काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको दबाबबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि )सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता पठाइदिएका छन् ।

उनले बिहीबार उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिएका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताएका छन् ।

उक्त संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकुल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा बिहिबार फिर्ता पठाएको प्रेस सल्लाहाकार पोखरेलले बाए ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट पारित भएर आएको संशोधन विधेयक प्रमाणिकरणका लागि गत असार ३१ गते राष्ट्रपतिसमक्ष आएको थियो । एक साता कुरेर अध्ययन गरिसकेपछि पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण नगरि फर्काइदिएका हुन् ।

संविधानको धारा ११३ ले ‘अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुर्नविचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनुपर्ने’, भनेको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा कांग्रेसमा विधेयक फिर्ता गराएर फेरि छलफल गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो।

कांग्रेसले उक्त विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधनमा राष्ट्रिय सभाले गरेको परिमार्जन र प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तसँग बाझिने अवस्था भएकाले फिर्ता मगाएर फेरि छलफल आवश्यक रहेको जनाएको थियो ।

नेपालको संविधानले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् कल्पना गरेको छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता परिषद्मा रहने प्रावधान छ ।

परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री हुन्छन् । राष्ट्रपतिले फर्काएको विधेयकमा संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति सिफारिस सर्वसम्मतिबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि सर्वमम्मतिमा नभए परिषद् अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री र तत्काल बहाल कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख थियो ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यही कुरा कायम गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। यसलाई लिएर कांग्रेस र एमालेबीच विवाद पनि भयो । कांग्रेस र एमालेबीच प्रधानमन्त्रीसहित बहुमत सदस्य कि प्रधानमन्त्री र बाँकी सदस्यको बहुमत भन्नेमा कुरा मिलेको थिएन ।

तर समितिले सरकारले ल्याएकै बहुमतीय प्रावधानसहित विधेयक अघि बढाएको थियो। सर्वमम्मतिबाट नभए परिषद् अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्री र तत्काल बहाल रहेको कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको थियो ।