सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश : शिक्षकहरू तीन दिनभित्र विद्यालय फर्किने वातावरण सुनिश्चित गर्नू « Khabarhub

सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश : शिक्षकहरू तीन दिनभित्र विद्यालय फर्किने वातावरण सुनिश्चित गर्नू


११ बैशाख २०८२, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


1.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले २३ दिनदेखि काठमाडौंमा आन्दोललित शिक्षकहरूलाई अबको तीन दिनभित्र विद्यालय फर्किन आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले बिहीबार एक अन्तरिम आदेश जारी गर्दै शिक्षकहरूलाई तीन दिनभित्र विद्यालयमा फर्किन आदेश दिएको हो ।

‘आन्दोलित शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत माग तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।

शिक्षकहरू २३ दिनदेखि आन्दोलित हुँदा नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन अझै सुरू भएको छैन। यस्तो अवस्थामा अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले गत चैत १० गते रिट हालेका थिए । शिक्षक आन्दोलनले विद्यार्थीको भविष्य अन्यौल बनाएको जिकिरसहित उनले उक्त रिट हालेका थिए ।

चौधरीले सर्वोच्चसँग विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने वातावरणका लागि अन्तरिम आदेश दिन पनि भनेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतका विभिन्न ६ निकाय र संगठनलाई प्रतिवादी बनाउँदै हालेको रिटमा चौधरीकै मागअनुसार विद्यालय खोल्ने गरी सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०८२, बिहिबार  ८ : १५ बजे

केन्यामा बस र ट्रक ठोक्किँदा २२ जनाको मृत्यु

एजेन्सी– केन्याको मुख्य राजमार्गमा आइतबार बस र ट्रक एकआपसमा ठोक्किँदा

अनुकूलन कोषबाट नेपालका परियोजना स्वीकृत हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका असर

विराटनगर किङ्सबाट एनपिएल खेल्न नेपाल आइपुगे आन्द्रे रसेल

काठमाडौँ – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) खेल्न वेस्ट इन्डिजका चर्चित

भारतको बाँध परियोजनाविरुद्ध प्रदर्शन, प्रहरीसँग झडप हुँदा ४० प्रहरी घाइते

नयाँदिल्ली– चीनसँग सीमा जोडिएको हिमालय क्षेत्रमा प्रस्तावित विशाल जलविद्युत् बाँध

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उल्ट्याउँदै सर्वोच्चको परमादेश- ‘कैद हद अधिकार हो, सुविधा होइन’

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले कैदहदको सुविधा पाएका कैदीलाई प्यारोल सुविधाबाट वञ्चित