कतिपय

बजेटका लागि सुझाव संकलन पोर्टल सञ्चालन

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा