कैलाली – स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा घोडाघोडी नगरपालिका सुदूरपश्चिममै पहिलो बन्न सफल भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नतिजाअनुसार घोडाघोडी पहिलो भएको हो ।

घोडाघोडीले ८५ दशमलव ५० अङ्क हासिल गरेको छ । योसँगै घोडाघोडी कैलाली जिल्लामा दोस्रोपटक प्रथम भएको छ । आव २०७९/८० मा पनि घोडाघोडी ८३ दशमलव ५० अङ्कसहित जिल्लामा प्रथम भएको थियो ।

यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिका दोस्रो भएको छ । बूढीगङ्गाले ८४ दशमलव २५ अङ्क ल्याएको छ । प्रदेशको एक मात्र धनगढी उपमहानगरपालिका ८४ अङ्कसहित प्रदेशमा तेस्रो भएको छ । नजिताअनुसार प्रदेशका २४ स्थानीय तहले ८० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क पाएका छन् ।

जसमा बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकाले ८३ दशमलव ५०, कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका र डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाले समान ८३ दशमलव ३५ अङ्क पाएका छन् । कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाले ८२ दशमलव ५०, डोटीको जोरायल गाउँपालिकाले ८२ दशमलव २५, कञ्चनपुरका बेलडाँडी र लालझाडी गाउँपालिकाले समान ८१ दशमलव ७५ र बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाले ८१ दशमलव ५० पाएका छन् ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका, डडेल्धुराको आलीताल र भागेश्वर गाउँपालिका तथा डोटीको बडिकेदार गाउँपालिकाले समान ८१ दशमलव २५ पाएका छन् । बाजुराको स्वामीकार्तिक गाउँपालिका, कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका, दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका, कैलालीका गोदावरी नगरपालिका र चुरे गाउँपालिका तथा डोटीको बोगटान फुडसिल गाउँपालिकाले समान ८१ अङ्क पाएका छन् ।

दार्चुलाका नौगाड र मालिकार्जुन गाउँपालिकाले समान ८० दशमलव २५ अङ्क र कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले ८० अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार शासकीय प्रबन्धमा नौ, सङ्गठन तथा प्रशासनमा आठ, वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा व्यवस्थापनमा ११, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापनमा ११, सेवा प्रवाहमा १६, न्यायिक कार्यसम्पादनमा सात, भौतिक पूर्वाधारमा १३, सामाजिक समावेशीकरणमा १०, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा नौ र सहकार्य तथा समन्वयमा छ गरी जम्मा १०० अङ्क दिने व्यवस्था गरिएको छ । क्षेत्रगत अङ्कलाई पनि समग्र अवस्था, प्रक्रियागत अवस्था र परिणामात्मक अवस्थामा गरी तीन उपक्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ ।

प्रदेशमै पहिलो भएको घोडाघोडीले शासकीय प्रबन्धमा नौमा नौ, सङ्गठन तथा प्रशासनमा आठमा आठ, वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा व्यवस्थापनमा ११ मा आठ, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापनमा ११ मा नौ दशमलव ७५, सेवा प्रवाहमा १६ मा १२, न्यायिक कार्यसम्पादनमा सातमा सात, भौतिक पूर्वाधारमा १३ मा १० दशमलव ५०, सामाजिक समावेशीकरणमा १० मा नौ, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा नौमा ७ दशमलव ५० र सहकार्य तथा समन्वयमा छमा चार दशमलव ७५ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।