काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा भाग लिने सांसदहरुले संकटग्रस्त र सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको मधेश प्रदेशलाई उच्च प्राथमिकता दिइ किसानलाई सहुलियत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । 

सांसदहरुले चुरे संरक्षण, वन फडाँनी नियन्त्रण र वृक्षारोपणसँगै मधेसलाई  मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसहित सुशासन कायम गर्न, सडक निर्माणमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।  

बैठकमा भाग लिँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद उपेन्द्र यादवले मधेस प्रदेशमा तत्काल ‘डिपबोरिङ’को सुविधासहित विद्युतीय सिँचाइ व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे  । 

‘तत्काल ‘डिपबोरिङ’ र विद्युतीय सिँचाइ प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा २४सै घण्टा सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध हुनुपर्‍यो । किसानले लिएको ऋणमा छुट व्यवस्थासहित किसानका पक्षमा कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दछु’, सांसद यादवले भने। उनले मधेसमा पिउने पानी र सिँचाइको अभाबबारे पटकपटक सरकारको ध्यानार्कषण गराउदा पनि समस्या सम्बोधन हुन नसकेको भनी असन्तुष्टि व्यक्त गरे। 

‘यो समस्या विगत वर्षमा पनि थियो । यस विषयमा पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दा पनि वास्ता गरिएन । समयमै ध्यान दिएको भए यसकिसिमको  समस्या आउँदैनथ्यो’, सांसद यादवले भने। उनले गण्डक नहरको व्यवस्थापन र कोशी नदीको पानी सिँचाइमा उपयोग गर्ने सन्दर्भमा कुटनीतिक पहल गर्न समेत सरकारको ध्यानार्कषण गराए। 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले घोषणा गरिएको सुक्खाग्रस्त मधेस प्रदेशमा स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमसहित राहत र अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थलगत भ्रमणसहित राहत तथा अनुदानका प्याकेज तत्काल उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे ।   

यसैगरी विशेष समयमा भाग लिँदै जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले मधेसमा देखिएका समस्याप्रति सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे। उनले कतिपय समस्या समाधानका क्रममा सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयको कामकारवाहीमा स्पष्ट नहुँदा थप जटिलता सिर्जना भएको बताए।