पाल्पा– नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले १० जनयुद्धले एकात्मक र केन्द्रिकृत सामन्ती व्यवस्थाका कारण पछि पारिएका समुदाय र क्षेत्रका जनतालाई राज्यमा बराबरी हकदार बनाएको बताएका छन् ।

मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा रम्भा र पूर्वखोला गाउँपालिका पाल्पाको संयुक्त भेलालाई पाल्पाको झोकदीमा सम्बोधन गर्दै पुनले सबै क्षेत्र, जाति र समुदायका नागरिक राज्यका नजरमा समान रहेको विषय संविधानमा लेखेको मात्र नभई कार्यान्वयनमै गइसकेको बताए ।

एक लाख हाराहारीमा रहेको निजामती प्रशासनमा २८ हजार महिलाको प्रवेश भएको तथा  सरकारी अड्डामा दलित, जनजाति, मधेसी र थारू कर्मचारी भेटिने गरेको उनको भनाइ छ । उनले यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि र क्रान्ति भएको बताए ।

पुनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, राजदूत, सचिव र सहसचिव भइसकेका र उत्पीडित समुदाय र जातजातिभित्रका धनी मानिसले समावेशी कोटाबाट अवसर लिने प्रवृत्ति देखिएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, राजदूत, सचिव, सहसचिव भइसकेकाहरूले र निजी शैक्षिक संस्थाबाट राम्रो शिक्षा पाएकाहरूले समावेशिताकाे अवसर पाउनुहुन्न । मन्त्री भइसकेका मेरो छोराछोरीले समावेशिताबाट होइन, प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्छ । जनजातिले पाउनुपर्छ तर, गरिब, किसान र पढ्न नपाएका जनजातिका छोराछोरीले अवसर पाउनुपर्छ । दलितले पाउनुपर्छ तर, नेता दलितले होइन, कमजोर र पछि परेको दलितले पाउनुपर्छ ।’

शासकको भाषा नै सबैको भाषा, शासकको संस्कृति सबैको संस्कृति र शासकले लगाउने पोशाक नै राष्ट्रिय पोशाक भन्ने व्यवस्था हटाएर गणतन्त्रमा सबै जातजाति, सम्प्रदायका भाषा, संस्कृति र पोशाकलाई राष्ट्रिय मान्यता दिइनु ठूलो उपलब्धि भएको पुनको भनाइ थियो ।

पुनले जनजाति भएकै कारण राणा शासनविरोधी आन्दोलनका प्रथम शहीद लखन थापामगरको बलिदानलाई उपेक्षा गरिएकामा प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भएका बखत थापालाई प्रथम शहीदको मान्यता प्रदान गरिएको बताए ।

सरकारबाट हटेपछि आफूहरूको ध्यान व्यवस्थाको सर्भिसिङ गर्नतिर गएको भन्दै पुनले त्यसैका लागि हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित तराई–मधेस जागरण अभियान सकाएर हाल मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियानमा जुटेको बताए । उनले आफूहरू सरकारको अंकगणितमा नलाग्ने पनि स्पष्ट गरे ।