काठमाडौं– राज्यको तर्फबाट स्वकीय सचिवको सुविधा लिएका अधिकांशको जागिर गएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै राज्यका पूर्व विशिष्ट सबै पदाधिकारीले राज्यको तर्फबाट लिएको स्वकीयको सुविधा खारेज भएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।