काठमाडौं- पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई एमाले आउन नदिने निर्णयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ ।

महासचिव देवप्रसाद गुरुङले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन नदिने एमालेको निर्णय संविधानअनुकूल नरहेको बताएका हुन् ।

मंगलबार मध्यराति सकिएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले विद्या भण्डारी पार्टी सदस्यता खारेज गर्दै राजनीतिक फर्किन नदिने गरि बन्देज लगाएको थियो ।

राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित पदमा पुगिसकेको व्यक्ति फेरि सक्रिय राजनीतिमा आउँदा अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने एमालेको निष्कर्ष थियो । उता स्वयम् राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिका लागिसमेत राम्रो नहुने तर्कसहित एमालेले नवीकरण भइसकेको ससदस्यता पनि खाइदिएको हो ।

एमालेको यो निर्णयलाई लिएर माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले बुधबार नै संविधानविपरीत भनेका छन् ।

एमालेले विद्यालाई राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाएर दलमा आवद्ध हुन पाउने संवैधानिक अधिकार हनन् गरेको गुरुङले बताएका छन् । एमाले केन्द्रीय कमिटी निर्णयले मौलिक हकसम्बन्धी संविधानको धारा १७ को उल्लंघन गरेको उनले बताएका छन् ।

‘नेपालको संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई गैरनागरिक बनाएको छैन, नेपाली नागरिकको हकमा मौलिक हकसम्बन्धी धारा १७ ले दलीय स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ’, पूर्व कानुनमन्त्री गुरुङले बुधबार भनेका छन्, ‘गैरनागरिक भएमा वा राष्ट्रिय स्वाधिनताविपरीत कार्य गरेमा मात्रै उक्त स्वन्त्रतामा बन्देज लाग्नसक्छ ।’

महासचिव गुरुङले कोही व्यक्ति सार्वजनिक पदबाट बाहिरिएपछि रुचिको कर्ममा फर्किनु स्वागतयोग्य भएको पनि बताएका छन् । पदमा रहेको र नरहेकोबाहेक व्यक्तिको तेस्रो स्ताट्स संविधानले परिकल्पना नगरेकोले राजनीतिक स्वतन्त्रता खोस्न नमिल्ने उनले बताएका छन् ।

‘एमालेको निर्णयमा केवल पूर्वराष्ट्रपति भइसकेको भन्ने मात्रै देखिन्छ, तर पूर्वराष्ट्रपतिलाई पनि नेपालको संविधानले नागरिककै रुपमा चिन्छ’, महासचिव गुरुङले भने, ‘संवैधानिक पदमा हुँदा त्यहीअनुसार चिन्ने हो, पदमा रहेको वा नरहेको दुई स्थितबाहेक तेस्रो स्थितिको नागरिकको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।’

कुनै पनि व्यक्ति संवैधानिक पदबाट हटेपछि स्वतःआमनागरिकसरह हुने भएकाले कानुनी दायरमा रहेर जे पनि गर्न पाउने उनले बताए । आमनागारिकको हैसियतमा पूर्व राष्ट्रपतिले पनि त्यस्तो अधिकार लिन नमिल्ने भन्ने आधार पुष्टि नहुने उनले बताएका छन् ।

‘बिनाआधार राजनीतिमा बन्देज लगाउनु भनेको संविधानको मौलिक हकको स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन हो’, उनले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगमा संविधानअनुसार दर्ता भएका दलले संविधानको मौलिक हकविपरीत हुने कुनै पनि विधान वा नियमावली बनाउन र निर्णय गर्न मिल्दैन ।’

एमालेले संविधानको मर्मप्रतिकूल हुने भएकाले पूर्व राष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा रोक्ने निर्णय गरेको तर्क गरेको छ । तर त्यसको गहिराईमा अरू नै कुरा रहेको गुरुङले बताएका छन् ।