काठमाडौँ – राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले बाह्य ऋण बोझले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तीमा जोखिम रहेको भन्दै तत्काल वित्तीय प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्‌ ।

आगामी असार १६ देखि १९ गते सम्म स्पेनको सेभिलमा हुने “विकासका लागि वित्त” विषयक चौथो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा आज काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रूपमा बोल्दै उपाध्यक्ष अधिकारीले विकासशील देशहरूमा बाह्य ऋणको बढ्दो बोझले सामाजिक विकास कार्यक्रमहरू प्रभावित भएको हुँदा वित्तीय प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक भएको बताएका हुन्‌ ।

उनले विश्वभरका विकासशील र विकासोन्मुख देशहरूमा सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा भन्दा बढी रकम ऋणको व्याज तिर्नमा खर्च गरिरहेको जानकारी दिए ।

ती देशहरूले आफ्नो कुल राजस्वको १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नमा खर्च गरिरहेको बताउँदै उपाध्यक्ष अधिकारीले स्वास्थ्य,शिक्षा भन्दा ऋण सेवामा बढी खर्च भएको र नेपाल सहित विकासोन्मुख र विकासशील राष्ट्रहरुको विकास यात्रालाई यसले जोखिममा पारेको जानकारी गराए ।

अधिकारीले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूको वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकताको दृष्टिले पर्याप्त समावेशी र न्यायसङ्गत नभएको पनि बताए ।

उनले नेपालको आर्थिक स्थितिबारे जानकारी दिँदै १६औं योजना कार्यान्वयन अवधिमा कुल १११.८४ खर्ब रुपैयाँ लागनी हुने, जसमा सार्वजनिक, क्षेत्रबाट ३०.२५, निजी क्षेत्रबाट ६७.२५, र सहकारी क्षेत्रबाट २.६५ लगानी आवश्यक रहने दाबी गरे ।

नेपालले सन् २०२४ देखी सन् २०३० सम्मका लागि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि करिब २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ (वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ) लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।

साथै सन् २०२४ देखी ३० को अवधिमा औसतमा ७५५ अर्ब रुपैयाँ (औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११.१ प्रतिशत) को वित्तीय अन्तर रहने र यसमध्ये पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा वार्षिक औसत वित्तीय अन्तर ४२६ अर्ब रुपैयाँ हुने र निजी क्षेत्रको लागि वित्तीय अन्तर ३२९ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान रहेको हुँदा लक्ष्य अनुसार, पूर्वाधार, दिगो शहर, शिक्षा, स्वास्थ्य, र खानेपानी सरसफाइमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अन्तर देखिएको तथ्याङ्कीय जानकारी प्रस्तुत गरे ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले दिगो विकासका लक्ष्यहरू विश्वव्यापी रूपमा सहमति भएका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा भए तापनि, ती लक्ष्यहरू कार्यान्वयनका क्रममा विकासशील तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता हुने नहुने कुराले बाह्य ऋणमा असर गर्ने उल्लेख गरे ।

‘एसडीजी (दिगो विकासका लक्ष्यहरू) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतहरूको अभाव विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूको मुख्य चुनौती हो र एसडीजी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन ऋण मुख्य माध्यम बनिरहेको छ तर, यो ऋणको प्रयोग स्थानीय प्राथमिकता भन्दा पनि विश्वव्यापी लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रित हुँदा विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानीजस्ता सेवाहरूमा लगानी घटिरहेको छ यस्तो विश्वव्यापी लक्ष्यमा केन्द्रित लगानीका कारण राज्यको सीमित स्रोतहरू वास्तविक जनताको जीवनस्तरसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रयोग हुन पाउँदैनन्, जसले गर्दा सामाजिक असमानता क्षेत्रीय असन्तुलित हुन जान्छ’, उपाध्यक्ष अधिकारीले भने ।

उनले ऋणको सन्तुलित व्यवस्थापन र पारदर्शी प्रयोग, स्थानीय प्राथमिकताको सम्मान, र समावेशी वित्तीय प्रणाली निर्माणमा जोड दिँदै विकासशील राष्ट्रहरूमा दीगो, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी विकासका लागि स्थानीय प्राथमिकता आधारित योजना अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक रहेको बताए ।

विश्वव्यापी विकास एजेन्डाहरूलाई सघाउन ऋण प्रवाह भइरहे पनि त्यसको संरचना र शर्तहरुले विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरुमा स्थानीय आवश्यकता र सशक्तिकरणलाई बेवास्ता गरिरहेको अधिकारीले बताए ।

उनले हालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त विकास मोडलको पुनरावलोकन गर्न जोड दिँदै दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने प्रक्रिया कमजोर र असमान हुन नहुने बताए ।

नयाँ सोच, नयाँ संरचना, र दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न विकासशील र न्यून आय भएका मुलुकहरुका लागि स्थानीय अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको पुनःपरिकल्पना आवश्यक रहेको पनि अधिकारीले उल्लेख गरे ।

साथै, उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले ऋण न्याय र स्थानीय आवश्यकता–उन्मुख विकास मोडलका पक्षमा आवाज उठाउने तयारी गरिरहेको समेत जानकारी गराए ।