प्यूठान– नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकार दिएता पनि अधिकांशमा यसको सही अभ्यास हुन सकेको छैन । तथापि, प्यूठान नगरपालिकामा भने यसको उत्कृष्ट अभ्यास भइरहेको छ । यसले समुदाय तहमा न्यायिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै वर्षौँदेखि लुकेर रहेका विवादहरू समाधान गरिरहेको छ ।

सम्पूर्ण रुपमा मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न अग्रसर रहेको प्यूठान नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा दर्ता भएका कुल ८५ विवाद मध्य समाधान गरेका ६१ वटा विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गरेको जनाएको छ ।  प्यूठान नगरपालिकामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक देवेन्द्र बर्माले निरुपणका लागि तोकिएका २३ र मेलमिलापका लागि तोकिएका ६२ विवाद मध्य ६१ विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान भएको बताए । 

‘न्यूनतम श्रोत साधन प्रयोग गरेर निःशुल्क न्यायिक समाधान गर्ने उद्देश्यले संविधानमा स्थानीय न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको हो’ नगर उपप्रमुख वर्माले भने, ‘हामी त्यसैलाई आत्मसाथ गर्दै विवादका दुवै पक्षलाई खाजा समेत खुवाएर निःशुल्क रुपमा मेलमिलापका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न लागि परेका छौं ।’ 

नगरपालिकामा दर्ता भएका मध्य ४० प्रतिशत विवाद लैंगिक हिंसा तथा घरेलु हिंसाका रहेका छन् । त्यसमध्ये पनि वैवाहिक समस्यामा रहेका विवादहरूको संख्या कहालीलाग्दो देखिएको उनले बताए । सबैभन्दा बढि २० देखि २५ वर्षको उमेर समूहमा वैवाहिक समस्या देखिएको उनले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमा देखिएको छ । 

यो बालविवाहका कारण भएको उनको बुझाइ छ । ‘यस्तो समस्या देखिएपछि हामी समुदाय तहमा न्यायिक सचेतना कार्यक्रम लिएर जान थालेका छौं’ पत्रकार सम्मेलनमा न्यायिक समिति संयोजक देवेन्द्र बर्माले बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्यूठान नगरपालिकाका नगरप्रमुख विष्णु बहादुर योगीले प्यूठान नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको कार्य देशमै उत्कृष्ट र नमुनायोग्य रहेको बताए । जसरी हाम्रो न्यायिक समिति खटेको छ त्यसरी खट्ने हो भने सरल, सुलभ र निःशुल्क न्याय प्राप्त हुने तथा अदालतमा जाने मुद्दाको सङ्ख्या घट्ने उनले बताए । 

नेपालको संविधानको धारा २१७ मा व्यवस्था भएको स्थानीय न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ अनुसार १३ वटा न्यायिक निरुपण र ११ वटा मेलमिलापबाट समाधान गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । तर प्यूठान नगरपालिकाले मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्य अगाडि वढाउन कार्य विधि नै परिवर्तन गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालत देखि स्थानीय न्यायिक समितिसँग मेलमिलापकर्ताको लागि प्रति मेलमिलाप सत्र सञ्चालन गर्दा खाजा खर्च ५ सय रुपैयाँ दिने कार्यविधि भएपनि प्यूठान नगरपालिकाले कार्यविधि संशोधन गरेर प्रति सत्र एक हजार दिने गरेको छ । मेलमिलाप भएपछि प्रोत्साहन स्वरुप थप एक हजार दिने भएको छ । यस्तो कार्यविधिले न्यायिक कार्यमा मेलमिलापकर्तालाई थप उत्साहित गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।